कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निजी क्षेत्रको जोड

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
शेयरको धितोमा कर्जा प्रवाहमा भएको नया“ व्यवस्थाले जलविद्युत्लगायत भौतिक पूर्वाधारका योजना तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानीमा बन्ने पूर्वाधारका योजनाको लगानी प्रभावित हुने भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको ध्यानाकर्ण गराएकोे छ । कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा कर्जा अग्रिम भुक्तानीको शुल्क समेत धरै भएकाले घटाइनुपर्ने धारणा राख्दै परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कर्जाग्राहीले आफ्नो स्वपु“जी वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा वा नगद प्रवाहबाट कर्जा अग्रिम भुक्तान गर्न नपाउनु व्यावसायिक सिद्धान्तको विपरित भएकाले सो कर्जा भुक्तान गर्न दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्जा स्वाप शुल्क बढी भएकाले सो शुल्क घटाउनुपर्ने, २ वर्ष लगातार घाटामा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी कर्जामा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घाटामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप मर्का पर्ने भएकाले सो समयलाई ५ वर्ष लगातार घाटामा रहे प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था गर्दा उद्योगलाई सहज हुने धारणा राख्नु भयो ।
त्यसैगरी पुनर्कर्जाको अधिकतम् सीमा २० करोड भएकाले ठूला उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत नहुने भएकाले सो सीमालाई बढाउन माग गर्दै पुनर्कर्जा प्रवाहको प्रक्रियागत कठिनाई रहेकाले धेरै उद्योगले सो सुविधाउपभोग गर्न नपाई रहेको वा अत्यन्त ढिलाइ भईरहेकोले सो प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा कर्जा÷सापटको वर्गाीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कर्जा नोक्सानीवापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कर्जा धितो राख्दा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवस्थाले कम्पनी वा व्यवसायलाई कर्जा प्राप्तिको लागि मर्का परिरहेकाले आवश्यकताअनुसार सञ्चालकको पहिचानका अन्य उपाय अबलम्बन गरी कम्पनीलाई आवश्यक ऋण प्राप्तिका लागि निजी सम्पत्ति धितो राख्दा प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन परिसंघले माग गरेको छ ।
विदेशी विनिमय सम्बन्धमा विदेशी परामर्श सेवा बापत हुने भुक्तानीलाई १० हजार अमेरिकी डलर वा सो सरह भारतीय रुपिया“ गरिनुपर्ने, टीटीमार्फतको भुक्तानीलाई ४० हजार अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने र पासपोर्टमा सटही सुविधा २५ सय अमेरिकी डलर गरिनुपर्ने परिसंघको माग रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी हायर पर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था संलग्न नभएमा वाणिज्य बैंकबाट यस्तो क्षेत्रमा गरेको लगानी तथा यस्ता संस्थाले जारी गरेको कर्जाको सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन माग गरेको छ । परिसंघले विदेशी मुद्रामा भारतबाट आयात गर्न पाउने वस्तुको सूचीमा थप १० वस्तुसमेत थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकस“ग आग्रह गरेको छ ।
त्यसक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मकरुपमा लिई सकेसम्म निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले ८५ अर्बको रिफाइनान्सको व्यवस्था गरे पनि १० अर्व पनि नगइसकेको अवस्था रहेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई रिफाइनान्सको लाभ लिन परिसंघले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उद्योगमा विदेशी दक्ष कामदार ल्याउ“दा पूर्वस्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नीतिगत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको अवधारणा फरक देखिए पनि उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रका मागलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै जाने बताउनुभयो ।