राज्य व्यवस्थामा संकट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणाले मुलुकमा अनेक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय संकट देखिन थालेका छन् । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संसदीय मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई हुने भनी दाबी गरिएको भए पनि अहिलेको संविधानले त्यस प्रकारको परिकल्पना गरेको छैन ।

संविधानमै नभएको प्रावधानलाई बलजफ्ती गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू शक्तिशाली बन्नका लागि चालेको पछिल्लो कदमले संविधानमाथि प्रहार गरेको छ नै साथसाथै लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि क्रमशः भत्काउँदै संवैधानिक संकट निम्त्याएको छ । प्रधानमन्त्रीको सोच, अभिव्यक्ति र कार्यले निर्वाचनको बलमा विश्वमा तानाशाहहरु कसरी हुर्किन्छन् भन्ने नमुना पनि प्रस्तुत गरेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानवादको आधारशिला धमाधम भत्काइरहनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन । यसलाई सरल भाषामा बदनियतपूर्ण मान्नुपर्छ । यो कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संवैधानिक निकायहरुमा सिफारिस गरिएकाहरुलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरिदिनुभएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा किनारा लगाउन नचाहेको देखिने गरी मुद्दा सार्दै लगिएको छ । यस विषयले पनि नियन्त्रण सन्तुलनका आधारभूत सिद्धान्त मिचिएको सन्देश प्रवाह भएको छ । संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपतिसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ । नेपालको इतिहासमा सभामुखले नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा हालेको यो पहिलो घटना हो । सभामुखले रिट दायर गरेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार हेर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच नै अन्तर विरोध र असन्तुलनको अवस्था उत्पन्न भएको प्रमाणित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर प्रक्रिया अघि बढाएको, सभामुखले विरोध र असहमति जनाएको, न्यायालयले सो मुद्दा किनारा लगाउन बढी समय लिएको तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले संसद्को शक्ति प्रधानमन्त्रीमा जाने परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका कामको प्रतिरक्षा गरेको सन्दर्भमा वर्तमान राज्य प्रणालीका यी तीनै पक्षका एक–आपसमा र आफैबीच पनि संघर्ष रहेको देखाउँछ ।नेकपा वैधानिकताको विवाद निर्वाचन आयोगले टुंग्याउन सकेको छैन । विवादास्पद नियुक्ति पाएका आयुक्तलाई नेकपाको आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश आफैले भागबन्डा लिएको टिप्पणी बाहिर आएको छ जसको आधिकारिक खण्डन भएको देखिएको छैन । संघीय संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि भागबन्डामा रमाएको आरोप खेपिरहनुभएको छ । शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने ठाउँमा कार्यपालिकाको ‘एस म्यान’हरु ल्याइएको छ । राज्यका सबै अंग र निकाय कार्यकारीको लाचार छाया हुने अवस्था संवैधानिक संकटको उदाहरण हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली धमाधम भत्किँदै मुलुक अप्ठ्यारो बाटोमा प्रवेश गरेको छ ।

यस अवस्थाले जनता सडकमा जाने परिस्थिति सिर्जना गर्छ नै । लोकतान्त्रिक प्रणाली भत्काउने कदमविरुद्ध जनताले शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्नुको अर्को विकल्प पनि देखिँदैन ।