एसईईको टुंगो

लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँंग जोडिएको एसईई परीक्षाको टुङ्गो लागेको छ । यसले गर्दा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमाथि लागेको आरोप हटेको छ । परीक्षाको फाराम खुलिसकेको अवस्थामा एसईई परीक्षा कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा समस्या परेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले अहिलेको अवस्थामा प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयसँग समन्वय गरेर केन्द्रले नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१९९१ सालमा काठमाडौंको दरबार हाइस्कुलबाट शुरू भएको प्रवेशिका परीक्षा क्रमशः कम प्रभावमा छ । एकातिर पहिला राणा शासकका परिवारले मात्र पढ्न पाउने करिब ९० वर्षअघिको अवस्थासँग आजको परिस्थितिको तुलना हुन सक्तैन, भारतको पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा १२ वर्षसम्म चलेपछि २००३ सालदेखि नेपालले नै स्वायत्तरूपमा चलाएको शैक्षिक संघर्षको अवस्था पनि आज छैन । यति लामो इतिहास बोकेको कक्षा १० को परीक्षा पछिल्लो समय कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा अल्झेको थियो । शिक्षा ऐनमा एसईई परीक्षा प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले प्रदेश तहबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सबै प्रक्रिया पूरा पनि गरेको तर कानुन मन्त्रालयले हालको अवस्थामा ऐन संशोधन गर्न नमिल्ने जनाएपछि बाध्य भएर यस वर्षको परीक्षा केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । कोभिड–१९ को कारण गत वर्षको परीक्षा विद्यालयबाट गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

विद्यालयबाट परीक्षा लिँदा गुणस्तर खस्केको टिप्पणी भएपछि सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट नै परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो । बोर्डबाट परीक्षा लिने भनिए पनि प्रश्नपत्र निर्माणबाहेक सबै काम प्रदेश सरकारले गर्ने भनिएको छ । केही समयअघि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको सामाजिक समितिले सरकारी नीतिअनुरूप एसईई प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको थियो । विद्यालय क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ संरचनाअनुसार कक्षा ८ को स्थानीय तहमा, कक्षा १० को प्रदेश तहमा र कक्षा १२ को राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर, सो अनुरूप कानुनमा संशोधन भइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शैक्षिक सत्र, विद्यार्थी स्थानान्तरणलगायतका विषयमा देखिएको समस्यासमेत अन्त्य गरेको छ । अब यस वर्षको शैक्षक सत्र जेठ अन्त्यसम्म हुनेछ ।

लामो समयदेखि समस्यामा रहेको यी विषय हल भएपछि मन्त्रालयलाई विगतमा रोकिएका अन्य काम गर्ने बाटो खुलेको छ । विद्यालय तहका परीक्षाको विषयमा देखिएको अन्योल अन्त्य भएपछि अब सबै तहको परीक्षा कसरी लिने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छ । त्यसअघि ठूलो समस्याका रूपमा देखापरेको पाठ्यक्रमसम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले गणित विषयको समस्या हल गर्न निर्देशन दिएपछि पाठ्यक्रम विकास परिषद्को बैठकले उक्त समस्या हल गरेको थियो । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल हुनु स्वागतयोग्य पक्ष हो, तर कतिपय समस्याको समाधानका लागि चाहिनेभन्दा लामो समय लगाएको देखिन्छ, त्यस विषयमा भने आगामी दिनमा सम्बन्धित निकाय चनाखो बनोस् !