गेटको पर्खाल नाघेर सर्वोच्चमा बहस गरें

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल
नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रवेशसँगै सरकारले भन्दा पहिला न्यायपालिकाले आफ्नो कार्यलाई व्यापक छोट्याएको थियो । २०७६ सालको चैतको सात गते सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बसी अत्यावश्यक र कोभिड–१९ सँग सम्बन्धितबाहेक नियमित मुद्दा सुनुवाइको कार्य रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले भने सोही महिनाको ११ गतेदेखि मात्र लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लकडाउन गरे पनि नेपालमा कोरोना भाइरस व्यापकरूपमा फैलिएको चिकित्सकहरुको भनाइ आइरहेको थियो । महामारी फैलिएका बेला सरकारले त्यसको रोकथाम गर्न र जनताको मौलिक हकका बारेमा खासै ध्यान नदिएको भनी आलोचना हुन थाल्यो । लकडाउनको केही दिनपछि सर्वोच्चमा मौलिक हकको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनहरु दायर हुन थाले । अन्य मुद्दामध्ये कुनैको पनि सुनुवाइ नभएको अवस्थामा कोभिड–१९ को सम्बन्धमा दायर भएका रिट निवेदनहरुको भने धमाधम सुनुवाइ हुन थालेको थियो ।
विशेष गरी नेपालको संविधानको धारा ३५ मा भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यको हक, बसोबासको हकलगायतका विषयमा रिट निवेदन दायर भएका थिए । कतिपय अवस्थामा म आफैंले पनि रिट निवेदन दायर गरेको थिएँ । त्यस्ता विवादमा रिट निवेदकहरुले मलाई बहसका लागि बोलाउन थाले । शुरुमा मलाई घर–परिवारले नजान धेरै नै आग्रह गरेका थिए । एक दिन त मेरो छोरोले गेटमा ताला लगाएर साँचो लुकाएको थियो । साँचो खोजेर नपाएपछि गेटको पर्खाल नाघेर पनि म बहसका लागि सर्वाेच्च अदालत पुगेको थिएँ ।
त्यति बेला कोरोना भन्नेवित्तिकै सबैको सातो जाने गर्दथ्यो । म सानो भ¥याङमा बस्दथें । कतिपय अवस्थामा हिँडेर नै सर्वोच्चमा पुगेको थिएँ भने कतिपय अवस्थामा अन्य कानुन व्यवसायीको सवारीसाधन चढेर पुगेको थिएँ । लकडाउनको शुरुका दिनमा फाट्टफुट्ट मात्र सवारीसाधन चल्ने गर्दथे । हिँडेर जाँदा बाटोमा कोही पनि नदेख्दा कहिलेकाहीं कताकता डर लाग्ने गर्दथ्यो ।
बाटोमा हिँड्दा अनेक कुरा मनमा खेल्थे । मलाई कोरोना भाइरस सल्कियो भने मेरो परिवारलाई पनि सल्कन सक्छ भनेर डर लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा आफू हरेक दिनजसो सर्वोच्च आएर गल्ती गरेको जस्तो पनि भान हुन्थ्यो । बच्चाले गेटमा ताला लगाउँदा पनि आफू अटेर गरेर आएकोमा आफू असाध्यै लज्जित हुँदै अदालततिर गएको थिएँ । शुरुमा काठमाडौं उपत्यका कोरोना भाइरसबाट जोगिएको थियो । यस्तो अवस्था राखिराख्न सम्बन्धित पक्ष चुक्दै गयो । पछि काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिन थाल्यो । अदालतमा पनि केही न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थाल्यो । यसबाट म झन् आत्तिन थालें । यस बारेमा मैले घरमा कसैलाई पनि भनिनँ । न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीलाई पनि कारोना भाइरसको संक्रमण भयो भन्ने हो भने घर–परिवारका सदस्य आत्तिन्छन् भनेर मैले सो कुरा भन्ने आँट गरिनँ ।
सर्वोच्चमा कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित लगभग ५० वटा जति रिट निवेदन दायर भए होलान् । त्यसमध्ये अधिकांशमा मैले बहस गरेको छु । सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न गरेको खर्च पारदर्शी गराउन माग गर्दै मैले नै रिट निवेदन दायर गरेको हुँ । सो रिट निवेदनमा सर्वोच्चले उपयुक्त आदेश दिएको छ । यसै गरी, महाकाली पारी अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारले नेपालमा ल्याउन खोजेको थिएन । त्यस विषयमा पनि कानुन व्यवसायी साथी मनीष श्रेष्ठ र मलगायतले आफ्नो देश आउन चाहने नेपालीलाई जहिलेसुकै पनि बाटो खुला राख्नुपर्छ भन्ने सोचाई राखी त्यसमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले सकारात्मक आदेश दिएको थियो ।
जे होस् सर्वोच्चले कोभिड–१९ को सम्बन्धमा धेरै नै उपयुक्त आदेश दिएको थियो ।
कानुन व्यवसायीको भीडभाडमा जाँदा पनि आफू अहिलेसम्म सुरक्षित नै रहेकोमा भगवान्लाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । घर–परिवारले सर्वोच्च नजान गरेको आग्रहलाई मैले कोरोना भाइरसको संक्रमण नभई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरें जस्तो लाग्छ । जे होस् आफूले कोरोना भाइरसको व्यापक संक्रमण हुँदा पनि जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न निःशुल्करूपमा खटिँदा पनि आफूलाई गर्व लागेको छ ।

(विकास भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)