ओली पक्षका बस्नेत आयोगमा, हतार नगर्न आयोगलाई आग्रह

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेकपाको आधिकारिकताको विवादको निर्णय गर्न हतार नगर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।राजनीतिकरुपमा विभाजित तर कानुनीरुपमा एक रहेको नेकपाको आधिकारिकताको विवाद चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन विभिन्न पक्षबाट आग्रह गरिरहेका बेला नेता बस्नेत बिहीबार आयोगमा पुगेर सो आग्रह गर्नुभएको हो ।

आयोगमा उहाँले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरुसँग केहीबेर छलफल गर्नुभएको थियो । आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवादको सम्बन्धमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकाले आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ओली पक्षका अत्यन्त निकट मानिने नेताले गरेको भेटघाटलाई अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ ।प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत रहेका बस्नेतले भने आयोगबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग नेकपाका बहुमत सदस्य पार्टी एकताको पक्षमा रहेकाले विभाजनको निर्णय दिन हतारो नगर्न आयोगलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

‘हामीहरु एकताको अभियानमा लागेका छौं, विभाजनको निर्णय गर्न हतारो नगरिदिनुस्।’ –बस्नेतले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो । बस्नेतले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले वक्तव्य निकालेर बाहिरबाट दबाब बढाइएको विषयसमेत आयोगमा चर्चा गरेको बताउनुभयो ।बस्नेतसँग कुनै औपचारिक छलफल भने नभएको एक आयुक्तले भने । बस्नेतले बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गरे जस्तो कुनै सल्लाह पनि नगरेको र आफूहरुसँग केही पनि नभनेको दाबी गरे । ‘हामीसँग केही कुरा गर्नुभएन तर तल पत्रकारसँग त्यसो भन्नुभएछ । नेता बस्नेतसँग सामान्य भेटघाट र चिया खाने काम मात्र भएको थियो । उहाँ कतैबाट घुम्दै आउनुभएको होला, आयोगमा उहाँलाई देखेको हो’, ती आयुक्तले भने– ‘हामीले पनि नमस्कार ग¥यौं, उहाँसँग कुनै बैठक पनि थिएन । मेरो सानो काम थियो भन्नुभयो, अनि निस्कनुभयो ।’

‘हामीले पनि त्यो सुन्यौं’, उनले भने– ‘उहाँले बाहिर मिडियामा त मैले यसो बोले है भन्नुभयो, हामीले पनि हस् भन्यौं ।’ ती आयुक्तले ओली पक्षसँग नभई प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग भेट तय भएको बताए । ‘कार्यक्रम अर्को पक्षसँग हो तर उहाँहरु आइपुग्नुभएको छैन।’ –उनले भने ।हालसम्म विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई सो पार्टीको आधिकारिकताको विवाद छिटो टुंग्याउन दबाब दिँदै आएको थियो ।पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि आयोग ऐन, कानुन र विगतको नजिर हेरर छिटो निर्णय गर्नुपर्नेमा ध्यान आकृष्ट गर्दैै आएका थिए ।बुधबार पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली आयोगको अनिर्णयले राजनीतिक गतिरोध बढेको भन्दै नेकपाको विवादमा छिटो निर्णय दिन आयोगसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसै गरी केही दिनयता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले पनि आयोगले छिटो निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन् ।