अदालतप्रतिको अपेक्षा

जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र आफू सार्वभौम भएको अभ्यास गर्ने थलो संसद्लाई छल्दै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न उद्दत रहेका बेला सर्वोच्च अदालतको भूमिका ह्वात्तै बढेको छ । अदालतले सरकारका हरेक गलत कार्यलाई सच्याउ नुपरेको छ । विभिन्न अध्यादेश मध्ये निकै महत्त्व र चासोका साथ हेरिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश सक्रियताकै परिचय पनि हो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा अदालतले गरेको सैद्धान्तिक व्याख्या अध्यादेश र मुद्दामा पनिलागु हुने कानुनविद्हरूको धारणा छ । यद्यपि, अन्यअध्यादेशका विरोधमा सर्वोच्चमा परेका रिटका सम्बन्धमा अदालतले बोल्न बाँकी नै छ । सर्वोच्चको सो आदेशले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने सरकारको रणनीतिमाथि अंकुश भने लगाएको छ ।

गत असोज यताका नौ महिनामा सरकारले २३ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । अधिकांश अध्यादेश संसद् छलेर ल्याइएका छन् । कानुननिर्माणमा प्रतिनिधिसभालाई निरन्तर छल्ने प्रधानमन्त्रीओलीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ९ जेठमा नै नागरिकतासम्बन्धीअध्यादेश ल्याए । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा तीन वर्षदेखि अड्किएको बेला सरकारले सत्ता राजनीतिको लाभहानि हेरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेशले संविधानद्वारा प्रदत्तविधायिकाको अधिकार वा कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वाकार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित छ । संविधानको धारा ११४ मा रहेको अध्यादेश ल्याउने व्यवस्थाबारे पनि सर्वोच्चले सङ्क्षिप्त व्याख्या गरेको छ  । सो धाराको उपधारा (१) मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामाबाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ  । त्यसमाउल्लेख ‘तत्काल केही गर्न परेमा’भन्ने अवस्थाहाल नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ  । अध्यादेशकस्तो अवस्थामाल्याउने भन्ने विषयबारे पनिआदेश बोलेको छ  । आदेशमाभनिएको छ, ‘यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन  । शासकीय सुविधावा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिकालागिविधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनसक्दछ  । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।

संवैधानिक परिषद्लगायत अन्य अध्यादेशको हकमा पनि यही व्याख्या लागु हुने कानुनविद्हरूको जिकिर छ  । संवैधानिक निकायहरूमा आपूmअनुकूल नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरे । संवैधानिकइजलासमा यो मात्रै होइन, २०७६ मंसिर देखिकै मुद्दामा अहिलेसम्म कारण देखाऊआदेशसमेत जारी भएका छैन  । नागरिकता अध्यादेशमा अदालतको अन्तरिम आदेशले निर्माण गरेको मानक सबै खालका मुद्दामा लागु हुन्छ  । ‘तत्कालकेही गर्न आवश्यक परेमा’भनेर केलाई मान्ने भन्ने त्यस आदेशमा प्रष्ट पारिएको छ  । विधायिकालाई छल्न पाइँदैन भनेर पनिआदेश बोलेको छ  । यसले गर्दा अदालतले अबिलम्बती अध्यादेशको सम्बन्धमा परेको रिटमा सुनुवाई गरी न्यायनिसाफ गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।