नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का निम्ति तीन तहका सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवम् निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कर प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका हुन् ।संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकार कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश परिषद् र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई तीववटै संगठनले आग्रह गरेका छन् ।यसैगरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्कामार्फत नभई आफैंले कर संकलन गर्नुपर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष निजी क्षेत्रको माग छ ।
हरेक स्थानीय तहका लागि कर संकलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रले अगाडि भनेको छ–‘सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुनअनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँड गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर संकलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको भन्दै स्थानीय तहहरूका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ निजी क्षेत्रका भनाइ छ । प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय-प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी,व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको गुनासो गरेका छन् ।
संविधान र कानुनले विज्ञापन कर संकलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्नेतर्फ औंल्याउँदै निजी क्षेत्रले एकमतका साथ उद्योगी, व्यवसायीलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार नथपिने र सरकारले पनि कानुन बमोजिम वास्तविक कर प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । प्रत्यक्षरूपमा हुने कर संकलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । साथै बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी, व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर संकलन गर्न खोज्ने अवस्था छ ।
प्रतिक्रिया