पविता मुडभरी पुडासैनी
नयाँ सरकारकोनेतृत्वलाई पन्छाउँदै कांग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस तत्काल सरकार गठनमा नलागी प्रतिपक्षमा नै बस्ने बताएका छन् । वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि माओवादीकेन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले आफ्नो पार्टी सरकार बनाउन हतार नगर्नेबताएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध लडिरहेको माओवादी केन्द्रले संसद् पुनस्र्थापनाको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपाललाई समेत उचालेर महिनौं सडक आन्दोलन गरेको र अदालतले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरिदिएपछि खुशीयालीमा लड्डु खाए÷खुवाएको सर्मको पोको बोकेर हाल उनी गन्तव्यहीन यात्रामा भौंतारिरहेका छन् ।
केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने नै हो भने पार्टी नै अलग भइसकेको अवस्थामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गरी सरकारलाई अल्पमतमा पार्नकिन आनाकानी गरिरहेछन्? यता राजपाका नेताहरु पनि ओली सरकार हटाउने र बचाउने दुई धारे नीति र द्वैधचरित्र अँगाल्दै ओलीकै सरकारलाई बलियो बनाउन सर्तसहित मलजल गरिरहेछन् ।कांग्रेसको नेतृत्वमातीनदलको गठबन्धनमा वैकल्पिक सरकार बनाउन सकिने आधारसमेत यिनै दलका कारण तय हुन सकेको छैन । वैकल्पिक सरकार नबन्दा ओलीले संसद्का काम–कारबाही अघि बढाउनुको साटो संसद् विघटनको आफ्नो निर्णय सही साबित गर्दै आगामी दुई वर्षअगावैफेरि मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न सक्नेसम्भावना बलियो बन्दै छ। संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भनेर अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि उनलाई राजीनामा गर्न नैतिक दबाबपर्नुको साटो उनकै नेतृत्वमा सरकार चल्नुर उही प्रधानमन्त्री अझ बलियो देखिनुविडम्बना हो ।माओवादी र कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने हो भनेजसपाको समर्थन ओलीतिर गई ओली बलियो बन्ने सम्भावना पनि छँदै छ। खासगरी ओली सरकार ढाल्नमाओवादी, जसपा र कांग्रेस एकजुट हुनुपर्छ तर विडम्बना संसद्विघटनविरुद्ध उर्लिएका दलहरु अहिले एकले अर्कोप्रति आशंका गर्दै रदोषी देखाउँदैवैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आफूभनेपछि हट्दै छन्।
संसद् पुनस्र्थापनापछि देशको राजनीति आफ्नै लयमा फर्कनेमा आशा पलाएपनि हाल ओलीको अकर्मण्यता, माओवादीको लाचारी र जसपाको ढुलमुले सत्तामोहको दुष्परिणाम राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएकोछ । केपी ओलीको सत्तामोह र दम्भले राजनीतिमा नीति र नैतिकता मासिएको छ । संसद् पुनस्र्थापना भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीकिनराजीनामा दिँदैनन् र अन्य दल सशक्त विरोधका साथ किन राजीनामा खोज्दैनन्?जनमतको अपमान गर्दै संसद् भत्काएका केपी ओलीलाई अब बौरिएको संसद्मा उभिएर विश्वासको मत लिने नैतिक अधिकार कत्तिपनि छैन भन्ने कुरा अन्य दलहरु किन उठाउँदैनन्?अदालतले नै असंवैधानिक काम गरेको भनेर डामिएकाव्यक्तिलाई जनताले कसरी प्रधानमन्त्री स्वीकारिराख्ने ? प्रधानमन्त्रीको पदलोलुपता, निजी स्वार्थ ,र अहंताको सिकार भएको जनप्रतिनिधिमूलक संसद् लामो समयदेखि बन्धक बनेको छ । संविधान विरोधी आफ्नो कदमलाई सही साबित गर्न केपी ओली अझैपनि संसद् नचलाउने पक्षमा छन् । उनका असंवैधानिक कदम त कति छन् कति । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराखेका केपी ओली टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य आरोपीको मुद्दा फिर्ता गर्ने जसपाकोसर्तसमेत पूरा गर्ने कसरतमाउत्रँदै छन् ।
