बनाना रिपब्लिकमा शपथ र संसद् विघटन

बालकृष्ण मैनाली

मानव आफ्नो मनस्थितिलाई दरिलो बनाउँदै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा लागिपरिरहेको छ । यसको विकल्प पनि छैन । सरकार मुकदर्शक छ, सक्ने जति सम्बोधन पनि गर्न सकिरहेको छैन । बरु सरकारभन्दा पनि मानवकै साहसलाई देखेर होला कोरोना स्वयं पनि कहिलेकाहीँ आत्तिन थालेको अनुभूति हुँदै छ । पक्कै पनि मानव जीवनमा यसले गरेका प्रहारहरु असह्य छन् । भाइरसका नयाँ प्रजातिहरुले मानवविरुद्ध आक्रमण गरिरहेका छन् । आठदेखि नौ हजार नेपाली जनलाई संक्रमण बनाएको समाचार दैनिक प्रसारण भैरहेका छन् । सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य सहयोगी हातहरु आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर संक्रमितको ज्यान बचाउन लागिपरेका छन् । सेना शव व्यवस्थापनको समेत कार्यमा अग्रपंक्तिमा रहेको छ ।

आज ठमठम हिँडेको मान्छेको विषयमा भोलिपल्ट सामाजिक सञ्जालमा पत्याउनै नसक्ने गरी समवेदनाका सन्देशहरु प्रवाहित भैरहेका छन् । दैनिकरुपमा दिवंगत भइरहेका संख्याको समाचारले मानव आतंकित हुन पुगेका छ । कोरोनाले अपर्झट आक्रमण गरेका बेला उपचारको लागि अस्पताल चहार्दा चहार्दा संक्रमित बिरामी मृत्युवरण गर्न बाध्य भैरहेका छन् । देशका अस्पतालहरुमा स्थान अभाव भएका खबरले बजारमा तहल्का मच्चाइरहेका छन् । एकातिर अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव खट्किएको अवस्था छ, अर्कोतिर सरकारलगायत केही सहयोगी हातहरुले व्यवस्था गरेका भनिएका सिलिन्डरहरु जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरुले नै खोसाखोस गर्न थालेका समाचार पनि बाहिरिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु स्वयं पनि समग्र कोरोनाबाट संक्रमित जनतामा भन्दा आफ्ना नजिकका संक्रमितहरुलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने चिन्तामा व्यग्र देखिएका छन् । संक्रमितहरु र उनका आफन्तहरु स्वयं पीडामा त छँदै छन्, संक्रमित नभएका जनहरु पनि सरकारले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सेवा समयमै पाइहाल्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुभन्दा आफ्ना इष्ट भगवान्लाई पुकार गर्न विवश भएका छन् । देशमा फैलिइरहेका महामारीले सिर्जना गरेको अवस्था यही हो ।

अरु त अरु, विचरा ज्येष्ठ नागरिकको सूचीमा परिसकेकाहरुमध्ये जस–जसले एकपल्ट खोप प्राप्त गरिसकेका छन्, तिनीहरुलाई दोस्रो खोप कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरामा सबैजना अनिश्चयको भूमरीमा रुमल्लिरहेको अवस्था छ । एउटा देशको कम्पनीबाट उत्पादित खोपको डोज लिएको व्यक्तिले दोस्रो खोप लिने सवालमा अन्य देशको कम्पनीबाट उत्पादित खोप लगाउन हुने हो कि होइन भन्नेसम्म यथार्थ जानकारी जनजनलाई दिन सरकार असमर्थ देखिएको छ । खोपको लागि भुक्तान गरिएको रकम बराबरको खोप भित्र्याउन पनि सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन ।‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कति संवैधानिक ?’ भन्ने शीर्षकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा समेत सुझाव प्रदान गरिएको एउटा घतलाग्दो आलेख गएको सोमबार एक दैनिक पत्रिकामा छापिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीज्यूद्वारा लेखिएको सो आलेखभित्र ‘बनाना रिपब्लिक’ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण वाक्यांश समावेश भएको थियो । साथै त्यस वाक्यांशको सारको बारेमा समेत वर्णन गरिएको थियो । पूर्वन्यायाधीश केसीज्यूले उल्लेख गर्नुभएको उक्त वाक्य सापट लिँदै देशका प्रधानमन्त्रीले आफू पुनः प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको अवसरमा शपथ खाँदा देखाउनुभएको अहंताले ‘बनाना रिपब्लिक’ को सोह्रै आना प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने भनाइ राख्न किञ्चित पनि शंकोच मान्नुपरेन । अक्सर्फोड डिक्सनरी गुगलमा उल्लेख भएअनुसार सामान्यतया राजनीतिक अस्थिरताको कारणले देशमा भित्रिने विभिन्न समस्याहरुसँग जुध्न सरकार असफल हुन जान्छ भने त्यसलाई ‘बनाना रिपब्लिक’ भनिदो रहेछ । हामीकहाँ अहिले यही अवस्था सृजना भएको आभास भएको छ ।

