निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न

नेकपा विवादपछि जसपाको विवादले पनि निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगमा पुगेका पार्टी विवादसम्बन्धी सबैजसो निर्णयमाथि राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तत्कालीन नेकपा, एमाले र जसपा विवाद आयोग हुँदै अदालत पुगेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको छिनोफानो गर्ने ऐन, नियम र कार्यविधि छ । तैपनि, एकपछि अर्को पार्टी विवादमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार निर्णय लिन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगको प्रमुख काम सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने हो । तर, पछिल्लो ६ महिनायता जति पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादहरू निर्वाचन आयोगमा पुगे ती सबैको छिनोफानो गर्न ऊ अक्षम देखिएको छ । यसको प्रमाण बनेको छ– ती मुद्दाहरूको अदालत यात्रा । एक साताअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले पनि आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । केही संवैधानिक निकायहरूका भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आशंका व्यक्त गर्दै गठबन्धनले निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन, आयोग सरकारको ‘सेटिङ’ मा चल्न थालेको आरोपसम्म लाग्न थालेको छ । शुक्रबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिकताको माग–दाबी गरेपछि अहिले आयोग यसको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

त्यसैले, यस मुद्दामा आयोग नेतृत्वले आफ्नो न्यायपूर्ण निर्णय शक्ति प्रदर्शन गर्नैपर्छ । यसअघि, जसपाका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकले अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि त्यसको जानकारी गराउँदै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । तर, आयोगले दुवै पक्षको जिकिरलाई अस्वीकार गर्दा जसपाको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ । कारण जे भए पनि, आयोगले न्यायोचित निर्णय गर्न नसकेर बीचको बाटो समाएको प्रस्टै देखिन्छ । यसबाट आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको छ । आफैंले मागेको आवश्यक दस्तावेज यादव पक्षले बुझाए पनि ठाकुर पक्षले नबुझाउँदै निर्णय लिएकाले पनि आयोगमाथि औंला ठडिएको हो । समस्या यथावतै रहने गरी निर्णय दिनु भनेको आयोग आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वप्रति गम्भीर नभएकै परिचायक हो ।

राजनीतिक दलभित्रको विवादलाई टालटुले तथा आफू पन्छिने गरी नभएर आयोगले समाधानमुखी निर्णय दिनुपर्छ । तर, जसपा विवादमा आयोगले पार्टीका विवादित पक्षहरूसँग अन्तरक्रिया नगर्नु, आधार र प्रमाणमा प्रवेश गर्न नचाहनुले यो संवैधानिक संस्था कतै पूर्वाग्रह प्रेरित भएको त होइन भनेर आशंका गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । यसअघि, तत्कालीन नेकपाको सन्दर्भमा समाधानमुखी निर्णय नआएपछि आयोगको निष्पक्षताप्रति नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताले सार्वजनिकरूपमै प्रश्न उठाए । आफूमा निहित कानुनी अधिकार स्वयंलाई न्याय गर्न तथा संवैधानिक निकायको साख जोगाउन पनि आयोगले निर्णय शक्ति देखाउनुपर्छ । विवाद निरूपणमा ढुलमुले देखिएर आयोगले आफ्नो भूमिकालाई कदापि संदिग्ध बनाउनु हुन्न ।