आगामी निष्पक्ष आमनिर्वाचनका लागि समेत नयाँ सरकारको आवश्यकता छ र यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा देशले कांग्रेसलाई दिएको छ । किनभने कांगे्रसले आफू हारेर पनि चुनावगराई देशको राजनीतिलाई निकास दिएको विगतकोइतिहास छ। नयाँ बन्नेसरकारले दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव झेल्न नपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेर उसैले आमनिर्वाचन गराउनु उपयुक्तरसर्वस्वीकार्य हुन्छ । आफैंले घनठोकेर भत्काएको उदांगो घरमा फुत्त छिरेरफेरि मै घरमूली बन्छु भन्ने अधिकार अब केपी ओलीलाई दिनै हुँदैन ।माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरुन्जेल सरकारको बहुमत कायम रहिरहने र नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अभिव्यक्ति ओली समूहले मात्र नभई शेरबहादुर देउवाले समेत दिइरहँदा नेपालको राजनीतिमा नीति, नैतिकता र इमान–जमान नै मरेको अनुभूति भएको छ।केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिईकनै प्रचण्डले कांग्रेसलाई नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन आग्रह गर्न मिल्छ र?विगतमा कांगे्रस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदाहुँदै एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गरेर माओवादीले कांग्रेससँगको विश्वासिलो सम्बन्ध गुमाइसकेकोछ ।
फेरि पनि सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिईकनै कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व प्रस्ताव गर्ने माओवादी केन्द्रको अर्को बेइमानीप्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हाल देखाएको सजगता सराहनीय छ ।राजनीतिक संकट गहि¥याउनमा ओली जति दोषी छन्माओवादीको दोष अझएक कदम अगाडिछ । २०४६ सालपछि निरन्तर सरकार बन्ने र ढल्ने कार्यभइरहे । २०६२-०६३ को राजा फ्याँक्ने आन्दोलनपछित यसले झन् तीव्र गति लियो । २०६५ साउन ३१ गते गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको सरकारलाई कांग्रेस र एमाले मिलेर ९ महिनामै ढाले । नेपाली कांग्रेस सम्मिलित माधव नेपालको सरकारलाई २०६७ सालमा केपी ओलीको प्रयत्नबाटढालिएको थियो । हालैसडकमा देखिएको प्रचण्ड–माधवको प्रतिगमनविरुद्धको सहयात्रार आन्दोलनयसैको इगो एवं बदलाहो भन्नेमा द्विविधा छैन । यसपछि बनेको झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकार पनि २०६८ भदौ ११ मा विघटन भयो । तराई केन्द्रित दलहरुसँग मिलेर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा२०६८ भदौ १२ माफेरि सरकार गठन भएपनि लामो समय टिक्न सकेन।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा २०६९ फागुन १ गते अन्तिरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि रेग्मीको सरकार पनि २०७० माघ २८ गते विघटन हुन पुग्यो । सुशील कोइरालाले एमालेसँग मिलेर २०७० माघ २८ मा साधारण बहुमतको सरकार बनाउँदै संविधान जारी गरे । उनको सरकार पनि २०७२ असोज २४ गते विघटन भएपछि २०७२ असोज २५ गते केपी ओलीको सरकार बन्यो तर १० महिनामै ढल्यो । त्यसपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेसले सरकार बनायो । २०७४ जेठ २४ मा प्रचण्डकै सहयोगमा शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । २०७४फागुन ३ गते चुनावपछि उनको सरकार पनि विघटन भयो । अन्ततः २०७४ को आमनिर्वाचनपछि फागुनमा दुई तिहाइ बहुमतसहित केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । तर विडम्बना, बहुमत पचाउन नसकी २०७७ सालपुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी दुई वर्ष अवधि छँदैदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ लैजाने धृष्टता गरे । केपी ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि फेरि नयाँ सरकार गठनको समीकरण शुरु भएपनि यो अन्योल र अड्कलबाजीमै गुज्रिराखेको छ ।
