- बालकृष्ण मैनाली
अन्ततः देशमा जनजनले जे नहोस् भनी कामना गरेका थिए उनीहरुको मत र कामनालाई रछ्यानमा मिल्काएर राजनीतिक अंशियारहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गराइछाडे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व भनाउँदाहरु यति बेला एक–आपसमा शहरदेखि गाउँघरसम्म, अदालतदेखि सञ्चारसम्म सबै ठाउँमा ङ्यारङ्यार–ङुरङुर गर्दै, रोइलो काढ्दै जग हँसाइरहेका छन् । प्रतिपक्ष भनिएकाहरुचाहिँ मुख मिठ्याएर बसेका छन् ।
देशको न्यायपालिकामाथि यो वा त्यो नाउँबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा पुनः प्रहार गर्ने जमर्को थालिएको छ । देशको न्यायपालिकाभित्र चरम स्तरको राजनीतिको प्रवेश ४६ सालपछि नै गराइएको हो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि यो विषयलाई मजबुतरुपमा ढलान गरेर तलाहरु थप्ने काम भयो । यस मानेमा अपवादको रुपमा फैसला गर्ने सिलसिलामा केही मुर्धन्य तथा अविवादित न्यायाधीशबाहेक राजनीतिक घेराबन्दी गर्दै, विभिन्न कोणहरुबाट छेकबार लगाउँदै न्यायाधीशहरुलाई प्रायः विवादितको घेरामा पारिने गरेको जनजनलाई अनुभूति भैसकेको छ । पछिल्लो उदाहरण वर्तमान बनेको छ ।
छानिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले ढाँटेर, छलेर वा जुनसुकै तवरबाट जनतालाई झुक्याएर संसद्मा पुगिसकेपछि पाँच वर्षसम्म उफ्री–उफ्री राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने अनि कुनै कारणवश ढुकुटी दोहन गर्न नपाएमा त्यसको झोकमा राजनीतिक अंश प्राप्तिको लागि शहरका सडक, गाउँका भित्तापाखा र अदालतमा अंश दिलाइपाऊँ भनी फिरादी रोइलो गर्ने परम्परालाई अन्त्य नगरी देशले निकास पाउँदैन ।
राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् । न्यायालयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरुलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो । कुनै पनि संकटावस्थाबाट गुज्रिरहेको अनि निकास दिन गाह्रो भएको अवस्थामा र कतैबाट पार नलागेपछि जाने ठाउँ भनेको अन्ततः न्यायालय नै हो ।
विडम्बना ! विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरुले गर्दा अन्तिम आस्थाको केन्द्र भनेर मानिदै आएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिकालाई पनि राजनीतक भुङ्ग्रोमा राखेर तौलिने प्रयास भैरहेको छ । पक्का र सत्य कुरा के हो भने, न्यायपालिकाप्रति यस्तो वितृष्णा पैदा हुन र गराउनमा राजनीतिक अंशियारहरुको ठूलो हात छ । यसमा विमति नै छैन ।
क्षमता भए पनि दलीय र आफन्तका कोटाहरुबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा हुनसक्ने सम्भावित आलोचनालाई ध्यानमा राखेर मात्र नियुक्ति गरिनुपर्ने आवाज थियो । त्यसको विपरीत कागजी योग्यता पुग्नासाथ नियुक्ति निरन्तरताको कारण नै न्यायपालिका विवादमा तानिन थालेको हो ।
नरमदेखि खस्रा शब्दावलीहरुमार्फत् प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भलाई लिएर त्यसको समर्थन या विरोधमा स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु र न्यायाधीशहरुसमेतको सवालजवाफ जारी छ । तर्क आ–आफ्ना होलान् । बारम्बार सिर्जित भइरहने यस किसिमको कार्यलाई न्यायिक निरुपणमा सरोकारवाला पक्षहरुले न्यायपालिकालाई सघाएको अर्थमा कदापि लिन सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुलगायत राजनीतिक अंशियारहरुले अदालतको बारेमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भलाई लिएर भनेको कुरा जुनसुकै तर्कबाट होस् अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेका होइन भनेर दलिल पेस गरिएको भएता पनि जनजन त्यो मान्न तयार छैनन् । यो पक्का हो, सर्वोच्चदेखि देशमा रहेका अदालतहरुले गरेका केही निर्णयहरु विवादित देखिएका छन् । न्याय अनुभूति हुने गरी न्याय नगरेका उदाहरणहरु छन् ।
