सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय सवारी साधन

• पूर्ण रंजितकार

२०७८ साल जेठ १५ गते शनिबार नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पाैडेलले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रुची राख्ने विज्ञहरुका साथै सर्वसाधारणहरुले बजेट भाषणमा समेटिएका थुप्रै कुराहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि निर्धारित बजेट भन्दा धेरै राम्रो भन्दै आएको पाइन्छ । विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा अब आएर भन्सार दर १०० किलोवाटसम्मका गाडीहरूमा १०%, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीहरूमा १५%, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका सवारी साधनमा ३०% मात्र लाग्नेछ भने ३०० किलोवाटभन्दा माथिको भएमा ४०% लाग्ने व्यवस्था बजेट भाषणमा गरिएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लागि निर्धारित प्रावधान भन्दा सहज छ । साथै सडक दस्तूर ५% र मूल्य अभिवृद्धि कर १३% भने यसअघिको जस्तै व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसबाट वातावरण अभियन्ताहरु, आयातकर्ताहरु र उपभोक्ताहरुमा नयाँ उर्जा थपिएको छ । यसरी अब लागू गरिने प्रावधान आर्थिक वर्ष २०७७–७८ भन्दा अघिल्ला केही वर्षहरुको लागि निर्धारित कर प्रावधान भन्दा खासै भिन्नता देखिन्दैन । ती वर्षहरुमा किलोवाटको आधारमा भन्सार दस्तूर नलगाई सबै प्रकारलाई १०% लगाइएको थियो । बस, मिनि बस जस्ता सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय सवारी साधनमा भने अघिल्ला वर्षहरुमा व्यवस्था गरिए जस्तै कायम गरिएको स्मरणीय छ ।

बजेट भाषणमा उल्लेख भएको उपरोक्त प्रावधानलाई अभियन्ताहरु, आयातकर्ताहरु र उपभोक्ताहरुमध्ये क्रियाशील देखिएकाहरुले अखबार, पत्रिका, अनलाईन र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गरिएको अभियान लगभग सम्पन्न भएको भन्ने बुझिने गरी अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । नेपालको बजारमा हाल उपलव्ध र निकट भविष्यमा उपलव्ध हुनसक्ने विद्युतीय सवारी साधनको गुण र कमजोरी भन्दा पनि सम्भावित मूल्य, भन्सार दस्तूर आदी र बैंकहरुले दिने सवारी कर्जाका विषयमा थुप्रै चर्चा परिचर्चा भैरहेको देखिएको छ ।

चर्चा परिचर्चा गर्दै गर्दा सरकारको अग्रसरतामा विद्युतीय सवारी साधनका ब्याट्री रिचार्ज गर्नका लागि ५०० वटा चार्जिंग स्टेशन जडान गर्ने भनिएकोमा सबै चार्जिंग उपकरणले सबै खालको अर्थात फरक फरक कम्पनीले उत्पादन गरेका कुनैपनि गाडीको ब्याट्री चार्ज गरिन्छ वा कुनै विशेष प्रकारको चार्जिंग उपकरणमा मिल्ने खालका मात्र रिचार्ज गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि निक्र्यौल हुनुपर्ने थियो । अहिले निजी प्रयोगका लागि विद्युतीय सवारी साधनका सम्बन्धमा जे रुची र चासो देखिएको छ र आ–आफ्नो धारणा देखिएका छन् ।

विविध कारणले ती बुझाइहरु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ भने विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुँदैछ भन्ने विश्लेषणलाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ । मूलतः विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगिता निजी प्रयोगका लागि भन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका लागि हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि बजेटमा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई सरकारी निकायहरुबाट सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गराउन अभियन्ताहरु, आयातकर्ताहरु र उपभोक्ताहरुले आफ्नो तर्फबाट अझै सशक्त पैरवी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सामान्यतः सार्वजनिक यातायातका लागि बस, मिनिबस, माइक्रोबस जस्ता विद्युतीय सवारी साधनहरु पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन गरिनु पर्छ । सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार, सरकारी स्वामित्व सहितको यातायात कम्पनी, निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सरकारले विशेष गरी लगानीमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैगरी रुट व्यवस्थापन, क्षमता अभिवद्धि र सरोकारवालाहरुको समन्वयका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न सरकारको सशक्त भूमिका हुनुपर्छ । वातावरण संरक्षणका लागि भनेर पेट्रोल, डिजेलमा उठाउँदै आएको हालसम्म १३ अर्ब रुपैया भन्दा बढी पुगिसकेको कोषलाई समेत यस्तो जनउपयोगी र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरुमा लगानी गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातका लागि सेवा दिने ट्याक्सी सेवालाई राइड शेयरिंगको ढाँचामा व्यवस्थित रुपमा विद्युतीय सवारी साधनहरु नै चलाउन र हाल सञ्चालनमा रहेका गाडीहरुलाई विद्युतीय सवारी साधनको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न लागि कानुन, कार्यविधिहरु बनाउन सरकारले अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

