वर्तमान सत्ता सङ्कटको जड

नन्दलाल खरेल

धेरैलाई लागेको छ, अध्यक्षद्वयको शक्ति संघर्षको कारणले वर्तमान सत्ता संकट देखा परेको हो । तर यो रुप पक्ष अर्थात् आवरण पक्ष मात्रै हो । कुनै पनि घटना घट्दा दुईवटा पक्षहरु हुन्छन् ः एउटा बाह्य पक्ष र अर्को आन्तरिक पक्ष । जहिल्यै पनि कुनै घटना घट्न आन्तरिक पक्ष प्रधान हुने गर्दछ ।

केपी ओलीले संसद् विघटन गरी नयाँ ताजा जनादेशको नौटंकी गरेका छन् । यो प्रतिक्रियावादीहरुको सत्ता संकट हो, क्रान्तिकारीहरुको संकट होइन । बरु क्रन्तिकारी शक्तिहरु एकजुट हुने अवसर हो । वर्तमान सत्ता संकटको जड (गर्भ) दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो ।

यो प्रकटरुपमा केपी ओलीमार्पmत लामो शृङ्खलाबद्धरुपमा र सरकारमा प्रतिविम्बित भएको हो । यो संकट केपी ओलीले मात्र पैदा गरेको नभई सिलसिलेवाररुपमा आएको छ । तर केपी ओलीको सरकारबाट संकट उत्कर्षमा पुगेकोचाहिँ साँचो हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई विभिन्न राजनीतिक दल, त्यही दलभित्रको प्रचण्ड–माधव समूह, राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजीवी, कानुनविद् तथा आम सर्वसाधारणले समेत तीव्र विरोध गरेका छन् । कसैले यसलाई संविधानमाथिको ‘कू’ तथा जनादेशको अपहेलना भनेका छन् । कसैले त यसलाई प्रतिगामी, निरंकुश वा अधिनायकवादी भनेका छन् । धरैले त यो कदमलाई फासीवाद भनेका छन् । कतिपयले यो कदमलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताविरुद्धको कदम भनेका छन् । जसले जे भने, त्यसमा केही न केही सत्यता भने पक्कै छ । तर यो संकट राजनीतिक प्रणालीको दोषबाट पैदा भएको संकट हो । एक लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक ओमप्रकाश पुनका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा यो त २०७० सालको कथित दोस्रो संविधानसभाबाट जन्मिएको कदम हो । जब पहिलो संविधानसभा विघटन भयो र संविधानमा माओवादीको हातबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिको हातमा गयो, त्यहाँबाट प्रतिगमनको बीजारोपण भयो ।

वर्तमान सत्ता संकटको विषयलाई लिएर मुलुकभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले आ–आफ्नै ढंगले यो संकटलाई हेर्ने गरेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद् पुनस्र्थापना भए संकट समाधान हुन्छ भनेका छन् । नेपाली कांग्रसको बुझाइ के छ भने, नेकपाको सत्ता र पदको छिनाझम्टीले भएको अन्तरसंघर्ष हो । यो कम्युनिस्ट विचारबाट पैदा भएको अधिनायकवाद वा निरंकुशताबाट भएको हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क फरक छ । आपूm पार्टीमा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकोले यो कदम चाल्नुपरेको उनी बताउँछन् । जसले जे भने पनि जड कुरा के हो भने, दलाल पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्र नै अहिलेको परिस्थिति निम्तनुको प्रमुख कारण हो ।

दलाल पुँजीवाद के हो ? यसको चरित्र कस्तो हुन्छ ? मुलुकमा दलाल पुँजीवादको हाबी किन भइरहेको छ ? यसबारे बुझ्न जरुरी छ । किनकि वर्तमान संकटको जड नै यही हो । सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा अभिव्यक्ति गर्नुपर्दा दलाल पुँजीवाद भनेको अर्काको खुट्टामा चल्ने राजनीतिक व्यवस्था हो । यसको चरित्र आत्मनिर्भर नभई परिनिर्भर हुन्छ । सामन्तवाद एवं पुँजीवादले आफ्नो संकट हल गर्न र श्रमजीवी जनताबाट आ–आफ्नो सत्ता जोगाउन एकता गरेपछि दलाल पुँजीवादको उदय भयो । दलाल पुँजी भनेकै राष्ट्रको पुँजी कच्चा पदार्थ, श्रम शक्ति र राष्ट्रिय पुँजीका प्राकृतिक स्रोत–साधनहरु पुँजीपतिवर्गलाई बेचेर उनीहरुले दिएको जुठोपुरोमा बाँच्ने हो । अहिलेको भ्रष्टाचार, कमिसन, कालो बजार र राजस्व छलीलगायतका अनेक समस्या दलाल पुँजीका उपजहरु हुन् ।

