कांग्रेसको अबको बाटो : सडक कि सत्ता ?

दयाराम पण्डित ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रखर वक्ता बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई केही दिनअगाडि चिया गफमा मैले सोधेको थिएँ, ‘तपाईंकोपार्टी संसद् ब्युँताउनतिर लाग्छ कि आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनमा होमिन्छ ?’ नेता पाण्डेले सटिक जवाफमा भन्नुभयो,‘असंवैधानिक कदमका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सडक संघर्षको नेतृत्व लिन ढिलो भइसकेको छ।’
गत पुस ५ को संसद्विघटनयता सत्तामा रहेको नेकपाको ओली पक्षबाहेककाराजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र अधिकारवादीहरु एक्लाएक्लै सडकमा छन् ।

सबैलाई एकीकृत गरेर त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने हो, यद्यपि समय अझै गुज्रेको छैन । सारमा नेता पाण्डेको कथन थियो, ‘लोकतन्त्र,संविधानवाद र समाजवाद मान्ने दलले ओलीले संविधानको हत्या गरेर तानाशाही, अधिनायकवादी कार्यशैली देखाएकाले त्यसकाविरुद्धमा तेस्रो जनआन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।’ त्यतिमात्र हैन, नेता पाण्डेलेआफ्ना पार्टीका नेताको नाम लिएरभन्नुभयो, ‘रमेश लेखक दाइलगायतका तमाम नेता वकिल पनि हुनुहुन्छ,संवैधानिकव्यवस्थाका बारेमा बहस चलाई जनतामाझ गयौं भनेप्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम कसरी असंवैैधानिक छ भन्ने जनतालेझन् सशक्तरुपमा जान्न पाउनेछन्।’

यसले के प्रस्ट्याउँछ भने, नेपाली कांग्रेसको युवा पङ्क्ति संविधानको संरक्षणका लागिसडक संघर्षमा छर सशक्त चाहन्छ ।संसारका तानाशाह सडकबाटैफ्याँकिएकोयथार्थता हाम्रै अगाडि छ ।आजको आलेख विशेषगरीप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजेकोअसंवैधानिक बाटो रआफूलाई लोकतन्त्र, समाजवाद र संविधानवादको हिमायती भन्ने ऐतिहासिक राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको भूमिकाका विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको हो।कांग्रेसका लागि आगामी वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनठीक वा संसद् ब्युँताएर संविधानको संरक्षण गर्दै निर्वाचनमा जान उत्तम ?यी विषयवस्तुलाई गहिरिएर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

सतही हेर्दा नेपाली कांग्रेसलाई आउँदो वैशाखमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनबाट संसदीय मोर्चाको सिट संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । तर संविधानको मर्मलाई मिचेर, संविधानवादलाई छोडेरनिर्वाचनमा होमिन कांग्रेसको समाजवाद र नेपालको संविधान २०७२ ले छुट भने दिएकोछैन । यद्यपि कांग्रेसले निर्वाचनका विपक्षमा आफूलाई उभ्याउँदैन । असंवैधानिक कदम चालेको सरकारले गराउने निर्वाचनमा जान अहिलेको परिस्थितिलेपनि दिँदैन ।
बीपीको समाजवादलाई सम्झँदा महामानव बीपीले ‘समाजवादकादुई पोया’ भन्नुभएको छ । उहाँका अनुसार एक राजनीतिक स्तरमा प्रजातन्त्र र दुई आर्थिक क्षेत्रमा गरिब जनतालाई न्याय दिने विकास, यीदुुई पक्षविना गरिबी उन्मूलन गर्छु भन्ने र राजनीतिक स्वतन्त्रता ल्याउँछुु भन्नु असम्भव कथा हाल्नु बराबर हो । यो केवल आदर्शको प्रश्न मात्र होइन, यो जीवन–मरणको प्रश्न हो ।

