हरिहर नेपाल, विराटनगर ।
कानुनअनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेको प्रदेश १ सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वबजेट छलफलको समय घटाउने अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोना महामारीको बहानामा समयमा अधिवेशन आह्वान नगरेको सरकारले बजेट आउने ५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै विपक्षीहरूले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरूले प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भए विषेश अधिवेशन बोलाउने बताएपछि सरकार अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा जुटेको हो । मन्त्री कार्कीले केही दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान हुने बताउनुभएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्भावना छ ।
बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको कोषबाट कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका निम्ति स्थापित कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रुपियाँ थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार प्रदेशसभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूसँग बजेट ल्याउने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । लामो समयको संवादहीनतापछि भएको सर्वपक्षीय छलफलले प्रदेशमा अब सहमतिको वातावरण बन्ने भयो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । उक्त निर्णयको विपक्षी गठबन्धनले विरोध गरेको छ ।
यो अध्यादेशमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । असार १ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रि–बजेट छलफल यसअघि नै सकिसक्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छैन । उक्त अध्यादेशमा ५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
तर, अध्यादेशबाट मात्रै उक्त गाँठो फुक्ने देखिँदैन । प्रदेशसभा नियमावलीमा पनि आर्थिक कार्यविधि ऐनकै जस्तो व्यवस्था छ । उक्त नियमावलीमा पनि बजेट आउनुअगाडि १५ दिनभित्र प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट सरकार चलाउने संघीय सरकारको नक्कल गर्न खोजेको भन्दै विरोध गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले आफूहरूको सुझावलाई मनन नगरी जबर्जस्ती गर्न खोज्दा कानुनी जटिलता आएको र अहिले संसद्लाई निकम्मा बनाउने प्रयास भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने बताउनुभएको छ ।यस्तै, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पनि सरकारले संसद्लाई पङ्गु बनाउने प्रयास गरेको भन्दै प्रतिवाद गर्ने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने जेठ २५ देखि २६ गतेतिर शुरू हुने गरी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने वचन विपक्षी दलहरूलाई मंगलबार दिनुभएको थियो । प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीद्वारा स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिक्रिया