सत्तापक्षको बहिष्कारका बीच प्रदेश १ मा अविश्वासको प्रस्ताव

विराटनगर, (नेस)  ।

लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पेस भएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री राईले बैठक रोक्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई आग्रह गरे पनि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अस्वीकार गर्दै बैठकमा समय दिएपछि मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्ताव सभामा टेबल गर्नुभएको हो ।

बैठक नेकपाको ओली पक्षका मन्त्री र सांसदहरूले भने बहिष्कार गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा १८८ (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ (१) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको हो । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेकपा दाहाल नेपाल समुहका ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । जसमध्ये ५ जना सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् ।मुख्यमन्त्री राईले दाहाल पक्षका १६ सांसदलाई ३ महिना निलम्बन गरेको भन्दै सरकार पक्षका सांसदले बैठक शुरू हुनुअघि उनीहरूलाई उपस्थित नगराउन सभामुख भण्डारीलाई आग्रह गनुभएको थियो । तर, सभामुखले मुख्यमन्त्रीको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै निलम्बन गरेका सांसदलाई समेत संसद् भवनमा प्रवेश दिनुभएको छ ।

अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा आङ्बो र समर्थकमा लक्ष्मण तिवारी रहनुभएको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १,१ जना छन् । नेकपाका ६७ जनामध्ये पँ र्वएमालेका ५१ र पँर्वमाओवादीका १६ जना छन् ।
दाहाल–नेपाल पक्षधरले मुख्यमन्त्री राईसँग २२ जनाभन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएका थिए भने मुख्यमन्त्री राई पक्षधरले ३५ भन्दा बढी सदस्यहरू आफुसँग रहने दाबी गरेका थिए । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि भने ४७ जना सदस्य चाहिन्छ । अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा सहयोग गर्ने नेपाली कांग्रेसले बताउँदै आएको छ । प्रदेश सभाको अबको अर्काे बैठक फागुन २० गते बस्नेछ ।