नेपाल समाचारपत्र, विराटनगर ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सर्वोच्च अदालतले अहिलेको व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन मोरङले आइतबार विराटनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अदालतले संविधानभित्रैबाट संसद् पुनःस्थापनाको निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो ।
‘सर्वोच्च अदालतले संविधान र व्यवस्थाको स्थायित्व, मुलकमा शान्ति र जनताको समृद्धिको चाहनाअनुसार नै फैसला गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ’, उहाँले थप्नुभयो– ‘यदि संसद् पुनःस्थापना भएन भने मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने खतरा बढेर गएको छ ।’ सिटौलाले २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा माओवादी द्वन्द्व शुरु भएको र २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्दा राजतन्त्र समाप्त हुनेसम्मको अवस्था आएको बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको अधिकारमाथि थिचोमिचो गरेको उहाँको आरोप छ । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री कुबाटोमा अगाडि बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘पार्टीभित्रको झगडालाई लिएर संसद् विघटन गर्नु भनेको घरझगडापछि सबैको आस्था र विश्वासको सार्वजनिक मन्दिरमा आगो लगाए जस्तै हो, संसद् पनि जनताको मन्दिर हो ।’ –सिटौलाले भन्नुभयो ।
‘शासकहरू कहिलेकाहीं पागल हुन्छन्, सन्की हुन्छन् । त्यसलाई रोक्ने काम अदालतको हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमण गरेको जनताको अधिकार स्थापित गरेर विश्वलाई सन्देश दिन अदालतलाई महत्वपूर्ण अवसर आएको छ ।’ त्यस्तै सिटौलाले प्रदेश–१ संसद्मा टेबल भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताउनुभयो । ‘कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा दशौं लाख कार्यकर्ता सडकमा उतारेको छ’, सिटौलाले भन्नुभयो– ‘अब ओलीकै नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गरेर जाने कुरै हुँदैन । कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछ ।’सत्तापक्षको विरोध र बहिष्कारकाबीच प्रदेश–१ मा आइतबार मात्रै अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएको छ ।
प्रतिक्रिया