एक साताभित्रै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको टुङ्गो लाग्ने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भनाइ सुन्दा लाग्छ– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको विवादको टुङ्गो यो साताभित्र नै लाग्छ । उहाँको भनाइले सो विवाद यही फागुन ११ गतेदेखि जुनसुकै दिनमा समाधान हुने देखिन्छ ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि पक्ष–विपक्ष र एमिकस क्युरीको भनाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार फागुन ११ वा १२ वा अन्य जुनसुकै दिनमा पनि निर्णय आउने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सबै पक्षको बहस सकिएपछि अब सबैको ध्यान सर्वोच्चमा गएको छ । सरकार पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य संविधानसम्मत छ भन्ने जिकिर गरिरहेको छ भने अन्य पक्षले सरकारको कार्य गैरसंवैधानिक भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । सो कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । गत माघ ४ गतेबाट भएको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने गरी आफ्नो भनाइ राखेका थिए । महान्यायाधिवक्ता, सरकार वकिल तथा प्रधानमन्त्रीको कानुन व्यवसायीहरु गरी ४९ जनाले सरकारी कार्यको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट तीन जना कानुन व्यवसायीले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । विपक्षी भएका मध्येका कानुन व्यवसायीले रिट निवेदनले लिएको दाबीबमोजिम हुने गरी गर्न अदालतसँग माग गरेका थिए । विपक्षीले रिट निवेदनमा हुने गरी आदेश गर्न माग गर्ने कार्य प्रायः बिरलै हुन्छ ।

एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी) पाँच जना थिए । पाँचमध्ये चार जनाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने गरी आफ्नो राय दिए भने एक जनाले सरकारको कार्यलाई बचाउ गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने गरी आफ्नो भनाइ राख्ने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की शतीशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला रहनुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस संविधानसम्मत भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने मितिसमेत तोकेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सरकारले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभुत मर्म एवं मुल्य मान्यता र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ पेस गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य राजनीतिक प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार हुने पनि उहाँले जिकिर गर्नुभएको थियो ।बहस सकिएको दिन शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणाको भनाइले अब चाँडै नै विवादको छिनोफानो हुने देखिएको सम्बन्धित व्यक्तिहरुले बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस नोट पाएको दुई घण्टाभित्रमा नै न्यायाधीशहरुले निर्णय सुनाउन सक्षम हुने बताउनुभयो । यसै गरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले १२÷१३ गतेमा नै निर्णय आउन सक्ने आफुलाई लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ भएको हो । सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहनुभएको छ ।