सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न विपक्षी दलको चेतावनी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यविरुद्ध राजनीतिक र कानुनीरूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका पाँच दलले सरकारको असंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आइतबार बसेको बैठकले राजनीतिक तहबाट असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले गरेको असंवैधनिक कदमविरुद्ध सशक्तरूपमा अगाडि बढने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले कामचलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।विपक्षी दलका नेताहरूले आफ्नो असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक प्रदर्शन हुने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले निषेधाज्ञालाई कडा बनाएको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् । कोराना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका अन्य उपाय अबलम्बन नगरी सरकारले केवल नागरिक अधिकार कुण्ठित पार्नेगरी निषेधाज्ञालाई मात्रै जोड दिएको नेता पौडेलको आरोप छ ।बैठकपछि सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा वैकल्पिक सरकार दाबी गरिएको अवस्था रहेकाले अहिलेको सरकारले दीर्घकालीन कामकारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । बैठकले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कामकारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएको छ ।

पाँच दलले सरकारका संविधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कामकारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायलाई विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुने दाबी गर्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा आवाज उठाउन र दृढताका साथ अग्रसर हुन सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरिएको छ ।विज्ञप्तिमा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले पुनः संविधानको उल्लंघन गरेकोमा जोड दिइएको छ । विज्ञप्तिमा ओली सरकारका ‘कुकर्महरू’को साक्षी नबस्न कर्मचारी प्रशासनलाई चेतावनी पनि दिएको छ । त्यसैगरी विज्ञप्तिमा ओली सरकारले संवैधानिक हैसियत गुमाइसकेकाले भ्रष्टाचारजन्य अनियमितता झनै बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कामहरूमा सहयोग नगर्न राज्यका अंगलाई चेतावनी दिइएको छ ।

कर्मचारीलाई दबाब दिन मिल्दैन: बाँस्कोटा

पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीलाई राजनीतिक रूपमा प्रभाव पार्ने गरी वर्तमान सरकार र विपक्षी राजनीतिक दलहरूले दबाब दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै पूर्व अर्थसचिव बाँस्कोटाले भन्नुभयो–‘राजनीतिक दलभन्दा कर्मचारीतन्त्र भिन्न हुन्छ । कर्मचारीहरू लोकसेवा पास गरेर आएका हुन्छन्, उनीहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुँदैनन् ।’ राष्ट्र र जनताको सेवा गर्छु भनेर सपथ खाएर आएका कर्मचारीहरूले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतामा विवेक गुमाउनुहुँदैन ।’ राजनीतिक दलहरूले बिनापूर्वाग्रह कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको मनोबल क्षय हुने कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नु नहुनेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि सुझाव दिन मिल्छ, तर तर्साउन र धम्की दिन मिल्दैन । यस्तो कदम गैरलोकतान्त्रिक हुन्छ ।’