प्रधानमन्त्रीको कायर निर्णय

नगेन्द्रराज पौडेल

संसद्मा यो समय हिउँदे अधिवेशनको समय हो । सदनमा थन्किएका दर्जनौं विधेयकहरु छलफल हुने समय हो । वर्षे अधिवेशन एकाएक बन्द गरी अध्यादेशबाट राज्य चलाउन खोजेका प्रधानमन्त्रीले यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याए । उनकै राजनीतिक दलबाट समेत यसको व्यापक विरोध भयो । विशेष अधिवेशन मागको चर्चा चल्यो । प्रधानमन्त्रीलाई छोएन । यसअघि सूचना तथा सञ्चार विधयेक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अर्को विधयेक र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकमा सरकार असफल भैसकेको थियो । सदनमा पेस गर्ने र फिर्ता लिने सरकारको दैनिकीजस्तै बनेको थियो । आममानिस विधयेक अधिवेशनको प्रतीक्षामा थिए । लोकतन्त्रमा विपक्षीको समेत भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनले विपक्षीलाई मात्र होइन आफ्नै दलका शीर्ष नेतालाई समेत बाइपास गरी अध्यादेश ल्याएपछि विरोधको स्वरुप चर्कियो ।

चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसको परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्रीले पूर्णबहुमतको आफ्नो पार्टीको सरकार सञ्चालन गर्न नसकी संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशको प्रस्ताव गरे । राष्ट्रपतिले तथास्तु भनिन् । यसै कारण अहिले मुलुकमा विषम राजनीतिक परिस्थिति र अन्यौलको अवस्था विद्यमान छ । जुन संविधानको धारा अघि सारेर उनले संसद् विघठन गरे कानुनविद्हरु उक्त प्रावधान नै संविधानमा नभएको जिकिर गरिरहेका छन् । यद्यपि संसद् विगठनको विषय सर्वोच्चमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसको न्यायिक निरुपण सर्वोच्चले गर्ने नै छ ।

निरोकै शैली अवलम्बन
रोमन सम्राटहरुमा निरो क्रुर शासकमा गनिन्थे । करिब २ हजार वर्षपहिले उनले आफ्नी आमा, गुरु र रोमन साहित्यकार सेनेकाको हत्या गरेका थिए । शक्तिको उन्मादमा सामान्यतया मान्छे आफ्नो सिमानालाई कसरी बिर्सन्छन् भन्ने कुराको बलियो प्रमाण थिए निरो । उनी सबै कुसंस्कृति र बुद्धिहीनहरुको अचेतन गन्तव्यका प्रतीक थिए ।
शक्तिको उन्मादमा निरोलाई एक बिहान सनक चढ्यो । परापूर्वकालमा ट्रायको दशवर्षे युद्धमा ट्राय नगर जलेको थियो । त्यस्तो सम्पन्न र सांस्कृतिकरुपले अति समृद्ध राज्य जलिरहँदा निरोले आफ्नो सबैभन्दा बढी मन पर्ने बाँसुरी बजाउँदै आगोको वरिपरि नाच्न थाले । उनले हाम्रो पौराणिक ताण्डव नृत्यको एक बीभत्स रुप देखाए । यो कथा नै किन नहोस् तर एक सार्वभौम, सनातन सत्य भने त्यो घटनाले मनुष्य जातिलाई प्रेषित गरिरहनेछ कि परिष्कारहीन, संस्कारहीन, कल्पनाहीन मान्छेको हातमा शक्ति आयो भने उसको आत्मा र विवेक शक्तिमादकतामा ध्वस्त हुँदै जान्छ । उसले शक्ति प्रदर्शन गर्छ र व्यवस्था पनि लथालिंग, भताभुंग पार्छ । अहिले हाम्रो अवस्था लगभग यस्तै देखियो । ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुुई चौधौंलाई बिर्साउने गरी संविधानको व्याख्या र आत्मकेन्द्रित निर्णय गर्दै लोकतान्त्रिक नम्र्सलाई क्रमशः भत्काउने काम भयो ।

अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको कदम निरोलाई बिर्साउने गरी देखिएको छ । पूर्ण बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने आफू, अनि मुलुकलाई निर्वाचनको भुमरीमा हालेर आर्थिक विनाश, मानवीय द्वन्द्व र दलगत कलह निम्त्याउने पनि आफू । जनताले ५ वर्षका लागि नेकपाको बहुमतीय सरकारलाई अभिमत दिएका हुन् । नेकपाबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने छिनोफानो उक्त पार्टीको आन्तरिक मामिला थियो । जनतालाई यो आउनु र ऊ आउनुसँग सरोकार खासै थिएन । विगतमा पनि किसुनजीको नाममा मत मागेर आलोपालो सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेताले गरेकै थिए । यहाँ पनि जनताले नेकपाको सरकार चाहेका थिए ।

आफ्नो पार्टीभित्रको गुटबन्दी, वैधानिक प्रक्रिया र प्राविधिक पक्ष संयोजन गर्न नसकी हठात् संसद्को विघठन गरेर कथित ताजा जनादेशको माग गर्नुले रोम जल्दा बाँसुरी बजाउने निरोकै शैलीको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ । अहिलेको जनचाहना यो थिएन । पूर्ण बहुमतको संसद् ढालेर केका लागि मत माग्नु ? आफ्नै बहुमतीय सरकार फाल्नुपर्नाको कारण के ? अब आउने प्रतिनिधि सबै प्रधानमन्त्रीका खल्तीबाट आउँछन् ? ताजा जनादेशले गुटबन्दी अन्त्य गर्छ भन्ने प्रमाण के ? के अब उनलाई असहयोग गर्ने ९ जना सदस्यहरुले चुनावमा टिकट पाउँदैनन् ? के अब माधव नेपाल, प्रचण्डहरु अबको चुनाव हार्छन् ? नत्र केका लागि जनादेश ?

