विजय नेपाली, पोखरा ।
पोखरामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खनिएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको प्रथम गण्डकी प्रदेश सम्मेलन तथा राष्ट्रिय मगर विद्यार्थी संघको घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका दुई नेताबीच फरक फरक मत देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध बोल्दै देउवाले अदालतको निर्णयअनुुसार जाने र सडकमा नजाने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटनपश्चात् बोल्दै देउवाले सडकमा जाने भए किन चाहियो अदालत भन्दै अदालतले निर्वाचन भने निर्वाचन र संसद् पुनस्र्थापना भने पुनस्र्थापना हुने बताउँदै बिदा हुनुभएको थियो । सोही कार्यक्रमको संम्बोधन गर्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाको अभिव्यक्तिप्रति खण्डन गर्दै कांग्रेस हेरेर नबस्ने बताउनुभयो ।
अदालतको निर्णय मान्छौं : देउवा
ओली र प्रचण्डको जसरी सडकमा भिड ल्याउने पैसा कांग्रेससँग छैन । दुई तिहाइको बहुमत पाएको पार्टीका सभापति केपी ओलीजीले संसद् विघटन गरेर देशलाई ठुलो दुर्घटनामा पार्नुभयो । देशकै शक्तिशाली पार्टी बनेको अवस्थामा समेत पक्ष र विपक्ष हुँदै कहिले एकअर्कालाई ठीक त कहिले एकअर्कालाई बेठीक भन्दै जनतालाई झुक्याउने खेल खेल्ने काम मात्र भयो । संसद् विघटनपश्चात् दुई कुराबाहेकको विकल्प छैन । अदालतले कि संसद् पुनस्र्थापना गर्छ कि निर्वाचनमा जान भन्छ । अदालतकै निर्णयअनुसार कांग्रेस जान्छ । अदालतको आदेश नमान्ने भए किन चाहियो अदालत? हामीसँग सडकमा जाने पैसा छैन, जुलुसको आधारमा हुने भए अदालत किन? ओली र प्रचण्डको जसरी पैसाको जुलुस कांग्रेसले गर्दैन जुलसमा सबै कार्यकर्तासमेत आउँदैनन् । हामीले यसो गर उसो गर भनेर अदालतलाई भन्न मिल्छ? कांग्रेस निर्वाचनमा जाने नजाने विषयमा केन्द्रमा पटकपटक छलफल भएको छ । अदालतले पुनस्र्थापना भने पुनस्र्थापना र निर्वाचन भने निर्वाचनमै जान्छ ।
अदालतलाई टुलुटुल हेरेर बस्न सकिँदैन :पौडेल
हाम्रै नेताहरु अदालतको निर्णय कुरेर बस्ने हो? ४ जात ३६ वर्णको फँलबारी बनाउनुभएको थियो बीपीले । सबैलाई जातलाई समेटी बनाउनुभयो कांग्रेस पार्टी, मन्त्रीमण्डल बनाउनुभयो । त्यो भन्दापछि यसरी पल्टियो हाम्रो पार्टी कसकसले गल्ती गरेका छौं । त्यो नेताहरुले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । को कसले यस्तो गरेका छन् आज त्यो पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ । म घुमाउरो कुरा जान्दिनु , पार्टीको सबैभन्दा ठुलो नेता हुने तर लोकतन्त्रमाथि आघात पर्दा अदालतलाई देखाएर बस्ने कुरा म जान्दिनँ ।त्यस्तो नहुने कुरा गर्न मलाई आउँदैन त्यसैले यहाँबाट म आज भन्छु तपाईंहरुले पाएको अधिकार नछिनियोस् । आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला अपांगले पाएको अधिकार हनन भएको छ यो केपी ओलीको कदमले । यो संविधान फाल्ने नियतले गरिएको छ र अदालतले बचाएन भने के हुन्छ यो देशमा भोलि? त्यसैले अदालतलाई हामीले किन खबरदारी नगर्ने? छाड्ने कि नछाड्ने? यो देशमा संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ मलाई विश्वास छ नभए यो मुलुकमा गृहयुद्धको स्थिति आउन सक्छ । अफगानिस्तानतर्फ नेपालको स्थिति जान सक्छ त्यसैले देशलाई बचाउने जिम्मा सर्वोच्चको काँधमा आएको छ । हामीले त यहाँबाट खबरदारी मात्र गर्ने हो । सर्वोच्चले यसको संरक्षण गरोस् भनेर हामीले किन जिकिर नगर्ने हामी अदालतलाई धम्काउने होइनौं अनुरोध गर्ने हो । हामीले अनुरोध गरेनौं भने वकालत गरेनौं भने यो पार्टीको के काम नेताहरुको के काम? त्यसैले साथीहरु सही निर्णय लिनु ।
कम्युनिस्ट सरकारले असंवैधानिक कदम चालिरहँदा कांग्रेस अदालत कुरेर बस्न सक्छ? हामी अदालत कुर्दैनौ हामी आन्दोलनमै जान्छौं । सडकले नै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ । लोकतन्त्रको उत्तरदायी को? देशको राजनीतिक पहरेदार गर्ने को? लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै विकास गर्न सक्ने भरोसाको केन्द्र भनेकै कांग्रेस हो । यस्तो पार्टी पाइयो कि कसले के भन्छ भनेर हामी हेरेर बस्नै होइन, अगाडि बढ्ने हो ।नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था छ संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप नै जानुपर्छ । चुनाव त सधैं हुन्छ । अदालतको भर किन लोकतन्त्र रह्यो भने अदालत रहन्छ, अदालत कुर्न हामी सक्दैनौं । कम्युनिस्ट सरकार आएको ३ वर्ष बित्न नपाउँदै सरकार भंग गर्नु केपी ओलीको तानाशाही कदम हो ।
प्रतिक्रिया