संसद् शून्यतामा परिणत भएपछिको खतरनाक संकेत

टंक पन्त

विगत एक वर्षदेखि जनप्रतिनिधिमूलक संसद् दुई–चार दिनबाहेक प्रभावहीन भएको छ । कार्यपालिकाले बिजनेस नदिएकै कारण संसद् प्रभावहीन भएको हो । जनताका आवाज मुखरित र देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधानका लागि बहस गर्ने निकाय नै एक वर्षदेखि अवरुद्ध हुनुलाई राम्रो संकेतका रुपमा लिइएको छैन । संसद् नहुँदा जनताका आवाज बन्द भएका छन् भने सरकार स्वेच्छाचारीजस्तै भएको छ । ०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक संसद् विघटन गर्नुअगाडि पनि ६ महिना संसद् चलेको थिएन तर पनि समितिहरु क्रियाशील थिए । संसद् जीवित हुँदा समिति क्रियाशील हुने गर्छन्, जसले गर्दा समितिले महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्देशन पनि गर्ने गर्छन् तर संसद् नै विघटन गरिदिएपछि त्यो पनि पूर्णतः रोकिने नै भयो । विनाकारण आवेग र अहंताका कारण पहिलोपटक विघटन भएको संसद् असंवैधानिक ठहर भई पुनस्र्थापित त भयो तर दुःखद पक्ष के भयो भने, त्यसले पनि काम गर्न पाएन ।

सरकारलाई चलायमान बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने थलो निष्क्रिय बनाइएपछि सरकारले अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गरेको छ । संसद्ले बनाएका कानुन कार्यान्वयनका लागि संसद्ले निर्देशनसमेत जारी गर्ने गर्छ तर सरकार आफंैले अध्यादेश जारी गरेपछि सरकार विनालगामको घोडाजस्तो भएको छ । संसद् नै नहुने बाध्यकारी अवस्था भएमा वा संसद् नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक (नल्याई नहुने) भएमा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ भन्ने हेतुले संविधानमा अध्यादेश ल्याउने प्रावधान राखिएको हो । तर त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले चरम दुरुपयोग गरेको आम बुद्धिजीवी र विज्ञहरुको टिप्पणी छ । ०४७ सालको संविधानमा संसद् विघटनका लागि प्रस्ट व्यवस्था गरिएको थियो । तर पनि त्यसको चरम दुरुपयोग भएको महसुस सबै राजनीतिक दलले गरेकै कारण संविधानसभाले बनाएको वर्तमान संविधानमा संसद् विघटन सहजरुपमा हुन नसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो । तर त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने काम भएको छ । अघिल्लोपटक गरिएको विघटन असंवैधानिक ठहर भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा पुनः विघटन गरिएको छ । दोस्रोपटक गरिएको विघटनको विरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ र अहिले पनि पुनस्र्थापना हुने करिब–करिब निश्चितजस्तै छ ।

गत पुस ५ गते पहिलोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी पुनस्र्थापित गरेपछि फागुन २३ बाट ०७८ वैशाख ६ गतेसम्म चलेको संसद्मा जम्मा ९ दिन मात्र बैठक बस्यो । ९ दिन बैठक बस्दा जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट संसदीय कारबाहीमा बित्यो । त्यो पनि मृत्यु भएका सांसदको शोक प्रस्ताव अनि विभिन्न प्रतिवेदन पेस गर्ने शून्य र विशेष समय चलाएर मात्र समय बित्यो । सरकारले कुनै बिजनेस दिएन । सरकारले बिजनेस दिएमा मात्र संसद् चलायमान हुने हो तर पुनस्र्थापित संसद्ले कुनै काम नै पाएन । एक महिना संसद् चल्दा केवल विभिन्न प्रतिवेदन पेस मृत्यु भएका सांसदहरुप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेर बित्यो । पुस ५ अघिको ६ महिना र त्यसपछिको ५ महिना गरी झन्डै एक वर्ष संसद्को महत्वपूर्ण समय त्यसै खेर गयो । त्यो भनेको नेपाली जनता र देशका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । पुस ५ अघि ०७७ असार १८ सम्म संसद् चलेर सकिएको थियो । संसद्ले काम गरेको भनेको असार १८ सम्म मात्रै हो । त्यसपछि अहिलेसम्म संसद्लाई पूर्णतः प्रभावहीन बनाइएको छ । त्यही बीचमा ०७८ वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विश्वासको मत लिने उद्देश्यका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान भयो । एक दिन मात्र बसेको विशेष अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । त्यसपछि संविधानबमोजिम एक वा एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा अर्को सरकार पनि बन्न सकेन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले बजेट अधिवेशन आह्वान गरी विश्वासको मत पनि लिने, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि पेस गर्नुहुने आशा एवं विश्वास गरिएको थियो । तर सो कार्य नगरी पुनः संसद् नै विघटन गरेपछि संसद् पूर्णतः शून्यतामा परिणत भएको छ । प्रधाानमन्त्री ओलीले अहंतालाई पछ्याउँदै सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त्यसो नगरौं भन्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले त्यसो गर्नु त कता–कता, दुवै जनाले सल्लाह गरेर विघटनमा लागेको प्रस्टरुपमा देखिएको छ ।राजा भएको बेला प्रधानमन्त्रीबाट विघटनको सिफारिस हुँदा पनि कमसे कम एक–दुई दिन संविधानविद् र प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँग परामर्श गर्ने काम हुन्थ्यो तर अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले सिफारिस लैजानासाथ कलमको बिर्को खोलेर बसेजस्तै गरी तत्कालै विघटन गर्ने गर्नुभएको देखिएको छ । एउटा कुरा प्रस्ट के हो भने, वर्तमान संविधानले सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था भई ढलेको अवस्था भएमा बाहेक संसद् विघटनलाई मौका दिएको छैन । यो कुरा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र अन्य नेताहरुले पनि संविधान जारी गर्नेबित्तिकै प्रस्ट पारेका हुन् । संसद् विघटनको प्रावधान राख्दा भएको छलफल अहिले पनि सम्झना आउँछ तर त्यसको ठीक विपरीतका काम भएका छन् । केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनता र देशका लागि धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ तर संसद् विघटन र पार्टीमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा महत्वपूर्ण काम पनि छायामा परेको जस्तो भएको छ ।

