जरिवाना नलिने अवधितोक्न सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई,काठमाडौं । 

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नबुझाएमा जरिवाना नलिने अवधितोक्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नबुझाएमा पनि जरिवाना नलिने अवधि कानुन बमोजिम तोक्न अर्थ मन्त्रालय समेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसअघि, गत जेठ ५ गते सर्वोच्च अदालतको एक लइजलासले बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिन भित्र विवरण र कर बुझाउने सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय समेतलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।गत जेठ ५ गते भएको अन्तरिम आदेशले कर उठाउन बाधा उत्पन्न भएको र त्यसले गर्दा कार्य गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अन्तरिम आदेश खारेज गर्न मागसहित सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।मंगलबार बसेको इजलासले अन्तरिम आदेशसँगै कर बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनको अवधिलाई परिववर्तन गरी त्यस्तो अवधि सरकारले नै तोक्न आदेश गरेको छ ।आर्थिक ऐन, २०७७ मा करसँग सम्बन्धित कानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएमा बाधा अड्काउफुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सो ऐनको दफा १९ (१) मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तशुल्क ऐन, २०५८, आय कर ऐन, २०५८, भन्सार ऐन, २०६४ तथाआर्थिक ऐन, २०७७कार्यान्वयन काक्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेमा वा सार्वजनिक आवागमनमाअ वरोध भएको वाविपद्को कारणले ती ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी, बाधा अड्का उफुकुवा गर्न सक्ने अवस्था माती ऐन कार्यान्वयन गर्न अन्यकुनै जटिलता देखिएमा अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्ने अवधिमा आवश्यक्ता अनुसार थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्का उफुकुवा गर्न सक्ने कानुनमा व्यवस्था छ ।

आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ को उपदफा (२) मा बाधा अड्का उफुकुवा गरेको सूचना सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्थापनि छ । सर्वोच्चले दफा १९ को (१) र (२) बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिनका लागि आदेश दिन माग गर्दै अधिवक्ता सृजनाअधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्तरूपमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।