सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले ओली पक्षलाई अवधि नतोकी र प्रचण्ड–माधव समूहलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भन्दै छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ ।
नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा आयोगमा परेको विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत आयोगले शुक्रबार पठाएको पत्रमा फरकफरक अवधि तोकिएको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षलाई पठाइएको पत्रमा लिखित जवाफ दिनका लागि सात दिन म्याद दिइएको छ भने ओली पक्षलाई कुनै म्याद नतोकी जानकारी मात्र दिइएको पाइएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई पठाइएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद–९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ ।
ओली पक्षलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख मात्र गरिएको छ । ओली पक्षलाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई जसरी सात दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छैन ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई उद्धृत गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई पठाएको पत्रमा यस्तो भनिएको छ– ‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बेहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गराउने निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ ।’
आयोगले प्रचण्डलाई लेखेको पत्रमा ७ दिने म्यादै तोकेर यसो भनिएको छ– ‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–९ बमोजिम आयोगले कारबाही गर्न सक्ने हु“दा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पु¥याइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था छ, जसको दफा ४३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच नाम, चिह्नलगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरुपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नबारे विवाद भएमा वा दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्नेले दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यही दफाको उपदफा ६ मा उपदफा १ अनुसार दाबी पेस गर्नुअघि दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यो पक्षलाई विवाद निरुपण हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले परिच्छेद ९ बमोजिम यही प्रक्रियाबाट नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सकिने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो । आयोगका अनुसार नेकपाका दुवै पक्ष यो दफाअनुसार आयोगमा गएका छैनन् । ओली पक्षले पुस ७ गते केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विधान संशोधन र केन्द्रीय कमिटीका निर्णय आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।
प्रचण्ड पक्षले भने पुस ६ गते स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र ८ गते केन्द्रीय कमिटीको निर्णय जानकारी गराउनुका साथै १० गते आधिकारिता दाबी गरेर आयोगमा पत्र दर्ता गराएको थियो । आयोगका अनुसार यसअघि पठाएको पत्रमा प्रचण्ड पक्षले बहुमत आफूसँग रहेकाले नाम झण्डा र चुनाव चिह्न आफ्नो भएको दाबी गरेको छ ।
तर, ओली पक्षले भने त्यस्तो दाबी नगरी केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधनबारे मात्रै आयोगलाई जानकारी गराएको आयोगको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया