विकास भट्टराई, काठमाडौं।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान प्रमुख भूमिका खेलेकालाई उन्मुक्ति दिएको दाबी गरी दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आइतबार प्रमाण झिकाएको छ न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले तत्कालीन अवस्थामा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले र अख्तियारले मुद्दा चलाउन गरेको निर्णयको प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्नेलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गरी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ साल माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्को २०६६ साल चैत २९, २०६७ सालको वैशाख ३१ र सोही सालको साउन २८ गते ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०६९ सालको निर्णयले पनि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताइँदै आएको छ । रिट निवेदनमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका नेपाल र डा. भट्टराईलाई अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको उल्लेख गरिएको छ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिई कर्मचारीविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाइएको विषय नमिलेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण र त्यसको निर्णय गर्ने मालपोतका कर्मचारीलगायतलाई मात्र प्रतिवादी बनाएको कार्य पक्षपातपूर्ण भएको निवेदनमा जनाइएको छ । अख्तियारले सो प्रकरणमा झन्डै १ सय ९५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा ती सबै फरार भएको जनाएको थियो । अदालतले ती सबै प्रतिवादीलाई म्याद बुझाइसकेको बताइएको छ । ती प्रतिवादीहरु हाल धमाधम अदालतमा उपस्थित भई बयान दिने कार्य भइरहेको छ ।उपस्थित भएकामध्ये केहीलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ भने केहीलाई साधारण तारेखमा छोडेको छ । केही प्रतिवादीलाई भने अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सक्कल फाइल विशेष अदालतबाट मगाउँदा मुद्दाको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने भएकाले आफूहरुले त्यसको प्रमाणित कपी मगाउन सर्वोच्चसँग माग गरिएको नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो ।
अख्तियारबाट भने निर्णयको सक्कल फाइल नै मगाउँदा केही फरक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।अख्तियारले निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने भएकाले तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेकालाई प्रतिवादी नबनाइएको उल्लेख गरेको छ । नीतिगत निर्णयलाई क्षेत्राधिकार बनाउन नमिल्ने अख्तियारको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया