सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले पठाएको पत्र खारेज गरेको छ ।
आयोगले दुुवै पत्र एकसाथ खारेज गरी पुनः प्रक्रिया पु-याएर आउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले पत्रको ढाँचा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली–२०७४ को अनुसूची–१८ बमोजिमको हेरफेर गर्न नियम २५ बमोजिम नआएकाले दुवैको पत्र खारेज गरेको थियो ।अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले एक अर्कोलाई कारबाही गरेको पत्र मंगलबार आयोगमा पठाएको थियो । त्यसको जवाफमा आयोगले ढाँचा नमिलेको भन्दै दुवै जनाको पत्रको व्यहोराअनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने भन्दै दुवै पक्षलाई आयोगबाट पत्र पठाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पत्रमा अस्पष्टता भएकाले आधिकारिता पुष्टि हुने थप कागजात र तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन दुवै पक्षलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कसको कारबाही वैध भन्ने विवादको निरूपण गर्ने क्रममा आयोगले सो जवाफ पठाएको बताउनुभयो ।
आयोगले दुवै पक्षलाई अनुसूची–१८ बमोजिमको हेरफेर गर्न नियम २५ बमोजिमको प्रक्रिया पु¥याएर आउन भनेको छ । सो ढाँचाअनुसार दलको विवरण हेरफेर गर्न राजनीतिक दलको विधान, साविकको विवरण र हेरफेर गरिएको विवरण, केन्द्रीय समितिले विवरण हेरफेर गर्ने निर्णयसहित त्यसको हस्ताक्षरलगायतका कागजात चाहिन्छ ।महन्थ ठाकुर पक्षले केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको निर्णयको हस्ताक्षर नबुझाएकाले ठाकुर पक्षलाई भने थप केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षरसहितको प्रतिलिपि पेस भनिएको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । कारबाहीको निर्णय गर्दा यादवले ५१ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षरसहित बुझाएकाले उहाँसँग भने केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर माग गरिएको छैन ।
जसपा अध्यक्ष यादव पक्षले महन्थसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप अध्यक्ष ठाकुर पक्षले यादवलाई निष्कासन गरेर आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दलको विवरण अध्यावधिक गर्न पत्र पठाउनुभएको थियो । दुवै पक्षले एक अर्को पक्षलाई कारबाही गरेर आयोगलाई दलको दर्ता किताबमा रहेको विवरणमा सच्याउन आग्रह गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया