वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केका १ सय ३६ कृषकलाई अनुदान

मनोज भट्ट, महेन्द्रनगर

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले कोभिड (१९)का कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर घर फर्केका कोरोना प्रभावित व्याक्तिहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा एक करोड ७ लाख बराबरको कृषि अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ ।

पशुविज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले ९ वटै स्थानीय तहमा रहेका तर छिमेकी देश भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर घर फर्केका वास्तविक कोरोना प्रभावितका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई अनुदानस्वरूप १ करोड ७ लाख सहयोग प्रदान गरेको हो ।गत वर्ष महामारीको रूपमा फैलिइएको कोरोना भाइरस तथा कोभिड– १९ का कारण कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका ९ वटै स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार युवा तथा आर्थिक संकटमा परेका बेरोजगार व्याक्तिहरूको छनोट गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कञ्चनपुरका २ सय १६ जना कृषकहरूलाई अनुदान सहयोग प्रदान गरेको थियो । प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले कोरोना प्रभावितलाई मध्यनजर गर्दै कृषि व्यवसाय गर्न चाहने उद्यमीहरूका लागि सूचना प्रकाशित गरेकोमा ४ सय ३६ जनाले कृषि व्यवसायका लागि माग फारामसहितको निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

कोरोना प्रभावित व्यक्तिहरूलाई वडा कार्यालयले गरेको सिफारीसको आधारमा क्वारेन्टाइनमा बसेका र आर्थिक स्थिति न्यून भएका व्याक्तिहरूको छनोट प्रक्रिया पूरा गरी १ सय ३६ जना कृषकहरूलाई पाँच शीर्षकमा अनुदान सहयोग वितरण गरिएको भेटेरीनरी अस्पताल कञ्चनपुरले जनाएको छ । अनुदानका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी निवेदन परेको र उक्त नगरपालिकाबाट बाख्रापालन कृषि व्यवसायका लागि सबैभन्दा बढी छनोटमा परेको बताइएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम निवेदन माछा पालनमा परेको बताइएको छ ।

अनुदानमा भैँसी पालनका लागि प्रतिव्यक्ति ६० हजार, बाख्रा, बंगुर र कुखुरा पालनका लागि ४०–४० हजार, माछा पालनमा ३० हजार छुट्याइएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरका सूचनाअधिकारी शंकर दत्त जोशीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रथम चरणमा ९९ लाख रुपियाँ कोरोना प्रभावितको लागि छुट्याएको भए तापनि सो रकमले कोरोना प्रभावितलाई समेट्न नसक्दा कृषि व्यवसायका लागि छनोटमा परेका र कागजी प्रक्रिया नपुगेर पछि परेका कृषकहरूका लागि थप ८ लाख रकम प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । उहाँले दोस्रो चरणमा माग गरेको रकम छनोटमा परेका कृषकलाई छिट्टै प्रदान गरिने बताउनुभयो ।