संसद् प्रवेश गर्न खोप अनिवार्य

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौंं ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले अनिवार्यरुपमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने भएको छ । फागुन २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रवेश गर्नुअघि सांसदहरुले अनिवार्यरुपमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने भएको हो ।सांसदहरुलाई फागुन १९, २० र २१ गते सिभिल अस्पतालमा खोप लगाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले आज कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने उहाँका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहे पनि हाल २६९ जनामात्र सांसद रहेका छन् । सभामुख सापकोटाको मतदानमा सहभागी नहुने र नेकपाका सांसद सानु सिवाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका दुई जना र जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना सांसद निलम्बनमा परेका छन् ।माघ १४ गतेबाट नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन शुरु गरेको एक महिनापछि सांसदहरुले खोप लगाउने भएका छन् । नेपालमा हालसम्म ४ लाख २९ हजार जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् । नागरिकहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइरहे पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भने अझै कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छैनन् ।

यसअघि कोरोनाको कारण संसद् बैठकमा प्रवेश गर्नका लागि संसद् सचिवालयले सांसदहरुले अनिवार्यरुपमा पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश गराएको थियो ।यसपटक भने खोप लगाएर मात्र प्रवेश गर्न दिने प्रावधान बनाएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादापालकका लागि खोप अनिवार्यरुपमा लगाउनुपर्ने बताएको छ ।

सभामुखद्वारा संसद् भवन अवलोकन
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यही फागुन २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि विभिन्न दलका नेता र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्नुहुने भएको छ । संसद् बैठको मिति नजिकिँदै जाँदा सभामुखको सक्रियता पनि बढेको छ ।उहाँले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षको तयारीको अवस्थाबारे अवलोकन गर्नुभएको छ । संसद् भवन नयाँबानेश्वरको अवलोकनपछि सभामुख सापकोटाले सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल गरेर बैठकलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

‘सर्वोच्चको फैसला खुसी र गौरवको विषय भएको हो, संसद् अधिवेशनलाई स्वभाविक लयमा सञ्चालन गरिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘केही समय संसद् अवरुद्ध भएकाले खल्लो महसुस भए पनि अहिले सबैमा उत्साह जागेको छ ।’राजनीतिकरुपमा दुई धारमा नेकपा विभाजन भए पनि कानुनीरुपमा अझै पनि निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता नदिँदा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेकपा र प्रचण्ड–नेपालपक्ष नेकपाबीच टकराब हुने देखिएको छ ।