आफ्नाविपक्षीलाई समाप्त पार्ने इगोले ओलीले संसद् विघटन गरीदेशलाई भड्खालोमा हाल्ने दुष्कार्यगरे ।प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने हत्कन्डा गर्नु अकोृ राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने खेल हो । संसद् विघटनको निर्णयलाई अदालतले बदर गरेर पनि देशको राजनीति सङ्लिन सकेको छैन ।अयोध्या काण्डदेखि पशुपतिनाथ दर्शनसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्टहरु सत्ताका लागि राजनीतिकसिद्धान्तर निष्ठा कसरी निमोठ्छन्भन्ने यथार्थका नजिर बनेका छन् केपी ओली । मुलुकको आवश्यकता र जनताको प्राथमिकतातिर पिठ्युँ फर्काएर प्रतिपक्षी र आफ्नै विरोधीलाई चोर औँला ठड्याएरै भाषण र वक्तव्यबाजीमै उनले तीन वर्ष गुजारे । गएको चुनावमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले झैँ जनतालाई विकास निर्माणसम्बन्धी आकाश छुने सपना शेरबहादुर देउवाले बाँड्न नसक्दा कांग्रेसले प्रतिपक्षमा खुम्चिनुपरेको थियो । देउवाले कम्युनिस्टको शासनकालमा रुन र हाँस्नसमेत नपाउनेभन्दै कम्युनिस्टको कठोर शासन शैली एवंनिरंकुश चरित्रको सम्भावित यथार्थ बाहिर ल्याउँदा ओलीका विकास निर्माणका हावादारी उखान टुक्के बेजोड भाषणले देउवाकोउक्त अभिव्यक्ति दबिएको थियो ।
झन्डै दुई तिहाइको जनमत पचाउन नसकी संसद् विघटन गर्न तम्सिएका ओलीको राजनीतिक बेइमानीलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी संसद् पुनस्र्थापना गरिसकेको अवस्थामा अब कांग्रेसले नेपाली राजनीतिको केन्द्रभाग पक्रेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।जनताले एमालेलाई बहुमत वितण्डा मच्याउन र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनदिएको होइन । नीति र नैतिकताको धरातलमा टेकेर देश र जनताको हितमा काम गर्न नेकपालाई पाँच बर्सेस्पष्ट जनमत दिएको हो । तर दलभित्रैको किचलो र आपसी झिनाझम्टीले संसद् नै विघटन गरेर जनमतको अपमान र संविधान विपरीत कदम चालेकोमा अदालतले समेत असंवैधानिक कदम भनी घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीचाहिँ वैध ठानेर ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन ।यसै पनि बहुदलीय व्यवस्थामा सधैँ एउटै पार्टी सत्तामा टिकिरहन सक्दैन। त्यसमा पनि एक पार्टीले संविधान विपरीत काम गरे वा जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नसक्नेबित्तिकैदेशको जनमत अर्कैतिर ढल्कने रराजनीतिले पनि कोल्टे फेर्नेविगतदेखिकै नेपाली राजनीतिको चरित्र हो ।
मध्यावधि चुनावलाई पछाडि धकेलेर आमनिर्वाचनतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनर निष्पक्षरुपमा चुनाव गराउनकांग्रेस नेतृत्वको सरकार तत्कालगठन हुनुपर्छ । नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र सर्तरहित जसपाको समीकरण अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता हो । संविधानको पालना गरी संसद्का काम–कारवाही अघि बढाउने, भ्रष्टाचार रोकेर विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता दिने र निष्पक्ष आमनिर्वाचन समयमै सम्पन्नगराउने सरकार नै अहिलेको खाँचो हो ।