हो, ठीक हालको अवस्थालेबीपीको उक्तिसँग मेल खान्छ । सात दशक लामो संघर्ष र जनताको बलिदानबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसको आधार नेपालको संविधान २०७२ माथि कु गर्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ । प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओली उखान टुक्का गर्दै, समृद्ध नेपालको खाका कोर्दै यता जनता अलमल्याउँदै हुनुहुन्छ । मौजुदा देशको मूल कानुनलाई भने अवैधानिक बाटोबाट सिध्याउँदै हुनुहुन्छ । पुुस ५ अघिको जननिर्वाचितसंसद् ब्युँतिएन भनेत्यो एकथान संविधानकागजको खोस्टो हुनेछ । देशमा अन्यौलता बढ्नेछ रसडक संघर्षले तीव्र रुप लिनेछ ।
कांग्रेसजनले अर्को मनन गर्नै पर्ने कुरा, बीपीको आर्थिक उदारवादी नीति अर्थात् उहाँका उक्तिलाई आर्थिक दृष्टिले हेर्दा के वर्तमान सरकारले साँच्चै ती गाउँका जनताको समृद्धिको लागि कुनै ठोस नीति ल्याएको छ? किसान, मजदुर, बेरोजगार युवायुवती र दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिन बाध्य युवाका लागि आर्थिक नीति ल्याएको छ ?
बीपीको सामजवादी नीतिले भन्छ, ‘नेपाल भनेको नेपालका ती गरिब जनता हुन् । जसको आङमा फाटेको र मैलो लुगा छ। टाउकोमा घेरा मात्र भएको टोपी छ ।

बिरामी परे ओखतीमूलो पाउँदैनन्। आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा–दीक्षाको प्रबन्ध गर्न सक्तैनन्। जसलाई बिहान खाए बेलुका के खाऊँ र बेलुका खाए बिहान के खाऊँ भन्ने समस्या छ । तिनै गरिब किसानको देश हो नेपाल। ठूला–ठूला महलमा बस्ने र मोटरमा हिँड्ने त यहाँ १० प्रतिशत पनि छैनन्।’वर्तमान सरकारपनि गरिब सर्वहारा वर्गको सरकार भन्दै विगुल फुकिरहेको थियो र छ । तर धरोधर्म ओली सरकारले ती नागरिकको हितका लागि छातीमा हात राखेर काम गरेको छ त ? छैन, किनकि हाम्रातिरको एक उखान ‘नाम तम्रा संकल्प हाम्रा’ (नाम सर्वहाराको काम हुने–खानेको) भनेजस्तै हो । त्यसैले आर्थिक, सामाजिकरुपमा पनि ओली सरकार विफल भएको छ । समाजवादी दृष्टिकोणले पनि ठीक छैन, यो कारणले पनि ओलीको तानाशाही पनको सिकार कांग्रेसले हुनुहुँदैन ।

सर्वोच्चमा उभिएर बीपी कोइरालले भन्नुभएको थियो,‘कतैबाट प्रभावित नभए मात्र अदालतको प्राण तटस्थतामा रहन्छ । दायाँ–बायाँ हेरेर हैन, संविधान हेरेर न्यायको रोहमा बसी फैसला गरोस् ।’ ती बीपीका असली अनुुयायीहरुले के अहिलेको अवस्थामा अदालतको फैसलालाईकुरेर बस्लान्? वा अदालतले के गर्दैछ ? भन्ने आँट गर्लान् ?‘समाजको कुनै पनि वर्गले अन्यायको अनुुभव गरेसम्म राष्ट्रको जग मजबुत हुँदैन’, बीपीले भन्नुभएको छ ।त्यसैले अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु झन् अन्याय हो ।अन्यायका विरुद्ध आन्दोलन छेड्नै पर्ने देखिन्छ ।विगतका सरकार गठन र विघटनदेखि आक्रान्त भएका नागरिकले नेपाल सरकारबाट मुख्यतः तीनकुराको आशा गरेका थिए । एक स्थायी सरकार, दुुई संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन,तीन नेपाल आर्थिक र सामाजिकरुपमा समृद्ध चाहेका थिए । यी तीनै काम गर्न वर्तमान ओली सरकार असफल रह्यो । उल्टै संसद् विघटन गरी बेथिति मौलायो ।

