डेड वर्षदेखि जीपी भवन अलपत्र

उत्तम नेपाल, भद्रपुर
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताले शिलान्यास गरेको झापाको भद्रपुरस्थित निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृह (जीपी भवन) डेढ वर्षयताबाट अलपत्रमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, तत्कालीन सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलको उपस्थितिमा जीपी भवनको गत २०७२ असार २८ गते शिलान्यास गरिएको थियो ।
भद्रपुर नगरपालिका–८ स्थित मेची रङ्गशालानजिकैको जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा सो भवन रहेको छ । सरकारले बजेट निकासा नगर्दा सभागृह अलपत्र परेको हो । चारै दलका शीर्ष नेताले संयुक्तरुपमा भवनको शिलान्यास गरेपछि समयमै काम सम्पन्न हुने जनविश्वास थियो । तर, त्यो जनविश्वास वर्तमान सरकारले पूरा नगर्दा अन्योल छाएको छ ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति झापाले योजना हेर्न भनी प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपियाँको लागतमा भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो ।
निर्माणाधीन भवनको लम्बाइ ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ । सो भवनको पहिलो तलामा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि २७ वटा सटर निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै दोस्रो तलामा दुई वा तीनवटा बैङ्क अटाउने फ्ल्याट र तेस्रो तलामा एक हजार मानिस अटाउने क्षमताको अत्याधुनिक सभा हल बनाइने गरी प्लानिङ गरिएको थियो, जसको ९६ वटा पिलर र प्रत्येक पिलर दुई फिट दुई इन्चको वर्गाकारमा फैलिएका छन् । हाल पाँच वर्षको अवधिमा पिलर, छत र इँटा जडान गरी भवन खडा गरी त्यत्तिकै छाडिएको छ ।
जीपी भवनको कार्यलाई रोकेर राजनीतीकरण गर्ने काम राम्रो नभएको भद्रपुर–८ नम्बर वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा (मनोज)ले बताउनुभयो । ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष दाहालसमेत भवनको शिलान्यास गर्न आउनुभएको थियो। उहाँहरूले शिलान्यास गरेको भवन अलपत्र पार्नु र बजेट निकासा नगर्दा भवनको यो हालत भएको हो ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले बजेट रोकेर अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै झापाकै सांसद प्रधानमन्त्री रहँदा झापा चिनाउने आयोजना अलपत्र पर्नु विडम्बना भएको नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेलले गुनासो गर्नुभयो ।
भवन निर्माण कम्पनीका प्रोप्राइटर सञ्जीव साहले तोकिएकै समयमा भवन निर्माण गर्न तीव्र गतिमा काम गरिरहे पनि सरकारले बीचैमा बजेट निकासा रोक्दा काम ठप्प बनेको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति झापालाई बजेटको बारेमा पटक–पटक जानकारी गराइसकेको उहाँले जनाउनुभयो । निर्माण कार्य रोकिँदा पाउनुपर्ने बजेट पनि फछ्र्योट हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भवनको म्याद थप्न नमान्दा यस्तो समस्या आएको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले बताउनुभयो । जिससले पटक–पटक मन्त्रालयलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै लिखितपत्र नै पठाइसकेको भए पनि मन्त्रालयले म्याद थप्न नमिल्ने जनाएको उहाँको भनाइ छ ।