नेपालमा इन्धनको मूल्य समायोजन प्रवृत्ति

डा. सुमनकुमार रेग्मी
आ.व. २०७७-०७८ को नौ महिनामा १२ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भएको देखिन्छ । २०७७ फागुनमा प्रतिलिटर पेट्रोलको भाउ रु. ११८ भएपछि चैत्र २३ मा तुरुन्तै रु. १२० भएको देखिन्छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य रु. ११२ प्रतिलिटर थियो भने गत फागुन ४ देखि रु. ११४ र त्यसपछि रु. ११८ प्रतिलिटर भएको थियो । विगत साढे दुई वर्ष अर्थात् २०७४ सालपछि २०७७ फागुनमा यसरी मूल्य उच्च रहेको छ । पेट्रोलमा शत प्रतिशत कर लगाई जनसाधारणलाई बिक्री गर्ने गरिएको छ । भारतसँग किन्दा रु. ५३ प्रतिलिटर भएकोमा नेपालमा उपभोक्ताले किन्दा रु. ११४ प्रतिलिटर पुग्न गएको फागुनको पहिलो हप्ताको आँकडाले देखाउँछ ।

२०७५ जेठको नौ महिना अघिदेखि अर्थात् २०७४ असोजपश्चात् बढ्दै गएको इन्धनको मूल्य २०७५ जेठपश्चात् पनि बढदै गएको थियो । २०७४ असोजमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु. ९८ थियो । तर २०७५ जेठमा रु. ११३ पुगेको थियो । २०७६ वैशाख अन्तिममा रु. १११.५० भयो । फेरि २०७६ जेठमा रु. ११० भएको थियो र असारमा रु. १०८ मा सीमित रह्यो । २०७६ साउन अन्त्यतिर प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य रु. १०९ मा स्थिर हुन पुग्यो ।कुनै बेला लामो अवधिमा बाह्य बजारमा मूल्य स्थिर रहँदा पनि २०५४ सालयता नेपालमा निरन्तररुपमा तेलको भाउ बढेको बढ्यै देखिन्छ । २०७५ जेठतिरको मूल्य वृद्धि त्यसअघिको सँग दाँज्दा उच्च वृद्धि भएको मानिएको छैन । २०७० चैत ३० मा मूल्य समायोजन हुँदा पेट्रोल प्रतिलिटर रु. १४० पुगेको थियो । यो मूल्य २०७५ को अन्त्यसम्मकै उच्च रही आएको देखिन्छ । पेट्रोल २०५४ को जेठ अन्त्यतिर रु. ३९ मात्र थियो । तर २०७६ जेठ अन्त्यतिर रु. १११.५० प्रतिलिटर रहेको छ भने असार अन्त्यतिर रु. १०८ रही २०७६ साउन अन्त्यतिर प्रतिलिटर रु. १०९ रहन पुग्यो ।

यसै गरी २०७० चैतमा प्रतिलिटर रु. १४० रहेको पेट्रोल २०७६ वैशाखमा रु. ११० भई मूल्य घट्न पुगेको थियो । २०७६ वैशाखमा रु. १११.५०, जेठमा रु. ११०, असार अन्त्यतिर रु. १०८, साउन अन्त्यतिर रु. १०९ मा स्थिर रहन पुगेको देखिन्छ । नेपालमा विगत पाँच वर्षमा इन्धन सस्तो तर अरु वस्तुको बजार भाउ किन महँगो भएको होला ? पेट्रोलको भाउ नगण्यरुपमा बढ्दा अरु वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि बढ्न जान्छ । तर विगत ५ वर्षमा पेट्रोल र अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको अनुपात धेरै फरक देखिन्छ ।आ.व. २०७०-०७१ देखि २०७३-०७४ सम्म ४ वर्षमा क्रमशः रु. १ खर्ब १२ अर्ब १६ करोड, १ खर्ब २ अर्ब २९ करोड, ६९ अर्ब ५६ करोड र १ खर्ब १२ अर्ब २ करोडको इन्धन आयात भएको थियो । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका कार्य हुनुका साथै सवारीसाधन पनि वृद्धि भएकोले इन्धनको आयात बढ्दै गएको थियो । सवारीसाधनको आयात पनि बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।भनिन्छ, बाह्य बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनु तथा अमेरिकी डलरको सटही दर वृद्धि हुनु इन्धनको मूल्य वृद्धि हुने कारण बन्दै आएको छ । २०७५ जेठतिर विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य घटेको अवस्था थियो ।