हाम्रो देशमा पनि राजनीतिक स्थायित्व जनताको लागि हुनै सकेन । सदैव राजनीतिक अस्थिरताको पक्षपोषणमै दलीय नेतृत्वहरु लाग्न पुगे, जसको कारण देशमा सुशासनको प्रत्याभूतिको निर्माणसम्म पनि हुन सकेन । देश यस्तो महाविपत्तिमा फसिसक्दा पनि नेतृत्वसँग आफ्नो कब्जामा भएका र रहेका विभिन्न स्रोतहरुको परिचालनमा एकरुपता ल्याउन असफल रहे । सरकारलाई महामारीविरुद्धको लडाइँमा कसैले सहयोग गर्दैनौं भनेका छैनन् । खाडीमा आफ्नो गाँस काटेर पनि संक्रमितको उपचारका लागि सिलिन्डर पठाएका छन् । आवश्यक परेका बेलामा तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई आपत प¥यो भने भनेको बेलामा उनीहरुले पठाएका सिलिन्डर उपलब्ध गराउन सरकारको कुनै नीति छैन । अक्सिजन बाँड्ने काम संसद्को होइन, भोलि संसद्ले नै मै उपचार गर्छु भन्यो भने के गर्ने भन्नेजस्ता भनाइहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट बाहिरिन्छन् । यस्ता भनाइहरुबाट जनजन झन् जिल्लिन पुग्छन्, के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा अलमलमा पर्छन् ।देशका प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट अविश्वासको सामना गरेपछि भएको संवैधानिक विज्ञापनमा अविश्वास छ भन्नेहरुले आफ्नो दाबी पेस गर्न नसक्दा संवैधानिक छिद्रबाटै पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी ओलीले शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा फुत्केको ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने वाक्यांशले हङ्गामा खडा गरिदिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापकरुपमा त्यो वाक्यको पक्ष–विपक्षमा धुरन्धर बहस भएका छन् । छापा र विद्युतीय सञ्चार मात्र होइन सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिनुपर्ने भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेर रिट निवेदनसम्म परेका छन् । प्रधानन्यायाधीश स्वयंको इजलासले त्यो विषयलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको पछिल्लो अवस्थासमेत परिदृश्य भैसकेको छ । शपथ ग्रहणलाई खेलाँचीको विषय बनाउन मिल्दै मिल्दैन । आम जनजनको बुझाइ पनि त्यही हो । राज्यको उच्च ओहोदामा पुग्ने जोसुकैले आफूले शपथ ग्रहण गर्ने भनेको व्यक्तिगत इच्छामा भर पर्ने कुरा होइन । शपथ ग्रहणको ढाँचा र शब्दहरु राज्यबाटै निर्धारित भएका हुन्छन् । शपथ ग्रहण गराउने व्यक्ति र शपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा पक्ष–विपक्षमा उत्रेर व्यापक बहस हुनु र यो विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पाउनु भनेको उचित संस्कार मान्न सकिन्न । यसबारेमा जनमत विरोधमा उत्रिन थालेपछि लाज पचाएकाहरुले अध्यादेशमार्पmत शपथ ग्रहणमा लेखिएको प्रतिज्ञा भन्ने शब्दलाई निस्तेज पारिछोडे । देशको राजनीतिक केन्द्रविन्दु अहिले अदालत भएको जनजनलाई अनुभूति भएको छ । संसद् विघटनदेखि राजनीतिक अंशियारहरुभित्रका आन्तरिक भैmझगडामा समेत अदालत गुहार्ने बानीले कार्यपालिका आफ्नो थातथलो छोडेर भुइँमा न भाँडामा भई मनपरीतन्त्र चलाउन उद्यत् भएको देखिन्छ । कोही अदालत जान्छ भने जाओस्, यसले आफूलाई केही फरक नपर्ने र अदालतको आदेश शत प्रतिशत मान्नै पर्ने बाध्यता नभएको मौन अभिमत जाहेर गर्दै कार्यपालिका प्रमुख नाच्न अभ्यस्त भइसकेका छन् । हजारौं अदालतका आदेशहरु कार्यान्वयन हुन बाँकी नै रहेको तथ्यले यो कुरालाई प्रमाणित गरिरहेका छन् ।

