वातावरणप्रति सरकारको चासो

काठमाडांैको हावा प्रदूषित बनेकोमा सरकारले चासो राख्नु सकारात्मक सन्दर्भ हो । यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वातावरण विभागले मंगलबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी आम नागरिकलाई आवश्यक नपरी घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरे । तर, वातावरण सुधारका लागि के–कस्ता अभियात राज्यका तर्फबाट चालिँदै छ भन्ने विषयमा भने कुनै संकेत गरेको देखिएन ।
विशेष गरी नेपालको काठमाडौं, विराटनगर, नेपालगन्जलगायतका मुख्य शहरमा वायु प्रदूषण ज्यादै बढेको र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै वातावरण विभागले आम नागरिकलाई बिहान र बेलुका घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरेको छ । वायु प्रदूषणले श्वास–प्रश्वासमा कठिनाइलगायतका स्वास्थ्य समस्या देखापर्ने भएकाले ‘मर्निङवाक’ मा जाने वा घरबाहिर गएर शारीरिक व्यायाम गर्ने गरिएको छ भने केही दिनका लागि रोक्न अपिल गरिएको छ । फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्दा नजलाउने, घरबाहिर निस्कनै पर्ने अवस्था भएमा एन–९५ मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने र कोभिड–१९ का लागि तोकिएको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने सुझाव सरकारी पक्षको छ । वातावरण प्रदूषणका कारण विशेष गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा एवं दम, खोकीजस्ता श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी बिरामी र मुटु रोगीहरू बढी प्रभावित हुन सक्ने दुवै निकायले औंल्याएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको धूलो–धूँवा उड्ने खालका पेसा, व्यवसाय, निर्माण कार्यहरु केही दिनलाई स्थगित गर्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ को दफा ४० मा वायु प्रदूषणका कारण जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी सरकारले मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था भएअनुरूप तत्काल यातायायात, निर्माण व्यवसाय, कलकारखाना, इँटाभट्टा, सडक निमार्ण जस्ता कार्यमा मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न वातावरविद्हरुले अनुरोध गर्दै आए पनि सरकारबाट पालना भएको छैन ।
विश्वले जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कलकारखाना, उद्योगधन्दा, खाद्य उत्पादन, भौतिक संरचनाको निर्माणका कामलाई अघि बढाउँछ । तर, नेपालमा भने ठूलादेखि साना तहको जिम्मेवारी सम्हालेका नेताहरु नै ठेकेदार बन्ने प्रथा बढेकै कारण जल, जमिन र जंगललाई नष्ट गरी एकैपटक धनी बन्ने विकृति छ । यसले वातावरण र जनस्वास्थ्यमाथि कस्ता असर पार्छ भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारले थोरै मात्र ध्यान दिएका भए यस्तो समस्या आउने थिएन ।
यति बेला कोरोनाको महामारीसँगै विश्वले आम नागरिकका पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी उपचार पद्धतिको विकास गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने भइरहेको दुई तिहाइ सरकारलाई भंग गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । सरकारको यस दम्भको राजनीतिले अस्थिरता मात्र सिर्जना गरेको छैन, जनजीवनमा आइपर्ने कठिनाइहरु पनि बढाएको छ । सरकारका उच्च तहदेखि तल्लो तहमा रहेका राजनीतिक नेताहरुले विकास–निर्माण र उत्पादनका नाममा वातावरण प्रदूषण बढाउने काम गरेका छन् । मुलुकका लागि विकास त चाहिन्छ तर प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बनाइएका नियमको पालना आचारसंहिताका रूपमा रहेको हुन्छ जसलाई राजनीतिक सत्ताको आडमा उल्लंघन हुने गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र कमिसनका कारण प्रदूषण बढाउने निर्माण र उत्पादनमाथिको नियन्त्रण असम्भव जस्तै बन्ने गरेको छ । त्यसैले जिम्मेबार सरकार आजको आवश्यकता बनेको छ जसले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ कदम चालोस् ।