तथापि के कुन रुपबाट हुन्छ, त्यसलाई सुधार गर्दै जानुको साटो राज्यका प्रमुख अंगहरुका बहालवालादेखि र पूर्वप्रमुख अनि वरिष्ठ वकिलहरुदेखि कनिष्ठ वकिलहरुले नै अदालतलाई प्रभाव पार्ने कार्यमा संलग्न हुँदै जान थाल्ने हो भने न्यायपालिकाको अस्तित्व धरापमा पर्न कुनै समय लाग्दैन ।
न्यायालयलाई जीवन्त राख्नको निमित्त सबै सरोकारवालाहरु सचेत हुनै पर्दछ । उसमाथि पनि राज्यका सर्वोच्च अंगका प्रमुखहरुले त आ–आफ्नो तर्फबाट न्यायिक निरुपण वा न्यायिक कसीमा खरो उत्रिने सवालमा जान–अन्जानमा कुनै त्रुटि हुन गइहाल्छ कि भन्ने कुराको हरदम चिन्तित भैरहनुपर्दछ भन्ने मान्यता त्यसै स्थापित भएको होइन । तथापि त्यो मान्यताबाट देशको न्यायपालिका बेला–बेलामा विचलित भइरहेको अनुभूति जनजनलाई छ ।
भर्खरै सार्वजनिक भएका समाचारअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नतामा संविधानकै गम्भीर उल्लंघन भएको कुरा चर्चामा आएको छ । अर्थात् नेपालको संविधानको धारा १४३ अनुसार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने, लगाए पनि न्यायाधीशको पदबाहेक अन्य काममा खटाउन नहुने र कुनै अन्य न्यायिक काममा खटाउन परे पनि न्यायपरिषद्सँग परामर्श लिएर मात्र खटाउन पाउने भन्ने व्यवस्थाको बर्खिलाप काम भएको सन्दर्भमा उच्च अदालत पोखराका एकजना बहालवाला कामु मुख्य न्यायाधीशलाई अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस गर्दा त्रुटि हुन पुगेको भन्ने आरोप लागेको छ ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म यसबारे सम्बन्धित निकायबाट कुनै खण्डन आएको छैन । यस अर्थमा यदि यो सत्य हो भने न्यायिक संरचनामा अभैm सुधार हुन नसकेको तथ्यालाई नै प्रतिनिधित्व गर्दछ । न्यायिक स्वतन्त्रतका विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । देशको प्रधानमन्त्रीदेखि उनका सहोदर राजनीतिक अंशियारहरु जो भर्खरै छुट्टिएर सडकमा पुगेका छन्, नेकपा नामको मूलघरसहित बाँकी अंशसमेत चाहियो भन्दै शहरको सडकदेखि गाउँको वडा र भित्तापाखासम्म आफ्नो फिरादी रोइलो लिएर हिँडिरहेका छन् । उनीहरु त्यत्तिमा मात्र सीमित छैनन् ।
उनीहरुले यो फिरादीको रोइलोलाई शहरको सडक र गाउँको भित्तापाखासँगसँगै निर्वाचन आयोग र न्यायालयभित्र पनि प्रवेश गराएका छन् । उनीहरुका भनाइ र आक्रोश अदालतलाई प्रभाव पार्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध छन् । एउटा कुरा पक्का के हो भने, जति–जति यो विषय अदालतबाट पार लाग्न ढिला हुँदै जान्छ उति–उति अदालतलाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न हतकण्डाहरुको यो वा त्यो नाउँबाट प्रयोग भैरहन्छ । कुरा यत्तिमा मात्रै सीमित रहँदैन ।
पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले गरेको ट्वीटलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबाट सीमामा रहन गरिएको प्रत्युत्तर नामको धम्कीपूर्ण ट्वीटले एकथरी राजनीतिक अंशियारहरु असहिष्णुको कति पराकाष्ठामा पुगिसकेका रहेछन् भन्ने अनुभूति गर्न थालिएको छ । यस्ता किसिमका व्यवहारले देशमा शान्ति र स्थिरताको पक्षमा भन्दा अस्थिरता र द्वन्द्वलाई नै मलजल गर्ने भएको हुँदा सरोकारवालाहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पुसको ५ गतेदेखि विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष–विपक्षमा थुप्रै बहसहरु भए । छापा सञ्चारहरुमा यसबारेका समाचारहरु र आलेखहरु जोड्दा यो आलेख तयार पार्दासम्म हजारौंको संख्यामा समाचार र आलेखहरु सार्वजनिक भैसकेका छन् । देश गम्भीर मोडमा छ । समस्या प्रतिनिधिसभाको विघटन वा पुनस्र्थापनाको विषयसँग मात्रै सीमित रहेन ।
सँगसँगै राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न पनि जटिलताका साथ सबैका सामु ठिंग उभिएर बसेको छ । वर्तमानमा एउटा मात्र प्रश्नलाई सम्बोधन गरेर समस्या टुंगिनेवाला छैन । जबसम्म दुईवटै प्रश्नहरुको सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म देशले राजनीतिक निकास पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । तत्काल राजनीतिक अंशियारहरुबीच देखिएको राजनीतिक अंशसम्बन्धी विवाद समाधान हुने लक्षण देखिएको छैन ।