राज्यको स्रोत–साधन र पुँजीको लुटपाट गर्नु दलाल पुँजीपति वर्गको ध्याउन्न नै हुन्छ । श्रमजीवी जनतालाई पुँजीवादले दमन गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको, तेस्रो विश्वमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिसमेत रोक्ने उद्देश्य रहेको, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हित अनुकूल सन्धि सम्झौता गर्ने जस्ता दलाल पुँजीवादका चरित्र हुन् । त्यति मात्र होइन, कमिसनबाट ठूलो रकम पुँजी संकलन गर्ने चरित्र पनि दलाल पुँजीवादको हो । वर्तमान लोकतन्त्र दलाल पुँजीवादको मुख्य उपकरण हो । २०४९ सालमै नेपाली कांग्रेसको सरकारले ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ र औद्योगिक व्यवस्था ऐन’ मार्पmत विदेशी पुँजीलाई नेपालमा अझ बढी सहुलियत दिने व्यवस्था ग¥यो । त्यसै साल तीनवटा ठूला सार्वजनिक उद्योगहरु भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना निजीकरण ग¥यो । २०५० सालमा निजीकरण ऐन जारी गरेर त्यस प्रक्रियालाई कानुनीरुपमा संस्थागत ग¥यो । त्यसपछि बनेका सम्पूर्ण सरकारले त्यही दलाल पुँजीवादले अंगीकार गरेका सम्पूर्ण बाटाहरुलाई अनुशरण गरेका छन् ।

चुनावताका नेकपाले आम जनतालाई शान्ति र समृद्धिको जुन सपना बाँडेको थियो, त्यसलाई यथार्थमा बदल्न अलिकति पनि ध्यान दिइएन । बरु उल्टो नक्कली राष्ट्रवादको पगरी गुत्थै भ्रष्टाचार, तस्करी, राष्ट्रघात, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध, हत्या, गिरफ्तारी, आफ्नै गलत हर्कत र अकर्मण्यताहरुका कारण सत्तामा पुगेर छोटो समयमै आम जनताबाट नाङ्गिएको छ । नामधारी नेकपाले सत्ता चलाएको झन्डै ३ वर्ष हुन लागेको छ तर बालुवाटार, धुम्बाराही, पेरिसडाँडा र खुमलटार बैठकहरुमा जनजीविकाका सवालहरु कहिल्यै एजेन्डा बनेनन् । श्रमिकहरुको भोक मेटिएको छैन । कोरोनाको महामारीले जनताहरु प्रताडित छन् । बेरोजगारहरुको संख्या बढ्दै छ । उद्योगहरु एकपछि अर्को गर्दै धाराशायी भइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमित सर्वसाधारण मानिस उपचार नपाएर छटपटिँदै मरिरहेका छन् ।

मुलुक अहिले ओलीतन्त्र र अराजकताको सिकार भएको छ । ओली विधिको शासन र संविधानले कोरेको मार्गचित्रभन्दा बाहिर रहेर नियन्त्रणको बाटोबाट शासन सत्तालाई हेरेका छन् । आफूलाई मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको अनुयायी सम्झने ओली सरकार र पार्टीमा समेत अल्पमतमा पर्दा आफू जसरी पनि पार्टी र सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन् । जुन कुरा बहुदलीय जनवादको मर्म विपरीत हो । उनको भनाइ र गराइमा आकाश–जमिनको फरक छ । समस्या समाधान खोज्न एउटाले सरकार र अर्कोले पार्टी चलाउने विषयमा कहिल्यै ध्यान दिएनन् । बरु उल्टै ओली भन्छन्, ‘जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसद्लाई अर्थहीन तुल्याएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पु¥याएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन ।’ उनको यो दाबीमा कत्ति पनि सत्यता छैन । अभैm पनि उनी जनतालाई भ्रम छर्न अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् ।

वर्तमान राजनीतिक संकट जन्मिनुका पछाडि पनि केही कुरा छन् । जसरी पनि मुलुकमा नेकपा स्थापित गराउनका लागि चुनावअघिको कृत्रिम एकता हुनुअगाडि नै वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले एकता हुनुपथ्र्यो । तर त्यो हुन सकेन । त्यसैको परिणाम हो वर्तमान संकट । लोकतन्त्र र गणतन्त्रजस्ता विचार प्रणाली हाम्रो मुलुकमा रहेको विद्यमान गरिब जनतालाई शोषण, दमन गर्ने र लोकतन्त्रको नाममा जनताबीच विभेद पैदा गर्ने साधन भएको छ । वर्तमान कम्युनिस्ट नेकपा सरकार वास्तविक कम्युनिस्ट सरकार होइन, यो केवल नामधारी कम्युनिस्ट हो । नामधारी कम्युनिस्ट सरकारले सर्वसाधारण, गरिब, उत्पीडनमा रहेका वर्गको हित गर्दैन ।

अन्त्यमा, अहिलेको संकट समाधान न चुनाव हो, न संसद् पुनस्र्थापना नै हो । किनकि यो दलाल पुँजीवादी संसदीय अभ्यासबाट जनताको मुक्ति र समृद्धि सम्भव छैन । तसर्थ क्रान्तिकारी शक्तिहरु र अग्रगमन चाहने अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको बलबाट यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था सदाको लागि मिल्काई जनताको समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई स्थापना गर्न एकपटक अन्तिम क्रान्तिको आवश्यक छ । तबमात्र संकट समाप्त हुन्छ । नत्र यस्ता संकटको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । आमजनताले यो विषयमा गहन तरिकाले चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ ।