हिमाली जिल्लाका रैथाने बालीको संरक्षणमा जोड

वीरबहादुर बम,मुगु । 

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने रैथाने बालीनालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म बजारीकरण गर्नमा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने कृषि विज्ञको सुझाव रहेको छ ।देशका अन्य जिल्लाभन्दा कर्णालीका मध्यपश्चिम तथा हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने रैथाने बाली कोदो, कागुनो, चिनो, आलु, स्याउ, मकै, फापरलाई बजारीकरणभन्दा पनि प्रमाणिकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । मुगुमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णालीमा प्राङगारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवाला क्षमता अभिवृद्धि परियोजना अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।

प्रमाणिकरण गरेको रैथाने बालीले जिल्ला हुँदै राष्ट्यि र अन्तर्राष्ट्रियमा बजारीकरण हुने र प्रमाणिकरण नगरेको बालीले देश तथा विदेशमा पठाउँदा त्यो रैथाने बालीको मान्य नहुने कार्यक्रमका सहभागिताले बताएका छन् । यहाँ उत्पादित रैथाने बालीलाई कृषकले बजारीकरण भन्दा प्रमाणिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ । यसले गर्दा कृषकलाई आम्दानीको स्रोत पनि बन्ने जनाए । कतिपय कृषकले दर्जनौंभन्दा बढी अन्नबाली उत्पादन गरेका हुन्छन् । ती अन्न बालीहरु उपयुक्त ढंगले मूल्य नपाउँदा त्यसको प्रमाणिकरण उल्लेख नहुँदा व्यापारी तथा नागरिकले लिन नचाहने बताइएको छ ।कृषकले जुनसुकै रैथाने अन्न बाली हो त्यसलाई पुरै खुल्ने प्रमाणिकरण गरे राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्यिस्तरसम्म पुग्ने कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा धनबहादुर कठायतले बताउनुभयो ।कर्णालीका किसानले प्राङगारिक मल प्रयोग गरेर शुद्ध अर्गानिक बाली उत्पादन गरेका हुन्छन् कठायतले भन्नुभयो–‘कर्णालीमा रैथाने बालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सबैको हातेमालोको आवश्यक रहेको छ ।’ कर्णालीका प्रायः चिया, कफी, स्याउ, अदुवा विदेशसम्म उत्तिकै मूल्य पाएको छ ।

भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट किसानहरुका लागि सुनौलो अवसर ल्याएको छ । कर्णालीका किसानहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा कृषि पेशामा आवद्ध भएका किसानहरु लाई यस्तो अवसर ल्याएको हो ।जुनसुकै कृषकले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा वा ऋण लिदा त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने योजना प्रमुख धन बहादुर कठायतले बताउनुभयो । कर्णालीमा यस्ता कृषक छन् जुन कृषकहरु अनुदान नपाएरै भौतारिएका छन् ।उनीहरुको आयस्रोत कमि भएकाले यस्तै समस्यालाई मध्येनजर प्रदेश सरकारले केही भए पनि तिरिदिए घाउमा मलम लगाए सरह हुने प्रदेश सरकारले बताएको छ । प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशतका दरले ऋण तिरिदिने गरेको जाकारी गराए ।प्रदेश सरकारले २५ वटा कम्पनी तथा फर्म दर्ता भएका छन् भने त्यस्तै १६ सहकारी संस्था र १ हजार ४ सय २४ कृषक रहेका छन् ।