यो बेला बाह्य बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ८० डलरबाट घटेर ७५.२९ प्रतिब्यारेल भएको थियो । इरान र अमेरिकाबीचको तेल कारोबार परिवर्तनले तेलको मूल्यमा परिवर्तन आएको बताइन्छ । तर विश्व बजारमा यस्तो दुई–चार दिन मूल्य घटेर नेपालमा खासै असर नपर्नाका कारण मूल्यमा असर नपार्ने आधिकारिक स्रोत भन्दछ । तर निगमको मापदण्ड प्रतिहप्ता मूल्यमा समायोजन गर्ने रहेको छ । भन्दाखेरि नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको इन्डियन आयल निगमले हरेक १५–१५ दिनमा नेपालको मूल्य समायोजन गर्ने गर्दछ । १५–१५ दिनमा बाह्य बजारमा घटबढ हेरी औसतमा नेपालको लागि मूल्य समायोजन हुने गरेको भनिन्छ । त्यसैले केही दिनको लागि बाह्य बजारमा मूल्य घट्नुले नेपालमा इन्धनको भाउमा खासै असर पर्दैन । तर विज्ञ समूह भन्छ– यस्तो अवस्थामा नेपालमा इन्धनको भाउ समायोजन गरिनुपर्दछ । यता विश्व बजारमा १५ दिनभन्दा कममा तेलको मूल्यमा घटबढ भएमा त्यसको समायोजन नेपालमा नहुने देखिन्छ ।
इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आएका छन् । नेपाल आयल निगम पनि घाटा बेहोर्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । निरन्तर इन्धनको मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि निगमले हरेक १५ दिनमा १८ करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरेको अवस्था विगतमा देखिन्छ । यस्तो घाटा पूर्ति विश्व बजारमा इन्धनको भाउ घटेमा हुन्छ, या त नेपालमा इन्धनको मूल्य बढाउनुको अर्को विकल्प रहँदैन भनिन्छ । तर विश्व बजारमा तेलको मूल्य स्थिर हुँदा वा घटेको अवस्थामा नेपालमा मूल्य नघटेको भन्ने कुरा पनि आएका छन् ।

कुनै वर्ष भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुँदा तराईमा इन्धनको खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएको मूल्य अन्तरले पनि इन्धनको आयात बढेको दाबी गरिँदै आएको थियो । तराईका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई सहज र सरल सेवाका लागि भन्दै सञ्चालन भएका इन्धन बिक्री गर्ने पम्पबाट इन्धन भारत तस्करी बढेको गुनासो गरिँदै आएको छ । सीमापारिका भारतका बजारमा नेपालको भन्दा महँगो भएकाले उताबाट वैधानिक बाटो भएर आएको इन्धन पम्पबाट अवैधरुपमा तस्करी भइरहेको छ । नेपालमा किसानलाई कृषिमा डिजेल नदिई भारतमा नेपालको डिजेल तस्कर हुने गरेको छ ।उपत्यकामा लोडसेडिड अन्त्य भए पनि इन्धनको आयात भने बढ्दै गइरहेको छ । ग्यास आयात पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । यसै गरी लोडसेडिङ कम हुँदै जाँदा इन्धनको माग पनि बढ्दै गएको छ । ग्याससँगै पेट्रोल, डिजेलको आयातमा बढोत्तरी हुँदै आएको छ । भारतीय आयल निगमसँग हरेक ५ वर्षमा नेपाल आयल निगमले सम्झौता गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपालमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दा भारतीय आयल निगमले भनेजस्तो गर्नुपर्दछ । नेपालले सोझै विश्व बजारमा भएको इन्धन मूल्यमा भएको थप–घटसँग नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न सक्दैन । भारतसँग गरिएको पाँचबर्से इन्धन सम्झौताले नेपालमा विश्व बजारमा परिवर्तन भएअनुसार तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष समायोजन गर्न सकिँदैन ।

