प्रतिनिधिसभा विघटन नाजायज हो भन्ने विषयमा कुनै विवाद रहेन । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका समर्थकहरुले पनि यसलाई ‘जायज’ भनेका छैनन्, बरु ‘बाध्यात्मक’ भनेका छन् । त्यसैले, अझै पनि विघटनको गल्ती सच्याउन सक्ने ठाउँ छ भने त्यसो गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
प्रचण्डले ओलीलाई नेकपाको सचिवालय बैठकमा आलोचना गर्दै प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने हो भने अवस्थालाई विभाजनअघिको विन्दुमा पु-याउन सकिने प्रस्ताव ओली पक्षको छ । यति टाढा जान कठिन भए पनि न्यूनतम क्षति हुने गरी पछाडि फर्किने सम्भावनाचाहिँ नभएको होइन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्दै कानुनविद्हरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्, जनताको नासो जनतालाई फर्काउनुपर्ने तर्क गर्दै राष्ट्रपति स्वयंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा उपयुक्त हुने जनाएका छन् ।
राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्ने संसद्लाई फेरि क्रियाशील गराउने बाटो खुल्ने धारणा बहसकर्ताहरुको छ । विगतका सूचना राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै नभई राजपत्रमा प्रकाशित गरिने गरेको तर, यसपटकको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको बताउँदै आदेश फिर्ताको सम्भावना बाँकी रहेको बहसकर्ताको धारणा छ ।
संविधानविद्हरुको विचारमा संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गर्नुभएको छ । गैरसंवैधानिकरूपमा संसद् विघटन गर्दा निम्तिने संकटको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने भएकाले निर्णय फिर्ताको बाटो मुलुकको हितमा मात्र होइन स्वयं प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
संविधानले कुनै बहानामा संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अवस्थामा गरिएको यो सिफारिस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि पनि खड्ग प्रहार सरह भएको छ । २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा चार पटकसम्म त्यसको दुरुपयोग भएको थियो । मुलुकका लागि यो प्रावधान बोझ भएका कारण नेपालको संविधान–२०७२ मा सो व्यवस्था हटाइएको हो ।
नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार नहुनुका पछाडि हामीसँग खास संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ । प्रधानमन्त्रीको सनकमा बारम्बार संसद् विघटन हुनाले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता आयो । संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन । संसद् र व्यवस्थालाई बन्धक राखेर राजनीतिक स्थायित्वमाथि धावा बोल्ने काम कसैले गर्न नसकोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिइएको प्रस्ट छ ।
हाम्रो राज्य सञ्चालन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित नभएर संसद्बाट चुनिएका व्यक्ति हुन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका भए उनले ‘पाँच वर्ष मेरो कार्यकाल हो, मलाई काम गर्न दिइएन’ भनेर विघटनको बाटो रोज्नु स्वाभाविकै पनि हुने थियो । उनले काम गर्न नपाएकै भए उनलाई चुन्ने संसद्मा आएर गुहार माग्नुपर्ने थियो, ममाथि अन्याय भयो भन्नुपर्ने थियो । तर, ओलीले आफ्नी जननीलाई नै समाप्त पारिदिनुभयो । प्राकृतिक सिद्धान्तविरुद्ध काम गर्नुभयो, प्रकृतिमा यस अवस्थालाई खोज्दा माकुराको नियति मात्र यस्तो देखिन्छ । त्यसैले पनि यस त्रुटिलाई समयमै सच्याउनु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हुन्छ ।