समृद्धि, स्थिरता र राष्ट्रवादको नारा लिएर दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको कदमले ती सबै नारा निकै बेइमानी र झुट सावित गरिदिएको छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूर्ण गर्न नपाउँदै हठात् विघटन भएका कारण राष्ट्रिय राजनीति अस्थिरता र अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ । यसले सबैलाई आक्रोशित र निरास तुल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारीबाटै संविधानको हत्या भएको छ । संविधान अहिले नै धुजाधुजा भइसकेको छ । यसको वैधताको विषयमा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । कानुनी वा संवैधानिक निरूपण जे भए पनि यस परिघटनाको राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव जटिल र नकारात्मक हुने निश्चितप्रायः छ । नेपालीको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सपनामा कुठाराघात भएको छ ।
यो स्थिति हाम्रा लागि निकै निराशाजनक छ । सत्ताका लागि जे गर्न पनि सक्ने प्रधानमन्त्रीको तथाकथित नक्कली राष्ट्रवादी छवि पूर्णरूपमा उदांगिएको छ । चुनाव पनि नहुने र संसद पुनःस्थापना पनि नहुने अवस्था आएमा देश संकटमा फस्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
अब मुलुकले चुनाव धान्न सक्दैन । जनता कोरोनाको मारमा रहेका बेला सत्ताको जित–हारको द्वन्द्व निर्वाचनको घोषणा हुनु जनहितप्रति हदैसम्मको संवेदनाहीनता हो । संसद् विघटनको अस्त्रलाई अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्न हो । यो प्रयत्नलाई असफल तुल्याउने सडकमा प्रदर्शनसंँगै सर्वोच्च अदालतमा झन्डै दर्जन रिट दायर भइसकेको छ ।
यसले गर्दा मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउने दायित्व न्यायालयको काँधमा आएको छ । त्यसका साथै बाटो बिराइसकेको राजनीतिले दुर्घटना ननिम्त्याओस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने यसको संवैधानिक बाटोबाट होइन अपितु राजनीतिक बाटोबाटै समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्दछ । यसका लागि संगठित÷एकीकृत÷सशक्त जनप्रतिरोध गर्र्नुपर्ने बेला आएको छ ।
संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिसँगै आएका प्रारम्भिक प्रतिक्रिया र परिदृश्यहरु हेर्दा सत्तारूढ दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनबाहेक अरु नेताहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, संसद्मा प्रतिनिधि गर्ने मुख्य दलहरुले संसद् विघटन गर्ने निर्णयको विरोध थालेका छन् । यही अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने निर्वाचन गराउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यसले गर्दा वैशाखमा चुनाव हुनेमा शंकैशंका रहेको छ ।
संसद् पुनःस्थापना भए पनि र नभए पनि अस्थिरता अवश्यम्भावी बनेको छ । बाहिर सडकमा देखिएको विरोध प्रदर्शनलाई देखाएर ‘शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन नसक्ने भयो’ भन्ने निहुँ बनाएर ओलीले निर्वाचनको मिति सार्दै जाने र अधिनायकवादी तरिकाले सरकार चलाइरहने अप्रिय दृश्यको पनि कल्पना गर्नुपर्छ । संसद् पुनःस्थापना नै केही सकारात्मक विकल्प हो, तर पराजित ओली पक्ष प्रत्याक्रमणमा उत्रिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
यस अवस्थामा एकमात्र विकल्प भनेको हाल चिनियाँ टोलीले नेताहरुलाई भेटेर गरेको आग्रहअनुसार कदम बढाउनु नै हो । दुवै पक्ष मिल्ने, पुनः एकीकृत हुने र पछिल्ला कदमहरु फिर्ता लिने । कसैले कसैलाई महाभियोग नलगाउने तर प्रष्ट कार्य विभाजनका साथ ओली, प्रचण्ड र नेपालहरु पार्टीको हितमा एकजुट हुने । आशा गरौं, यस्तै होस् !