तीन वर्षमै संसद् विघटन, वैशाख १७ र २७ निर्वाचनको घोषणा

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गते आमनिर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले तीन वर्षमै संसद् विघटन गरेर आमनिर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीनाथ अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ताजा जनादेशका लागि २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत तय भएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ’ –प्रवक्ता अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विगत ६ महिनादेखि सत्तारूढ दलभित्र आन्तरिक कलह निकै चर्किएको थियो । पार्टीभित्रको विवाद चर्किंदै गएको अवस्थामा पार्टीको स्थायी समिति बैठक जारी रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । अध्यादेशको पार्टीभित्रबाट चर्को विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति पनि पार्टीमा जनाउनुभएको थियो । तर, आइतबार दिउँसो बस्ने स्थायी समितिको बैठकअगाडि नै बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर अचानक संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव गरेर पारित गराउनुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीबाटै घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिइएकाले ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न लागिएको जानकारी गराएपछि बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरु आश्चार्य चकित भएका थिए । बैठकमा उहाँले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न लागिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

बैठकमा अप्रत्यासितरूपमा आएको प्रस्तावपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले चाल्न लागेको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त कदम रोक्न सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा कृषिमन्त्री भुसालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने– ‘पार्टीमा परामर्श गरेर मात्र सबै काम गर्नुपर्छ, बैठक आजै बस्दै छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूको कदम बेठीक छ ।’ त्यसै गरी बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिबाट अप्ठ्यारो हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । ज्ञवालीले यसरी प्रतिवाद गर्नेबित्तिकै मुख्य सचिवलाई तत्काल निर्णय लेख्न आदेश दिएर प्रधानमन्त्री ओली बैठक कक्षबाट बाहिरिनुभएको थियो । बैठकबाट हिँड्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली लगत्तै सिफारिस लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुग्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकबाट संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णयको सूचना प्राप्त हुनासाथ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । तर प्रचण्ड पुग्नुअघि नै प्रधानमन्त्री ओली शीतलनिवासमा पुग्नुभएको थियो ।

संसद् विघटनको सिफारिस लिएर शीतलनिवास जानुभएका प्रधानमन्त्रीले शीतलनिवासमा झन्डै डेढ घण्टा बिताउनुभएको थियो । विगतका सरकारले गर्ने कतिपय विवादित सिफारिसको बारेमा राष्ट्रपतिले केही समय पर्खेर मात्र निर्णय लिने प्रचलन थियो । तर अहिले सरकारले गरेका सबै सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले प्राप्त हुनासाथ अनुमोदन गर्ने गर्नुभएको छ । सरकारले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको सिफारिस अनुमोदन हुनबाट रोक्नुपर्ने राजनीतिक दलहरुको जोड भए पनि अन्ततः राष्ट्रपतिले दिउँसो संसद् विघटन भएको घोषणा गर्दै आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।

संसद् विघटन गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारको विवादित सिफारिस अनुमोदन गर्दै संसद् विघटन गर्ने घोषणा गर्नुभएका राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तीन वर्ष नपुग्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको निर्णय लिनुभएको छ ।

शनिबार पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटारस्थित निवासमै पुग्नुभएको थियो । आइतबारको स्थायी समिति बैठक बस्नुअघि नै आफ्नोविरुद्ध पार्टीभित्रबाटै ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्न आकस्मिकरुपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर हतारहतार निर्णय गराउनुभएको थियो । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।

सात मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का ७ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा पूर्वमाओवादी निकट र पूर्वएमाले निकटका माधव नेपाल समूहका मन्त्रीहरु रहेका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । राजीनामा दिने तीन जनामन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रतिवाद गरेका थिए । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव नलैजान अडान लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति गरेसँगै सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।

राजीनामा दिने मन्त्रीहरुमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसहित ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री विना मगर रहेका छन् । पूर्वमाओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका छन् ।