मौन अवधि शुरु भइसक्दा पनि देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाका सदस्यको लागि आफूलाई मन पर्ने मान्छेको नाउँमा मत माग्ने कार्य गरे । यो विषयमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको कुरा निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पनि ग¥यो । यस्ता कुराहरुलाई गौण मानिन थालेको अवधि धेरै भइसकेको कारणले निर्वाचन आयोगले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह ग-यो । आचारसंहिता नमान्नेले नमानेर आफ्नो कार्य गर्छन्, यसमा नौलो मान्नुपर्ने र आम्मै भनेर जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छैन । नतिजा सार्वजनिक भयो, बादल बादलमै हराए । जनजनले केही उदेक मानेनन् । किनकि उनीहरुको दिनचर्या नै त्यही हो भनेर मान्नेमा जनजन अभ्यस्त भैसकेका छन् ।संविधानअन्तर्गत कानुन हुनुपर्ने ठाउँमा कानुनअन्तर्गत संविधान, कानुनअन्तर्गत नियम हुनुपर्ने ठाउँमा नियमअन्तर्गत कानुन रहने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि दलीय नेतृत्वहरु आँखा चिम्ली बसिरहेका छन् । पछिल्लो राजदूत नियुक्ति प्रकरण पनि ‘बनाना रिपब्लिक’को अर्को उदाहरण हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । राजदूत पद गरिमामय पद हो । राजदूत नियुक्त हुने राजदूतले आफ्नो देशको नीति र धारणा प्रस्टरुपमा प्रेषित गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो । भारत र चीनका राजदूत अनि अन्य देशका राजदूत र युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरुले नेपालबाट आफ्नो स्वार्थको परिपूर्तिमा कस्तो–कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँका शासकहरुलाई अवगत नभएको होइन ।

त्यस्तै यहाँबाट राजदूत भएर जानेमा पनि सम्बन्धित मुलुकहरुमा कम्तीमा आफ्नो देश र जनताको हितको लागि न्यायको विषय उजागर गर्ने हिम्मत हुनै पर्दछ । विकसित मुलुकहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जाने राजदूतहरुका हकमा ती देशलाई विश्वासमा लिएर आफ्नो देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने खूबी भएको अनुभवी व्यक्तिको छनोट भएको जनजनलाई लाग्नुपथ्र्यो । आफ्नो मान्छे र कार्यकर्तालाई पुरुस्कारको रुपमा वितरण गरिने पद होइन यो ।देश सुशासनमा परिलक्षित गराइने भनेर भएभरको साधन–स्रोत खर्च गरी बनाएको संविधानमा उच्च ओहोदामा पुग्ने व्यक्तिहरुको शपथ ग्रहणको बारेमा अनुसूचीमा व्यवस्था गरी उल्लेख हुनुपर्ने थियो । त्यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा इमानदारीपूर्वक कसैले ध्यानै पु-याएनन् वा पु-याएको भए पनि यस्तै वितण्डा मच्चाउन सहायक हुन्छ भनेर अहिलेसम्म सार्थक सम्बोधन गर्ने प्रयास नै भएन र गरिएन । उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा शपथ लिँदा पनि शपथ ग्रहणलाई खेलाँचीको विषय बनाइयो । यसैको परिणाम आज देशले भोग्नुपर्दै छ । देशको संविधान वलिष्ठ हुनुपर्ने हो तर विडम्बना संविधानको प्रयोगलाई आ–आफ्नो स्वार्थअनुरुप तुरुपको रुपमा प्रयोग गर्ने काम भयो ।भर्खरै अर्को नाटकको परिदृश्य मञ्चन गर्दै महामारीमा शासक र विपक्षीहरु छमछमी नाच्दै छन् । सरकार आफ्नो बनाउने कुरालाई व्यवहारमा ल्याउन प्रतिपक्षले के प्रयास गरेको जस्तो नाटक मञ्चन गरेको थियो, आफ्नो दस्तखतको दुरुपयोग भएको डंका खबर बजारमा छताछुल्ल भयो ।

विपक्षीले म सरकार बनाउँछु नि त भनेको कुरा भुइँमा खस्न पाएको छैन, तिमीहरु जोरी खोज्ने हो भन्दै जसलाई अविश्वास गरेको हो उसैले आफूसँग बहुमत छ भन्दै पत्र थमाइदिएपछि नियुक्तिकर्तालाई संसद् विघटनमा ल्याप्चे लगाउन कुनै कठिन नभएको जनजनले बुझिसकेका थिए । अन्ततः संसद् विघटनको दोस्रो किस्ता देशले ग्रहण गर्नुप¥यो । अब पनि जनता र आम मतदाता नजाग्ने हो र यस्तै परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने ‘बनाना रिपब्लिक’ को देश भनेर नेपालले पहिलो स्थान ओगट्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)