नेकपाभित्रबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ? नेतृत्वको चयन उक्त पार्टीले कुन प्रक्रियाबाट गर्छ ? यो न आमजनताको चासोको विषय हो, न संसद् सदस्यहरुको । भनिन्छ, गोठालालाई बिगौती खानुसँग मतलब छ, भैंसीले पाडो पाओस् वा पाडी, त्यसको वास्ता हुँदैन । तर प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टीका पहिलो दर्जाका अध्यक्षसमेत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा न सन्तुलितरुपमा पार्टी चलाउन सके, न सरकार । २०५१ सालकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पादचाप पछ्याउँदै उनले पूर्ण बहुमतको संसद् भंग गरेर अक्षम्य ऐतिहासिक भूल गरे । भंग गर्नु थियो त आफ्नै पार्टीको स्थायी समिति भंग गर्दा हुन्थ्यो । आफ्नै पार्टीको सचिवालय कमिटी भंग गरेका भए हुन्थ्यो । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसकेको झोक आमजनतामा फेर्न पाइन्छ ? भालुको रिस खनियामाथि किन ?

प्रस्ट वक्ता र स्पष्ट अडानका धनी प्रधानमन्त्री ओलीको साख यो घटनाले अब कहिल्यै नउठ्ने गरी गिरेको छ । उनको यो कदम संघर्षबाट भाग्ने कायरताको पर्याय बनेको छ । सक्षम मान्छे समस्याबाट भाग्दैन, बरु समाधानका लागि संघर्ष गरिरहन्छ ।

बहुमत नै अफाप

के नेपालमा बहुमतीय सरकार अफापसिद्ध नै भएको हो त ? आममानिस प्रश्न गर्छन् । २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमाथि ‘कू’ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । १८ महिनामा नै संसद् विघटन गरी प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अपदस्थ गरे । महेन्द्रले हरेको प्रजातन्त्र फर्काउन हामीले ३० वर्ष लड्नुप¥यो । २०४७ सालको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दियो तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ५ वर्ष पूरा गर्न सकेन । पार्टीको अन्तरकलहका कारण छत्तीसे र चौहत्तरे गुट देखिए । आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो । दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै संसद् विघटन हुन पुग्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल कांग्रेसकै ३६ जना सांसदको अनुपस्थितिका कारण पारित हुन सकेन । ताजा जनादेशका लागि भनिएको चुनावमा कांग्रेस नराम्ररी खुम्चियो ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले २०५९ जेठ ८ गते राति हठातरूपमा राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन र कात्तिक २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गराउने सिफारिस गरेर अर्कोपटक बहुमतको सरकार ढाले । ज्ञानेन्द्रले उनको कदमलाई तत्काल अनुमोदन गरे ।

त्यही वर्ष असोज १८ गतेबाट राजाले आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिए । लामो राजनीतिक संघर्ष र जनआन्दोलनको जगमा २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत २०५९ जेठ ८ मा विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरेका थिए । २०६४ सालको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभा संविधान नै नबनाई २०६९ जेठ १४ गते विघटन हुन पुग्यो । २०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले दुई वर्षको अवधिभित्रै संविधान निर्माण ग¥यो ।

२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई दुई तिहाइनजिकको बहुमत दियो । २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । दुवै दल मिलेर नेकपा भयो । राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर सरकार बनाएका ओलीले दलभित्रको आन्तरिक किचलोलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । ५ वर्षका लागि म्यान्डेट पाएको सरकार तीन वर्ष पुग्न दुई महिना बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि अलपत्र परेको छ । यति बेला मुलुक शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकारबाट काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेको छ ।

अहिले सम्पूर्ण देशवासीहरु हतास छन्, सन्तप्त छन्, पीडित छन् । इमानदार र सोझासाझा नेपालीहरुमाथि चारैतिरबाट मार परिरहेको छ । भित्रभित्रै नेपाल मन्द गतिले गलिरहेको छ, खोक्रो हुँदै गइरहेको छ । अशान्त र असुरक्षित अनुभव गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थाको लागि इतिहासको भण्डारबाट रुपक, प्रतीक प्रतिमान उपमा खोज्नु उचित देखिन्छ । ‘रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ ।’ देश दुर्गतितिर लम्किँदै छ, केही लुटेराहरु बाँसुरी बजाउँदै छन् ।

पदमा पुुगेका भरमा कोही नेता हुँदैनन् । प्राविधिक कारणले पदासीन हुनु र नेता हुनुमा फरक छ । यसै कारण भनिन्छ– सबै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरु विस्टन चर्चिल हुँदैनन्, न त सबै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुुङ नै हुुन्छन् । नेपालको राजनीतिले सिकाएको पाठ शायद यही हो । हालैको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसद् विघटन र राजनीतिक दलमा देखिएको किचलोले यही केटाकेटी खेलको तिर्सना मेटाउँछ । परिपक्वता र दीर्घकालीन सोचको खडेरी देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कायरताको परिणाम आमनेपाली जनताले बेहोर्नु त छ नै, अन्ततः यसले स्वयं प्रधानमन्त्री कपी ओली र उनको दललाई पनि गतिलो सबक भने सिकाउने नै छ ।