‘परराष्ट्र नीतिमा भाषण होइन, स्थिरताको खाँचो’

सरस्वती कर्माचार्य, काठमाडौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायलाई आधार बनाइने बताएको छ । तर कूटनीतिज्ञहरूले भने सरकारको परराष्ट्र नीति अस्थिर रहेको टिप्पणी गर्दै परराष्ट्र नीतिमा स्थिरताको खाँचो औंल्याएका छन् ।

कूटनीतिज्ञ डा शम्भुराम सिंखडाले बजेट भाषणमा जेजस्तो कुरा भनिए पनि प्रत्येक सरकारले परराष्ट्र नीति आफ्नै रुपमा व्याख्या गर्ने प्रचलन रहेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को विश्वास आर्जन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । उहाँले ठूला राष्ट्रहरूबाट नेपालको भित्री राजनीति नलुकेको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय संवादविनाको सगरमाथा संवादको अर्थ नरहने बताउनुभयो । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जलवायु परिवर्तन र सोबाट पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कायम गर्दै आगामी वर्ष सगरमाथा संवाद आयोजना गरिने बताउनुभएको छ ।चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की बजेटमा जेसुकै भने पनि राजनीतिक अवस्था नसुध्रेसम्म कूटनीतिमा कुनै उन्नति नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘नेताहरूले पिङ नखेल्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म र राजनीतिक स्थिरता कायम नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, सहयोग र सम्मान प्राप्त हुनै सक्दैन ।’

बजेट भाषणको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सुरक्षित वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई थप क्रियाशील बनाइने र विदेशमा रहेका नेपालीका हकहित संरक्षण, संक्रमण जोखिमबाट सुरक्षा र मर्यादित रोजगारीका लागि विदेशस्थित नियोगलाई परिचालन गरिने बताइएको छ । तर, सरकारले कूटनीतिक नियोगहरूमा गर्ने गरेको नियुक्ति प्रायः आलोचित बन्ने गरेको छ । पूर्वराजदूत कार्की भन्नुहुन्छ–‘जस्तोसुकैलाई राजदूत बनाउने, अनि कसरी बनाउँछन् नियोगलाई सक्रिय ?’ यत्रो महामारीमा खोपको लागि सरकार र कूटनीतिक नियोगको भूमिका र सक्रियता उदेकलाग्दो रहेको उहाँको टिप्पणी थियो । पूर्वराजदूत सिंखडा राजनीतिक आस्था र पहुँचको भारमा अयोग्यहरूलाई समेत राजदूतमा नियुक्ति गरिनुले कूटनीतिमा समेत ‘पार्टीकरण’ भएको अवस्था सिर्जना भएबाट नियोगहरूको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउनुभयो ।

बजेटमा प्रवासमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न तयारी अघि बढाइने, राहदानी सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, पुँजी र प्रविधिललाई राष्ट्रिय विकासमा प्रयोग गर्न राष्ट्रको समेत लगानीमा स्थापित एनआरएन कोषलाई पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गरिने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ । बजेटमा गैरआवासीय नेपालीको छुट्टै पहिचान दिने एनआरएन स्मार्ट कार्ड वितरण गरिने उल्लेख गर्नुका साथै ‘ब्रेन गेन सेन्टर’लाई क्रियाशील बनाई विदेशमा विशेषज्ञता हासिल गरेका नेपालीको ज्ञान राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिने उल्लेख छ ।