नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो नलगाई कसरी निर्वाचन हुन्छ? राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपाको आधिकारिकताको विवादबारे अनिर्णयको बन्दी हुँदा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको दाबी गर्दै आएको आयोगसमक्ष सो प्रश्न तेस्र्याउन थालिएको छ ।नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले गत माघ २० गते नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले सरसर्ती त्यसबारे अध्ययन गरे पनि विवाद निरुपण गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
यस अवस्थामा सो कारणले गर्दा वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुनेमा सबैतिरबाट प्रश्न उठेको छ । यसैबीच आइतबार निर्वाचन आचारसंहिताबारे निर्वाचन आयोगको छलफलमा सो पार्टीका नेता लीलामणि पोखरेलले यस्तो धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन आयोगलाई दलको विवादबारे टुंगो नलगाई कसरी निर्वाचन हुन्छ भनेर प्रश्न तेस्र्याउनुभयो । सो क्रममा नेताहरुले आयोग कार्यकारीको लाचार छाया बनेको आरोप लगाएका थिए ।उहाँले छलफलमा राखेको धारणाबारे सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो– ‘६४ प्रतिशत मत भएको राजनीतिक दलको विवादसम्बन्धी प्रश्नहरु हल नगरी कसरी निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ? नेकपासँग ६४ प्रतिशत मत छ । त्यसको विवाद हल नगरी निर्वाचन अघि बढ्न सक्दैन ।’
यसअघि सो पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बसेर केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाइसकेपछि अभिलेखीकरण गर्न आयोगमा पत्र पठाएको थियो । ‘तर आयोगले माघ १८ मा पार्टी एकता गर्दाको ४ सय ४१ को संख्यालाई मान्यता दिन्छौं र त्योभन्दा पछाडिका निर्णयलाई मान्यता दिन सकिँदैन भन्यो’, पोखरेलले भन्नुभयो– ‘आयोगको यो कुरालाई आधारित बनाएर हामीले दाबी विरोध ग¥यौं । त्यसपछि बल्ल आधिकारिकता विवाद आयोगमा प्रवेश भयो ।’
सरोकारवालाहरुका अनुसार निर्वाचन आयोगले मुख्य गरी दुईवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो भनेको निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति दलहरुको दर्ता र आयोगमा दलहरुको बारेमा विवाद आयो भने त्यसको निरुपण गर्ने हो । त्यसै गरी निर्वाचन सम्पन्न गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रमाणसहित आधिकारिकता दिने हो। ‘यस्तो अवस्थामा आयोगले दलसम्बन्धी विवादबारे परेको विषयमा मैले निरुपण गर्न सकिनँ, मैले गरिनँ भन्न मिल्दैन।’ –नेता पोखरेलको भनाइ छ ।प्रचण्ड–माधव पक्षले उठाएको सोे विषयमा आयोग र त्यसका पदाधिकारी मौन छन् । ऐनअनुसार आधिकारिकता दाबी गरेपछि नेकपाको आधिकारिकता विवाद कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश भएको औपचारिक रुपमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालगायत आयुक्तहरुले बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया