निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारीमा आयोग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ भने त्यसबारे राजनीतिक दलहरुबाट सुझाव लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

दुई चरणमा गर्ने तय गरिएको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०७७ मस्यौदाको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबाट सुझाव लिने क्रम आइतबार शुरु गरिएको थियो । आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताको मस्यौदामा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा भ्रातृ संगठनलाई लाग्ने आचारसंहिता तथा उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको थियो ।‘अहिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, अनुगमनकर्ता तथा अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, दलको निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, मतदानपश्चात् मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने क्रममा दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई मतपेटिकासँगै आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मतदानस्थलमा सीसी क्यामराको प्रयोग गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव आएको छ । सबैको सुझाव लिइसकेपछि त्यसलाई पुर्णता दिने छौं।’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई लाग्ने, सुरक्षा निकायलाई लाग्ने, संवैधानिक निकायलाई लाग्ने, निजामती कर्मचारीलाई लाग्ने र विभिन्न संघसंस्थालाई लाग्ने आचारसंहिताका प्रावधानहरु राखिएको छ । सम्बन्धित जिल्लामा कार्यक्रम गर्दा स्थानीय प्रशासनको स्वीकृत लिनुपर्ने, पहाडी क्षेत्रमा बिहान ८ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म, अन्य क्षेत्रमा बिहान ८ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म चुनावप्रचार गर्न पाउने, विद्यालयलगायत स्थलहरूमा कार्यक्रम गर्न नहुने र सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलगायत विषयहरु समेटिएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुको सुझाव लिएर छिट्टै जारी गरिने आयोगले जनाएको छ । यसैबीच नेकपाको विवाद नटुंग्याउँदै आचारसंहिता जारी गर्न लागेकोमा नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले आपत्ति व्यक्त गर्दै आएका छन् । आयोगले भने आचारसंहिता र नेकपाको आधिकारिकता विवाद सँगसँगै टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । नेकपाको आधिकारिताको विवादले गर्दा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको छैन ।