मूलतः राजनीतिक अंशियारहरुबीच देखिएको राजनीतिक अंशसम्बन्धी विवादको कारण अनाहकमा जनजनले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । राजनीतिक अंशियारहरु किन यो विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैनन् ? जनजनले बुझिरहेका छैनन् ।
छानिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले ढाँटेर, छलेर वा जुनसुकै तवरबाट जनतालाई झुक्याएर संसद्मा पुगिसकेपछि पाँच वर्षसम्म उफ्री–उफ्री राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने अनि कुनै कारणवश ढुकुटी दोहन गर्न नपाएमा त्यसको झोकमा राजनीतिक अंश प्राप्तिको लागि शहरका सडक, गाउँका भित्तापाखा र अदालतमा अंश दिलाइपाऊँ भनी फिरादी रोइलो गर्ने परम्परालाई अन्त्य नगरी देशले निकास पाउँदैन ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि देशमा देखिइरहने राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका अंशियारहरुका घिनलाग्दो चलखेलले सीमा नाघिसकेको छ । यस्ता घिनलाग्दो चलखेल चिर्नको निमित्त अब संविधानमा आवश्यक संशोधन नगरी धरै छैन । अब गरिने संविधान संशोधन राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका अंशियारहरुका रुचिअनुसार नभई जनजनको रुचिअनुसार हुनुपर्दछ ।
संविधान संशोधनमार्पmत राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका अंशियारहरुका रुचिअनुसार खेल्न पाउने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउनै पर्दछ भन्ने जनजनको माग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ र माग जायज पनि छ । कुनै पनि देश विकासको आधारलाई मापन गर्नुपर्दा उक्त देश न्यायिक सुशासनमा कत्तिको खरो उत्रेको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ ।
न्याय खलबलिएको देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । यही विचारलाई आत्मसात् गर्ने हो भने देशमा अहिले उब्जेकोे प्रश्न भनेको न्यायपालिकाको कोटरीमा दल हो कि दलको कोटरीमा न्यायपालिका भन्ने नै हो । यदि दलको कोटरीमा न्यायपालिका हो भने वर्तमान न्यायपालिका विघटन गरिदिएर न्यायिकसम्बन्धी सबै कुरा गर्न स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिए हुन्छ ।
स्थानीय निकायले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम मान्ने परिपाटी बसाले हुन्छ । होइन न्यायपालिकाको कोटरीमा दल हो भने न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नै पर्दछ । यपालिकाको निर्णयले दलीय स्वार्थमा र राजनीतिक अंशियारहरुको स्वार्थमा धक्का पुग्न जान्छ वा जाने सम्भावना देखिएको छ भन्दैमा आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउनको निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा अदालतलाई प्रभाव पार्न खोज्नु वा आवश्यक परेको बेलामा आफ्नो हित अनुकूलको पैmसला गर्छ भनेर दलीय कार्यकर्ता वा राजनीतिक अंशियारलाई न्यायाधीशमा आँखा चिम्लेर नियुक्त गर्ने परिपाटीलाई कायम राखिराख्नु सबैको लागि घातक हुनेछ ।
वर्तमानमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको विवादमा सत्तासीन दल र तिनका अंशियारहरु उफ्रनुको कारण पनि आ–आफ्नै कोटाबाट छिराइएका व्यक्तिहरुको हालिमुहाली अदालतमा रहन गएको र उनीहरुमार्फत् आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न/गराउन सचेत गराइएको हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भएको छ । यस मानेमा पनि वर्तमानमा देखा परेको राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नलाई विनाविलम्ब सबै सरोकारवाला पक्षहरुले सोचविचार गरी समस्या समाधानमा अग्रसर भइहाल्नुपर्दछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहन्छ ।)