संविधानको रक्षक नै भक्षकका रुपमा प्रस्तुत भएको देखियो । सरकार विकासका नाममा चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त रह्यो । सत्तारुढ दलभित्र सत्तालिप्सा मात्र देखियो ।बीपी कोइराला तनाशाहका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ, ‘निरंकुश व्यक्ति प्रारम्भमा जस्तो भए तापनि अवश्यम्भावीरुपले बिगँदै जान्छ । उदार निरंकुशता एउटा निरर्थक अभिव्यक्ति मात्र हो । त्यति हुँदा कुनै काम पनि च्यूत तानाशाहको भयंकर दुुर्गति हुन्छ र एकपछि एक गर्दै उसका कुकृत्यको भण्डाफोर हुँदै जान्छन् ।’ तानाशाह दुुई किसिमले जन्मिएका छन् । एक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट, अर्को हतियार र युद्धको बलबाट । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले अलोकतान्त्रिक बाटो रोजेका छन् । जो आफूलाई बनाउने संसद्विघटन गर्ने र आफू प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने। संसद् नरहने तरप्रधानमन्त्री कामचलाउ नहुने ? सेटिङ मिलाएर राज्यका सबै अंग र संवैधानिक निकायमा प्रभावपार्ने अत्यचारी बन्दै जाने ? त्यसैले ओलीको तानाशाहीका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलनको नेतृत्व लिन जरुरी छ ।
यति बेला कांग्रेसमा आस्थावान् कार्यकताहरुआसन्न निर्वाचनभन्दा पनि ‘ओली कु’ उल्ट्याएर संविधान जोगाउन नै राष्ट्रहित हुने चाहन्छन् ।

तथापिनेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक र केन्द्रीय समितिले ओलीको असंवैधानिक बाटोकोविरोधमा उत्रने निर्णय गरिसकेको छ । यसका विरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रन आह्वान पनि गरिसकको छ । त्यतिमात्र हैन, संघर्षका थप कार्यक्रमसहित आफ्ना भ्रातृ–भगिनी संघसंस्थालाई विरोधमा उत्रन निर्देश गरिसकेको छ ।विभिन्न चरणका सडकप्रदर्शन गर्न तिथिमिति पनि तय भैसकेका छन् । यद्यपि अझैपनि कांग्रेस पर्ख र हेरको नीतिमा छ कि भन्ने आशंका कतिपयमा छ ।विशेष गरी नेतृत्व तहकै कुरा गर्दा पार्टीका सहयात्री र विपक्षी कार्यकर्ताका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचनमा जान चाहनुहुन्छ ।प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य साँठगाँठ छ र उहाँलाई ज्योतिषीले सातपटक प्रधानमन्त्री हुने योग छ भनेका छन् । पछिल्ला दिनमाप्रदेशसभामा ओली निकटसँग मिलेर सत्ता समिकरण गर्ने कुरापनि मिडियामा आए । २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा सत्ता सुम्पेको आरोप देउवालाई लाग्दै आएको छ ।

अहिले पनि देउवा सत्तामै जानको लागि हतारोमा छन्कि भन्ने आशंका जनतामा छ । कांग्रेसमाथि संविधानको रक्षाका लागि ठोस नीति नलिएको आरोप पनि छ ।असंवैधानिक कदम पनि भन्दै गर्ने, सर्वोच्चको फैसलाले ताजा जनादेशमा जाऊ भनेमाचुनावमा पनि होमिने, दुुवै नीति कांग्रेसले अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।सडक संघर्षमा उत्रेका नेकपा दाहाल–नेपाल समूहबाट सडकदेखि प्रधानमन्त्री बन्नकोलागि नेतृत्व लिनुस् भन्दा पनि नमान्दा उनीहरुका कार्यकर्ता थप सशंंकित छन् । तर व्यक्तिभन्दा पनि संस्था बलियो हो । नेपाली कांग्रेसमा भएका संस्थागत निर्णय कांग्रेसजन सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ होला । आशा गरौं, सभापति देउवा पार्टीपङ्क्ति र जनभवना विपरीत जानुहुन्न होला । उहाँका पछिल्ला अभिव्यक्तिले यही देखाएको छ ।

एकतन्त्रीय जहानिया राणाशासन हटाउन नेतृत्व लिएको दल नेपाली कांग्रेस, राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कुुविरुद्ध ३० वर्ष संघर्षको नेतृत्व,२०४६को जनआन्दोलनको नेतृत्व, २०६२-०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व,२०७२ मा संविधान निर्माणमा लिएको नेतृत्वलगायतका नेपाली कांग्रेसले गरेका दूरगामी कदमलाई हेक्का राखौं । तसर्थओलीको असंवैधानिक कदमलाई सडकबाट फाल्न कांग्रेसको अहिलेको बाटो सत्ताका लागि हैन सडकमा जानुपर्छ । संसद् ब्युँताउनुपर्छ । अहिले युवायुवती, वयष्क, वृद्धवृद्धा र कांग्रेसका शुभचिन्तकहरु सबै नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको संविधानको रक्षा गर्न चाहन्छन् ।