यमलाल भुसाल, बुटवल ।
मुलुक भरी नै विकासका आयोजनको शिलान्यास गदै सस्तो लोक प्रियता कमाएको वर्तमान सरकारले बुटवलमा निकै महत्वाकाक्षी आयोजना निर्माणका लागि कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले कडा शब्दमा विरोध गदै आएको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार बुटवलमा कार्यालयको उद्घघाटन गर्नु भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै बग्ने नारायणी नदीमा मिसिने कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने र १२६ मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य आयोजनाको रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो ।
स्याङ्जा र पाल्पाको संगमस्थल राम्दी पुल देखि २.३ किलोमिटर दक्षिणमा बाँध बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभान र दोभानबाट बुटवल उपमहानगरपालिकाको १३ बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङ खनेर तिनाउमा पानी झार्ने योजना रहेको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न विद्युत तर्फ ६४ अर्ब र पानीतर्फ ७४ अर्ब गरि १ खर्ब ३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय उद्घघाटनसंगै यसले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा तरंग ल्याएको छ ।
दोभानमा बन्ने विद्युत आयोजनाबाट ५४ मेगावाट र बेलवासको विद्युत आयोजनाबाट ७२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना रहेको पनि मनत्री पौडेलले बताउनु भयो ।दोभान र बेलबासमा झर्ने पानीबाट रुपन्देही नवलपरासी र कपिलवस्तुमा एक लाख हेक्टर जमिनमा सिञ्चाइ सुविधा पुराउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गमार्फत कालीगण्डकीको ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पु-याउन सकिने जनाइएको छ ।
दोभानबाट तिनाउमा कार्यालय उद्घघाटन भएसंगै अब आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (ईआईए) को काम शुरु हुने उपप्रधानमन्त्री मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा परियोजना अघि बढाउने र यो आयोजना सफल बनाएरै छाड्ने उहाँले दावी गर्नु भयो ।
मन्त्री पौडेलले मुलुककै सवै भन्दा ठुलो र राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सफल वनाउन सबै क्षेत्रको सहयोग जरुरी रहेको औल्याउनु भयो । आयोजना यस क्षेत्रको गेम चेन्जरका रुपमा स्थापित हुने परियोजना भएको भन्दै अर्थ मन्त्री समेत रहनु भएका पौडेलले आयोजना सपन्न गर्न आर्थिक अभाव हुन नदिने दावि गर्नु भयो ।
उहाँले प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेकाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएको जिकिर गर्नु भयो । डीपीआर र ईआईएको काम पूरा गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले बताउनु भयो । आयोजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसंग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो काम उच्च राजनीतिक तहबाट हुनुपछ सचिव गेलालले भन्नु भयो ।