संसद् छलेर बजेट नल्याउन विपक्षीको चेतावनी

हरिहर नेपाल, विराटनगर

प्रदेश १ संसद्का विपक्षी दलहरूले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । सरकारले यसअघि निरन्तर संसद् छल्न खोजेको स्मरण गर्दै विपक्षीहरूले सरकारले बजेट पनि संसद् बाहिरबाट ल्याउने प्रयासमा लागेको आशंका गर्दै प्रदेशसभा बाहिरबाट बजेट नल्याउन खबरदारी गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसहितको दलहरूको बैठकले संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग पनि गरेका छन् । उनीहरूले कोरोना कालमा प्रदेश सरकार सुस्त भएको भन्दै त्यसबारे संसदमा छलफलको आवश्यकता रहेको आंैल्याएका छन् । बैठकपछि दलहरूले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा लकडाउनको अवधिमा पीडित बनेका नागरिकका लागि राहत प्याकेज ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।प्रदेश कार्यविधि ऐन र प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश–१ सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छैन । प्रदेशहरूले हरेक असार १ गते आगामी वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरेका छन् । संघीय बजेट जेठ १५ गते ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भने संविधानमा त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था छैन । तर, कानुनद्वारा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरूले असार १० गते वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संसद्लाई बेवास्ता गर्ने सरकारी शैलीको विपक्षीहरूले आलोचना गरेका छन् । ‘संसद् जीवित रहेको अवस्थामा यहाँबाट भागेर जाने प्रयासविरुद्ध हामी दृढतापूर्वक उभिनेछौं’ –कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भन्नुभयो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सदनमा आवाज उठ्ने त्रासले संसद् छल्न सरकार लागेको उहाँको आरोप थियो । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद् छलेर बजेट ल्याउने प्रयासमा सरकार रहेको आरोप लगाउनुभयो । ‘यस्तो अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने सरकारी तयारी हो भने त्यसको प्रतिरोध हुनेछ’, आङ्बोले भन्नुभयो– ‘हामी तत्कालै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछौंं ।’नीति तथा कार्यक्रम नै छल्ने र माथिकै सरकारको सिको गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने ध्यानमा सरकार रहेको भन्दै पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका उनले अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना कारण देखाएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भनेर दबाब आउँदा आपूmले अस्वीकार गरेको बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले जनप्रतिनिधि निकाय संसदलाई छलेर सरकार सञ्चालनको प्रयास स्वेच्छाचारी भएको बताउनुभयो ।नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारलाई बेलैमा सचेत गराएर सजिलो बनाइदिएको बताउँदै नचेतेमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो ।