काठमाडौँ । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख (पार्लेमो प्रोटोकल) कार्यान्वयन गर्न नेपालका कानूनी र संस्थागत संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाले जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको काूनन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँहरुले नेपालले १६ जुन २०२० मा अनुमोदन गरेको उक्त प्रोटोकललाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कानूनमा परिमार्जनको सुझाव दिनुभएको हो ।
बैठकमा महिला, काूनन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन शर्माले प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्न मुख्यरुपमा गृह, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतका कानून र संरचनागत सुधार आवश्यक देखिएको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, कानून सचिव उदयराज सापकोटा, गृह मन्त्रालयका सहसचिव धर्मराज कुइँकेललगायतले प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्न आआफ्ना मन्त्रालयले गरिरहेका कामबारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले सन् २००० नोभेम्बर १५ मा पारित गरेको यो उपलेख सन् २००० डिसेम्बर १२ देखि १५ मा इटालीको पार्लेमो शहरमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएकाले यसलाई पार्लेमो प्रोटोकल पनि भनिन्छ । यस प्रोटोकललाई हालसम्म १७६ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई विशेष ध्यान दिँदै रोकथाम गर्ने, बोचबिखन र ओसारपसारबाट पीडितको मानवाधिकारको सम्मानका साथ संरक्षण र सहयोग पु¥याउने तथा त्यसका लागि राज्यबीच आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने प्रोटोकलको उद्देश्य छ ।
बैठकमा आजै समिति सदस्य लालबहादुर थापा संयोजकत्वको उपसमितिले सुर्खेत, मुगु र जुम्लाका कारागार स्थलगत अनुगमन गरी तयार गरेको विवरण जानकारी गराएको थियो । अनुगमनका क्रममा देखिएको यथार्थबारे अवगत गराउँदै संयोजक थापाले सुर्खेतमा क्षमताभन्दा अत्यधिक सङ्ख्या कैदीबन्दी राखिएको, खानेपानीको अभाव रहेको र न्यून सुरक्षाकर्मी रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै मुगुमा कारागार कार्यालय नहुँदा कैदीबन्दीलाई पुपक्र्षका लागि जुम्ला पठाउने गरिएको र उनीहरुले सामान्य न्याय पाउन कठिन भएको बताउनुभयो । जुम्ला कारागारमा भने खानेपानी र विद्युत्को समस्या रहेको उहाँले विवरण पेश गर्नुभयो । उपसमितिले थुनुवा र कैदीबन्दीले पाउने गरेको सिधा खर्च हालको बजार मूल्यको आधारमा अपुग रहेको, कैन्दीबन्दीलाई आयआर्जनका लागि सीप विकास तालीमको अवसरको कमी रहेको, समाजिकीकरणका लागि पर्याप्त तालीमको व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नरहेको हुँदा त्यहाँका जिल्लाबाट नेपालगञ्ज पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको, महिला र बालबालिका कैदीबन्दीका लागि प्रसूति तथा शिशु स्याहार एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई थप विशेष सुविधाको उपलब्धता गराउन नसकेको संयोजक थापाले बताउनुभयो । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा समिति सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया