देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनको पक्षबाट बहस गर्ने क्रममा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले बहुमत सांसदको समर्थन भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिनुपर्ने ती कानुन व्यवसायीको माग थियो ।

अधिवक्ता सीताराम केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी छोडी सकेपछि धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नपर्ने र बहुमत भएका देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी आदेश दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यसै गरी, वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले आफूले अब बिदा लिने र थाकिसकें भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा सरकार बनाउने गरी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । संविधान निर्माताहरूले दलहरूले सरकार बनाउन चुकेमा पनि अन्तिम अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदहरूले सरकार बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था धारा ७६ (५) मा रहेको बताउनुभएको थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्त शतीशकृष्ण खरेलले बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदहरू बँधुवा जस्तो नहुने जिकिर गर्दै देउवाले सरकार बनाउनका लागि आफ्नो दाबी पुष्टि गरेको स्पष्ट देखिएको दाबी गर्नुभयो ।संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर धारा ७६ को सबै उपधाराबमोजिम एकै व्यक्ति एकैपटक प्रधानमन्त्री भइरहन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले धारा ७६ को आशय सबै उपधाराबमोजिम एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइरहने नभएको दाबी गर्नुभयो ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने क्रम आइतबार सकिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदकका तर्फबाट तीन दिनको अवधिमा ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् भने आइतबार मात्रै १६ जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदकको बहस सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले इजलाससमक्ष सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई एक घण्टा मात्र समय दिन सकिने बताउनुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आवश्यक परे उहाँलाई आधा घण्टा थप गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।आज सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस हुनेछ । सरकार पक्षबाट बहस सकिएपछि उनीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ पुनः रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले दिनेछन् । त्यसपछि मात्र एमिकस क्युरीले बहस गर्नेछन् ।