ठेक्काको पुनः म्याद थप गर्न तीव्र लविङ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसनलगायतका विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कार्यालयका सचिव देवकुमारी गुरागाई महासंघको प्रतिनिधिमण्डले भेट गरी सो विषय अगाडि सारेको हो ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्त्रृmय अवस्थामा रहेको पााच प्रतिशत धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ ।

कोभिडको प्रभाव, बर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्यादको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागु हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ । निर्माण सामाग्री सप्लायर्ससमेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउनभित्र परेकाले निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन उपयोग नभएकाले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुादा सबै प्रकारका निर्माण कार्यको म्याद थप छ महिना थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीकोे नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भए पनि लकडाउन कारण काम नहुन नसकेकाले पुनः म्याद थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ वा सो भन्दा अघिसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जे।भी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने वक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत मसान्तभित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एकपटकको लागि साावाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।