जेका लागि पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने ?

हालको यस नाजुक परिस्थितिमा साँच्चै नेपालले कति धेरै संकटहरूको सामना गर्दै छ । मूलतः कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त बनाएको हरेक क्षेत्रमा तङ्ग्रिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यसका कारण कतिको रोजगार गुमेको छ त कति कार्यालयहरू नै बन्द रहेका छन् । यसको सीधा असर त्यहाँ काम गरिरहेका र त्यसकै भरमा जीविकोपार्जन गरिरहेका जनतामा परेको छ । हालसम्म कोभिड–१९ बाट संक्रमितको संख्या २ लाख ५३ हजारभन्दा माथि पुगेको छ । यो सँगै चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका छन् । कतिले खान पाएका छैनन्, यो पाटो एकापट्टि छँदै छ ।
अर्कोतिर आफ्नो खेतीको भुक्तानी लिन चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर कोरोना महामारीको सामना गर्दै गरिब किसान भोकभोकै आन्दोलनमा बसे अनि बल्ल रकम पाउने आशमा घर फर्किएका छन् । किसानहरू पटक–पटक आफ्नो बालीको भुक्तानीका लागि आन्दोलनरत गर्नुपर्ने अवस्था । उनीहरूले आफ्नो भुक्तानी लिन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने ? उखु मिलका साहुहरूले किसानलाई निकै सकसपूर्ण अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन् ।
अर्कोतिर कोभिडको विषम परिस्थितिले गर्दा सिंगो शैक्षिक सत्र खेर जाने डरमा विद्यार्थीहरू सरकारको आश गरेर सही र उचित निर्णयको आशमा छन् । महानगरभित्र चिसो समयमा कोरोनाको बढी संक्रमित हुन सक्ने र जोगिन गाह्रो हुने कारणले पुस महिनाभरि विद्यालय खोल्न रोक लगाएको छ । हुन त काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयहरूमा मास्क, स्यानिटाइजरसहितको सामाजिक दूरी कायम गरेर बिस्तारै पठनपाठन शुरूवात भएको पनि पाइन्छ । सम्भव भएका ठाउँमा भर्चुअल माध्यम पनि पठनपाठन अघि बढाइरहेका छन् ।
कति विद्यालयहरूलाई भने आफ्ना विद्यार्थी कता छन्, के छ उनीहरूको अवस्था, बुझ्न नै कठिनाइ छ । कति ठाउँमा त सञ्चारमाध्यमहरूको पहुँच नै पुगेको छैन । सरकार मौन छ, लाचारीरूपमा कुनै पनि कुराको सही समाधान खोज्न सकेको छैन ।
अर्कोतिर राजनीतिक किचलोका कारण २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि नेपालको संसदीय इतिहासमा चौथोपटक संसद् विघटनको सिफारिस भएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ३१ वर्षको दौरानमा चौथोपटक सर्वशक्तिशाली मानिएको संसद्ले फेरि निरीह अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि २०५१ साल असारमा पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्को विघटनका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष सिफारिस पेस गर्नुभएको थियो । त्यस बखत राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय माग्नुभएको थियो । त्यस्तै गरी हालसम्म संसद् विघटन चौथोपटक भएको हो ।
अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहँदारहँदै पनि पार्टीभित्र बढेको गतिरोधलाई लिएर ताजा जनादेशमा जान भन्दै संसद् विघटनको सिफारिस पेस गर्नुभएको थियो । ओलीको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेको छ । यसको यत्रतत्र विरोध भैरहेको छ । केपी आलीका पक्षधर सात मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ । त्यसमा पनि हालसम्मका प्रमुख पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पहिलोपटक सडकमा उत्रिएका छन् । संसद् विघटनको यत्रतत्र विरोध भैरहेको छ ।
यता कोरोनाको पहिलो लहर केही मात्रामा कम भएको अनुभव गरिए तापनि यस महामारीको दोस्रो लहर शुरूवात भएको र नेपालमा पनि छिरेको आशंका गरिएको छ । हाल जुनसुकै पाटोबाट पनि जनता मारमा परेको देखिन्छ । जुनसुकै सामानको बढ्दो बिचौलिया प्रवृत्तिसँगै हरेक सामानको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । जतातिरबाट पनि जनता नै मारमा परेको पाइन्छ । यस्ता कुराप्रति चासो देखाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू अस्तव्यस्त छन् । यहाँ जेका लागि पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो त ?
– सुजन तिमल्सिना, काठमाडौं ।