अरु सम्झौताजस्तो यो इन्धन सम्झौता पनि नेपालको हितमा छैन भन्ने गुनासो यदाकदा सुृनिन्छ । सर्वसाधारणलाई अनेकौं बहाना बनाएर मूल्य समायोजन नगरी आयल निगमले करोडौं रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको समाचारले सर्वसाधारण राज्यप्र्रति निराश छन् ।बेला–बेलामा कुनै वर्ष भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुँदा तराईमा इन्धनको खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएको मूल्य अन्तरले पनि इन्धनको आयात बढेको दाबी गरिँदै आएको थियो । भारत सरकारले भारतका स्थानीय उपभोक्तालाई करिब ६ प्रकारका कर लगाउने हुँदा इन्धनको मूल्य भारतमा महँगो पर्छ । तर आईओसीबाट इन्धन आयात हुँदा नेपालका लागि छुट दिइएको छ । यो बाह्य व्यापारको सिद्धान्तबमोजिम भारतको स्थानीय कर नेपालको लागि असुल्न पाइँदैन । तसर्थ भारतमा भन्दा नेपालमा केही सस्तो पर्ने गर्दछ । अझ यो भन्दा सस्तो पर्दै आउनुपर्ने थियो । नेपाल–भारतबीचको खुला परिस्थितिले गर्दा हुने अवैधानिक कारोबारमा कारबाही हुनुपर्दथ्यो । यसमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको ध्यान जानुपर्ने हो ।इन्धन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पेट्रोलियम ऐन ल्याउन लागेको भनिएको थियो । खर्बौं रुपियाँको कारोबार गर्ने इन्धनलाई व्यवस्थित गर्न उक्त ऐन ल्याउन आवश्यक हो । निगमले वार्षिक झन्डै २ खर्ब रुपियाँको पेट्रोलीय पदार्थको कारोबार गर्ने भए पनि यस क्षेत्रको नियमन गर्न उक्त ऐन आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षाका ध्येयले पनि पेट्रोलियम पदार्थ अति संवेदनशील रहेको छ । त्यसैले पनि यसको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिनुहुन्न भन्ने मान्यता रही आएको छ । यसको कारोबारलाई खुला गर्ने वा नगर्ने सरकारको हातमा छ । यसको कारोबारलाई व्यवस्थित गरी कमजोरी सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ । निजी र सरकारी निकायले संयुक्तरुपमा यसको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

त्यस्तै नेपालमा इन्धनको करोबारमा एकाधिकार कायम रहेको निगमले लागत, समय र व्यवस्थापनमा दक्षता बढाउनु अति आवश्यक रहेका छ । व्यवसायीलाई मुनाफाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।इन्धनको भण्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेकाले पोखरा, भैरहवा र अमलेखगन्जमा गरेर ३५ हजार किलोलिटरको भण्डारण विस्तार गर्न लागिएको विगतमा बताइएको थियो । पेट्रोल, एलपी ग्यास विक्रेता विनियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि अझै यो विनियमावली आएकोे देखिँदैन । यस क्षेत्रको कारोबार व्यवस्थित पार्न निगमबाट १० बर्से गुरुयोजनाको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि यसको विवरण बाहिर आएको दखिएको छैन । मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको विस्तार गरिएको पेट्रो पाइप लाइनलाई अन्य ठाउँमा विस्तार गर्न लागिएको जानकारी पहिले नै दिइएको थियो तर त्यसबारे पनि कुनै प्रगति विवरण बाहिर आएको छैन । त्यसैले यस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान पु-याउनु जरुरी छ ।
(लेखक रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व–नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)