खुलेनन् भारतसँग जोडिएका घाट

विनोदसिंह विष्ट, बैतडी  ।

भारतसँग सीमा जोडिएका बैतडीका घाटहरू अझै खुल्न सकेका छैनन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि भन्दै महाकाली नदीमा रहेका जिल्लाका तल्लोस्वराडका घाट गत चैतदेखि नै बन्द गरिएका थिए ।शिवनाथ गाउँपालिकाको नागार्जुनघाट र कुस्मौदघाट तथा पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको बलारघाट, ढोयाघाट, रोलघाट, डिम्बरघाट, पञ्चेश्वरघाट, विनायकघाट र धरमघाट बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।

घाटहरु बन्द हुँदा भारत जान २ दिन लगाएर झुलाघाट नाका हुँदै जानुपर्ने बाध्यता स्थानीयमा छ । यसका साथै दैनिक उपभोग्य सामानसमेत महँगोमा खरिद गर्नुपरेको स्थानीय वीरेन्द्र महताले बताउनुभयो । घाटहरु खुला रहँदा भारतबाट सामान आउने गरेको भए पनि हाल भारतबाट आउन छोडेको छ ।

घाटहरु नखुल्दा आवत–जावतमा समेत समस्या भएको छ । तल्लोस्वराडबासीले भारत जान–आउन महाकाली नदीबाट डुंगाको सहयताले जाने–आउने गरेका छन् । डुंगामार्फत भारत ओहोर–दोहोर गर्नका लागि महाकाली नदीमा निश्चित स्थान तोकिएका थिए । ती स्थानमा हाल डुंगा चल्न छोडेका छन् ।उपभोग्य सामानका लागि भारतकै भरमा रहेको स्थानीय बासिन्दा हाल समस्यामा परेका हुन् । हालै मात्रै तल्लोस्वराडमा सडकसञ्जाल विस्तार भएकाले नेपालबाट लगिएको महँगोमा सामान पुग्ने गरेको छ ।स्थानीय बासिन्दाको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय सरकारले घाटहरु खोलिदिन आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेको शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुस्मा चन्दले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘घाटहरु खोल्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मामिला भएकाले स्थानीय सरकारले खोल्न सक्दैन, हामीले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।’

यता घाटहरु खोल्नका लागि भने सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले घाट खोल्न लागि सरकारलाई लिखितरूपमा पठाइसकेका छौं, यस विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन् ।’ –उहाँले भन्नुभयो । ‘स्थानीय तहहरूले सजिलोका लागि घाटहरु सञ्चालनमा लिएका हुन् तर यी घाटहरु वैधानिक भने होइनन् ।’ –प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी बताउनुहुन्छ ।वैधानिक नभए पनि पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकामात्रै हाल सञ्चालनमा रहेको छ ।सरकारले गत माघ महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।