प्रभावित प्रदेश सरकार

प्रतिनिधिसभा संसद् विघटनपछि पाँच वर्षका लागि सरकार बनाउन जनादेश पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तीन वर्षमै विभाजित हुँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । नेकपाका दुई समूहबीच एकले अर्को पक्षलाई पछार्ने शृंखला चलेको छ । संसद् विघटन हुँदा त्यसको सोझो असर प्रदेश सरकारमा पर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसरी नै स्थानीय सरकारकारमा समेत विभाजनको असर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा प्रदेश दुईबाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेश सरकारमा परिवर्तनको प्रक्रिया अघिबढेको छ ।

६ वटा प्रदेशमा बहुमतमा रहेको नेकपाभित्र अहिले एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्नेदेखि लिएर संसदीय दलका नेतामा समेत हानाथाप गर्ने काम भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको अवस्था छ ।

दुई समूहमा विभाजित हुँदा एउटा पक्षको मात्र बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन । ६ वटा सरकार परिवर्तन हुने प्रक्रिया शुरु हुँदा प्रदेश सरकार गठनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र साना दल निर्णायक भूमिकामा देखिने भएका छन् । पार्टी विभाजित भएसँगै प्रदेशसभामा प्रतिनिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरुको बीचमा पनि कित्ताकाट शुरु भएको छ ।

पाँच वर्षका लागि जनादेश लिएर गठन भएको नेकपा नेतृत्वको सरकार पार्टीभित्रको विभाजनका कारण धरापमा परेका छन् । दुवै समूह आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउने रणनीतिमा लागेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल र ओली दुवै समूहले कांग्रेसकै आस गरेको छ । अब बन्ने प्रदेश सरकार गठनमा कांग्रेस तानातानमा परेको छ । प्रदेश सरकार गठनमा कांग्रेस केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने भएसँगै अहिले प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित मात्र हुने भएको छ ।

सरकार परिर्वत हुँदा विकास निर्माणको काममा समेत प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । विकास निर्माण र जनजीविकाको सवालमा भन्दा प्रदेशसभाका सांसदहरुको भूमिका सरकार परिवर्तनमा बढी केन्द्रित हुने निश्चित छ ।

प्रदेश सरकारले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकिरहेको जनगुनासो उठिरहेका बेला पुनः सरकार परिवर्तन हुने प्रक्रियाले नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । नागरिकहरुले पाँचवर्षे स्थानीय सरकारको आशा र अपेक्षा गरे पनि नेकपाभित्रको विभाजनको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको छ ।

फेरि पनि विगतमा केन्द्र सरकारमा हुने जस्तै सांसदहरुको तानातान हुन थालेको छ । थोरै समयमा सरकार परिवर्तन हुने श्रृंखला पनि चल्दैजाने आशंका बढेको छ । जनचाहना नहुँदानहुँदै पनि प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रियाकलाप शुरु भएको छ । नेकपाभित्रको विभाजनले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको यात्रामा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

वस्तुतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मै अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने हिम्मत देखाएको र संसदीय पद्धतिमा विश्वास भएको प्रमाणित गरिदिएको भए आज संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहको सरकारसम्म विचलन आउने थिएन । नेपालमा संघीय व्यवस्था बाल्यकालमै छ । ओली, प्रचण्ड, नेपाल, खनाल सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति छन्, उनीहरुले नेकपाभित्र रहेर संसदीय व्यवस्थाको संरक्षण गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएकै कारण विचलन बढेको छ ।