प्रदेश सरकारलाई स्थानीयको साथ, माझी समुदायले पाए एकीकृत बस्ती

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–३, डफ्काको भिरपानीस्थित माझीगाउँमा तयार भएको एकीकृत नमूना बस्ती शनिबार हस्तान्तरण गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको एकीकृत बस्तीमा ४२ घर, सामुदायिक भवन, खेल मैदानलगायत संरचना छन् ।

बागमती प्रदेश सरकार र खाँडादेवी गाउँपालिकाको २ करोड २५ लाख लगानीमा एकीकृत नमूना बस्ती बनेको हो । बस्ती निर्माणका लागि पालिकाले ७५ लाख र बागमती प्रदेश सरकारले डेढ करोड विनियोजन गरेका थिए । बस्ती निर्माणका लागि स्थानीय माझी समुदायले २६ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि लकडाउनका कारण काम प्रभावित हुँदा निर्माण समय लम्बिएको थियो ।

बस्ती हस्तान्तरण गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले माझी समुदायले सुरक्षित घर प्राप्त गरेपछि आवासमा सहजता हुने र जनताको सुरक्षित आवासका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास, खरको छानोमुक्त कार्यक्रममार्फत् काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारका आवासविहीन नागरिकलाई व्यबस्थितरुपमा समाजमा स्थापित गराउन हरदम लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै बस्तीभित्र घरहरुका साथै चिल्ड्रेनपार्क, टावर, सभा हल, स्विमिङ पुललगायत पूर्वाधार निर्माण हुने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता/आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेल, बागमती प्रदेशका कृषि मन्त्री दावा दोर्जेलामाको पहलमा रामेछापको पहिलो नमूना बस्ती समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेलले एकीकृत पर्यटकीय बस्ती निर्माणसँगै सीमान्तकृत माझी समुदायको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले एकीकृत बस्तीमा होमस्टे सञ्चालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने बताउँदै एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई आगामी दिनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तामाङले जिल्लामा पहिलो एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण हुनु खुशीको विषय भएको बताउनुभयो । वडा अध्यक्ष पुष्कर कार्कीले नमूना बस्तीलाई माझी सँस्कृतिको पर्यटकीय थलोका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको सुनाउनुभयो ।

बस्ती निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकारले ब्यहोर्ने र बस्तीमा बस्ने परिवारलाई श्रमदानबाट काम गर्न लगाउने नीति लिइएको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताउनुभयो । यस्ता बस्ती प्रदेशका अन्य जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

छरिएर रहेका विपन्न, सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई एकीकृतरुपमा राख्ने गरी नमूना बस्ती स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजनाअनुसार हेटौंडाको पनि वडा–१८, मानेभञ्ज्याङमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ ।

विपन्न समुदायलाई सबै सुविधा एकैस्थानमा उपलब्ध गराउने गरी नमूना बस्ती स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रदेश सरकारले नमूना बस्ती निर्माणका लागि २० करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । पानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पार्क, तालिम हल, खेलमैदानसहित सुबिधा एकै स्थानबाट दिने गरी काम शुरु गरिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उक्त क्षेत्रमा करिब ४ सय आर्थिक विपन्न परिवारलाई राख्ने गरी तयारी थाल्न मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको यो नमूना परियोजना हो । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमअन्तर्गत् भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोबासलाई व्यबस्थापन गर्न आबश्यक अध्ययन तथा एकीकृत बस्ती स्थापनाका लागि कार्य गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारले हेटौंडा–१५, चिप्लेटीको बस्ती स्थानान्तरणका लागि चासो देखाएको छ । चुरे क्षेत्रमा रहेको बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको, खानेपानीलगायत समस्यामा रहेका स्थानीयलाई १० धुरदेखि बढीमा एक कासम्म जग्गासहित घर दिएर बस्ती स्थानान्तरणको तयारी गरिएको हो ।

चिप्लेटीमा वर्षौंदेखि समस्यामा पर्दै आएका १ सय ४४ परिवार उक्त क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने बताइएको छ । उनीहरु २०२२ सालदेखि चिप्लेटीमा बस्दै आएका छन् । प्रदेश सरकार तातेर प्रदेशले एकीकृत बस्तीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि जग्गाप्राप्तिका लागि ठूलो समस्या रहेको बताइएको छ । सार्वजनिक जग्गा हरेक हिसाबले वनसँग जोडिएकोले जग्गाप्राप्तिमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभएको छ ।

‘वनसँग जोडिएको जग्गा पाउन निकै सकस छ । त्यसैले यो काम सोचेअनुरुप अगाडि बढेको छैन,’ उहाँले दुःख व्यक्त गर्दै भन्नुभयो–मकवानपुरमा १ सय ६० वटा घर बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीमा पनि एकीकृत बस्ती निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

भूमिको उचित व्यबस्थापन गर्न भूमि आयोग गठन र भूमि व्यबस्थापनका कार्यक्रमलाई निरन्तर सञ्चालन गरी भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई दीगोरुपमा समाधान गर्ने योजना बनाइएको छ ।