रोशन पराजुली, हेटौंडा
निजी आवास निर्माणका लागि करिब एक वर्षदेखि काठ नपाएपछि मकवानपुरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध उपभोक्ताले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । काठ माग गर्दै आएका उपभोक्ताले सहज काठ नपाएपछि पश्चिम मकवानपुरको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यालय पुगेर आइतबार यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
‘उपभोक्ताहरु एक वर्षदेखि फाराम भरेर बसेका छन्’, ज्यामिरे कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अध्यक्ष दीपक पुलामीले भन्नुभयो– ‘अब उपभोक्ताको दबाब थेग्न नसकिने भएकाले काठ बिक्री–वितरण खोल्नुपर्छ ।’ सरकारले सामुदायिक वनमा घाटगद्दीमा रहेका काठको हैसियत बिग्रँदा पनि सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै उहाँले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको हो । सरकारले हचुवाको भरमा काठ बिक्री–वितरण रोक लगाउँदा अर्थतन्त्र धराशयी अवस्थामा पुगेको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘सामुदायिक वनका घाटगद्दीमा काठ थन्किएर कुहिने अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि सरकारले ती काठ व्यवस्थापन गर्न कुनै योजना ल्याएको छैन’, पुलामीले भन्नुभयोे– ‘सरकारले निर्णय नसच्याए हामी आन्दोलनमा जानेछौं । सरकारले विदेशी काठ भियाउने चलखेलले पनि नेपालमा बिक्री–वितरण रोक लगाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकार सञ्जालमा आबद्ध सदस्यहरुले बताएका छन् ।मनहरी–८ स्थित सिमपानी देवकोट संयुक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सरकारी आदेश अवज्ञा गर्दै उपभोक्तालाई काठ वितरण गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै डिभिजन वन कार्यालय राप्ती मनहरी, इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायत सरोकारवालाले जंगल पुुगेर काठ माग गर्ने उपभोक्ताको गुनासो सुनेका थिए ।
उपभोक्ता, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मनहरी अध्यक्ष हेमलाल उप्रेती, पालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती, डिभिजन वन कार्यालय राप्ती प्रमुख दीर्घनारायण कोइराला, वन समूह अध्यक्ष नारायण उप्रेती, इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विनोद श्रेष्ठलगायतको छलफलले समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष पुनः ज्ञापनपत्र पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत उचित निर्देशन प्राप्त नभए समूहको नियमअनुसार उपभोक्तालाई काठ वितरण गरिने वन समूह अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । सिमपानी देवकोट संयुक्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले झैैं अन्य वन समूहले पनि काठ वितरण गर्ने तयारी गरेका छन् ।संघीय सरकारले २०७७ जेठ १५ गते देशभरका सामुदायिक वन समूहमा वनपैदावार उत्पादन, ओसार–पसार तथा विक्री–वितरण बन्द गर्न आदेश जारी गरेपछि उपभोक्ताले आफैंले रोपण र संरक्षण गर्दै आएको काठ पाउन सकेका छैनन् ।
समुदायको हित एवं भलाइका लागि सामुदायिक लगानीमा सार्वजनिक जमिनमा स्थापित सानो वनलाई सामुदायिक वन भनिन्छ । सामुदायिक वनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार समुदायमा नै निहित हुने भए पनि सरकारी निर्णयले वनका अधिकारका अंकुश लागेको उपभोक्ताको दाबी छ ।काठ नपाउँदा नयाँ घर निर्माण गर्न नसकिएको उपभोक्ताले बताएका छन् । स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरु सम्मिलित भेलाले उत्पादित काठ कुहिँदै गएको र आगलागीलगायत कारणबाट नष्ट हुँदै गएका कारण वितरण गर्ने मनस्थिति बनाएको अध्यक्षहरुले बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको बताउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सहजरूपमा काम गर्न नपाएको बताउनुभएको छ ।मकवानपुरमा राप्ती वन डिभिजन र हेटौंडा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत गत वर्ष कटान गरिएको करिब १ लाख क्युफिट काठ घाटगद्दी गरिएको तथ्यांक छ ।
प्रतिक्रिया