स्मरणीय छ, विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन र विकासका लागि बजेट भाषणमा जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित आकर्षक र प्रशंसनीय छ । “वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गरि विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई सम्वत् २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थािपत गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ” भनिएको छ ।

त्यसै गरी सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय बसहरु सञ्चालन गराउने, विश्वभरिका १० प्रमुख विद्युतीय सवारी साधन नेपालका उद्यमीहरुका साथ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्न आउने भएमा सरकारको तर्फबाट अधिकतम सुविधा उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुिवधा र पूवार्धार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कायर्दल गठन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । बजेट भाषणमा “पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा ५ वर्षसम्म नविकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको” भन्ने उल्लेखित छ ।

यसरी बजेटको अर्को उल्लेखनीय उपलव्धि भनेको पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुलाई बिजुलीबाट चल्ने अर्थात ब्याट्री चार्ज गरेर चलाउने गरि रुपान्तरण गर्न सरकारले अनुमति दिने प्रावधान जोडिएको छ । वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ मा रुपान्तरणको लागि व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेखित भएर पनि सरकारी निकायले कार्यविधि बनाउने काम हालसम्म पनि नसकाएको अवस्था छ भने अहिले बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएपछि सो अत्यावश्यक कार्य अब छिट्टै सम्पन्न हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिने भएको छ ।

सो कार्यविधि बनेपछि रुपान्तरण गरेर अत्यधिक संख्यामा साना खालका पुराना गाडीहरु विद्युतीय सवारी साधनको रुपमा सञ्चालनमा आउन सक्नेछ । विज्ञहरुका अनुसार बस, मिनि र माइक्रो बसहरुलाई पनि रुपान्तरण गर्न सकिने भएकोले रुपान्तरण एउटा फरक व्यवसायको रुपमा सञ्चालनमा आउने छ । रुपान्तरण भरपर्दो र किफायती हुने भएकोले विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकतालाई रुपान्तरित सवारी साधन प्रवद्र्धन गरी मुलुकले प्रशस्त लाभ लिनसक्नेछ । यसबाट उपभोक्ताहरुलाई पनि उतिकै सस्तो र सहज रुपमा विद्युतीय सवारी साधन उपलव्ध हुनेछ । नयाँ गाडी आयात गर्नुभन्दा धेरै सस्तो पर्ने भएकोले मुलुकको खर्च वचत हुने निश्चित छ ।

सार्वजनिक सवारीको रुपमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले गर्ने पहल हालसम्म त्यति फलदायी हुन सकेको छैन । आउने वर्षहरुमा भने राम्रै हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन निकायले गर्ने भन्ने सवालमा कुनै एउटा कम्पनीले वा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने सोचलाई पुनर्विचार गरेर सक्षम, दक्ष र अनुभव भएका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालक निजी क्षेत्रहरुलाई सरकार र सञ्चालक दुबैलाई उपयुक्त विधिको आधारमा जिम्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी शेयर राइडिंगका लागि नयाँ आयातीत वा रुपान्तरण गरिएका विद्युतीय सवारी साधनहरु सञ्चालनमा ल्याउन उपयुक्त कम्पनी तथा व्यक्तिहरुलाई एउटा बेग्लै कार्यविधिमार्फत नियमभित्र पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई डिजिटल सेवा प्रणालीमा ल्याउन व्यवस्थापन क्षमता र सफ्ट लोनको सुविधा प्रदान गर्ने बारेमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी विद्युतीय सवारी साधनको अधिकतम प्रयोगबाट स्वदेशमा उत्पादित स्वच्छ उर्जाको खपत हुने, खनिज इन्धन आयातमा हुने खर्च घटने, वायु प्रदूषण कम भएर सार्वजनिक स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्ने, वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने भएकोले सञ्चारकर्मिहरु, प्राज्ञहरु, अभियन्ताहरु, ब्यापार व्यवसायीहरुका साथै सरोकारवालाहरुको विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन सम्बन्धमा अझै सघन रुपमा क्रियाशील हुनुपर्ने छ ।