संसद् विघटन नभएको भए यतिखेर बजेटमाथि गरमागरम बहस चलेको हुन्थ्यो भने महत्वपूर्ण विधेयक पारित, कोरोना महामारी नियन्त्रण, विकास निर्माण, आ–आफ्नो जिल्लामा बजेट के–कति प¥यो भन्ने लगायतका थुप्रै विषयमा छलफल हुने थियो । त्यो पनि संसद् विघटनसँगै पूर्णतः निष्क्रिय भएको छ । संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकजस्ता ५५ वटा विधेयकहरु एक वर्षदेखि अलपत्र भएका छन् भने अहिले दोस्रोपटक भएको संसद् विघटनले निकै मेहनत गरेर तयार गरिएका विधेयकहरु स्वतः निष्क्रियसरह भएका छन् । ५५ वटा विधेयकसँगै ८ वटा महत्वपूर्ण सन्धि–सम्झौता संसद् नभएकै कारण निष्क्रिय भएका छन् । निजामती विधेयक पारित हुन नसक्दा आमकर्मचारीको वृत्ति–विकासमा ठूलो असर परेको छ । केन्द्रले विधेयक पारित नगर्दा प्रदेशहरुले केही गर्न सकेका छैनन् । स्थायी र करार गरी झन्डै साढे ४ सय कर्मचारी संसद् सचिवालयमा काम गर्छन् । संसद् चलाउनका लागि नै वार्षिक १५ करोड रुपियाँ भाडास्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ । करिब ७ करोड रुपियाँ त तलब भत्तामा नै खर्च हुने गरेको छ । सांसदको तलबमा करोडौं खर्च हुने गरेको छ, त्यसको सही उपयोग हुन नसक्दा आमनागरिकमा निराशाको बादल मडारिएको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए १० वटा समिति र दुईवटा संयुक्त गरी १२ वटा समिति क्रियाशील हुने थिए । अन्य काम पनि चापाचाप हुने थियो । अहिले प्रतिनिधिसभा नै नभएपछि सबै शून्य भएका छन् ।

समिति हेर्ने कर्मचारी, संसद् चलेको बेला परिचालित हुने र कार्यव्यवस्था समितिमा क्रियाशील हुने कर्मचारी प्रायः कामविहीनजस्तै भएका छन् । राष्ट्रिय सभाका चारवटा समिति बस्नका लागि कुनै बाधा नपरे पनि प्रतिनिधिसभाका समितिमा जस्तो त्यहाँ कुनै चार्म देखिँदैन । राष्ट्रिय सभाका समिति बैठकहरुमा मिडियाको पनि खासै उपस्थिति हुने गरेको छैन । राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन त्यसको नेतृत्वले सक्रिय भूमिका देखाउनुपर्ने हुन्छ तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष ओली सरकारको गोटीजस्तो भएको आरोप छ । विगत एक वर्षमा ८ घण्टा पनि राष्ट्रिय सभा चलेन भन्नुपर्दा त्यो भन्दा देशका लागि दुःखद पक्ष के हुन सक्छ ? एक वर्षयता राष्ट्रिय सभा जम्मा ४ दिन मात्र बसेको छ भने त्यसले ७ घण्टा ५ मिनेट मात्र समय बिताएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि स्थायी सदन राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाई छलफल गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसमा सरकारको रुचि हुने कुरै भएन भने अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पनि पटक्कै रुचि नभएको कारण यो अवस्था आएको राष्ट्रिय सभाकै सदस्यहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने एक वर्षमा चारवटा बैठक बसेर ७ घण्टा मात्र समय खर्चिई ५९ जनाले तलब खानु पनि राज्यलाई दोहन गर्नु हो । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ जना सांसदले पनि काम गर्न नपाएर तलब भत्ता खानुपरेको कुरा पुनस्र्थापित भएपछिको बैठकमा कुरा राखेका थिए तर पनि सरकारले पटक्कै सुनेन ।

०७७ वैशाख २६ गते प्रारम्भ भई असार १८ गतेसम्म चलेको छैटौं अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका महत्वपूर्ण काम गरेको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका लागि असार १८ गतेसम्म कुनै बाधा व्यवधान थिएन तर सातौं अधिवेशन चलाउने समयमा संसद् नै विघटन गर्ने काम भयो । कतिसम्म विडम्बना छ भने गत असार १८ पछि प्रतिनिधिसभाले जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट र राष्ट्रिय सभाले ७ घण्टा ५ मिनेट मात्र जनताका नाममा समय बिताएको छ । त्यो पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछिको बैठक बस्नका लागि मात्र बसेको थियो । सरकारले एक दिन पनि बिजनेस दिएन । वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो, त्यसमा अन्य एजेन्डा हुने कुरा भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउनुभएन र त्यसै दिन राति सो अधिवेशन अन्त्य पनि भयो । त्यसपछि अधिवेशन बोलाइला भन्ने बेलामा पुनः संसद् विघटन गरिएपछि जनतामा निराशाको बादल मात्र मडारिएको छैन कि संसद्लाई प्रभावहीन बनाउनुको कुनै खतरनाक संकेत हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।