प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी असंवैधानिक कदम

कपिल काफ्ले, काठमाडौं । 

समयले प्रधानमन्त्री बनाएका केपी ओली अधिनायकवादी मानसिकताका व्यक्ति भएको पछिल्लो प्रमाण बनेको छ– संसदीय निर्वाचनको घोषणा । संसद्को अवधि दुई वर्षभन्दा अधिक समय बाँकी रहेकै बेला एकाधिकारवादी चरित्र देखाउन नपाएकै झोंकमा ओलीले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई गैरसंवैधानिक तरिकाले विघटन गरी संसदीय निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिदिनुभयो ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएकै छैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रबाट आफूमाथि चुनौती आएकै कारणले संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । पछि मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले पनि यही बाटो अनुशरण गर्नुभयो, यद्यपि उहाँहरुले निर्वाचन गराउन सक्नुभएन । त्यस बेला संसद् विघटनका लागि तत्कालीन संविधानले दिएका प्रावधान टेक्ने प्रयास भएको थियो, तर ओलीलाई त्यस प्रकारको कदम चाल्ने अधिकार नयाँ संविधानले दिएकै छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिसका लागि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको अप्रत्याशित प्रस्तावको विरोध भयो, तर उहाँले कसैको भनाइ सुन्नुभएन । असंवैधानिक कदम चालेरै छाड्नुभयो । यति गम्भीर विषयमा विवादास्पद निर्णय भएको थाहा पाएर पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गरेर अधिनायकवादी कित्तामा आफूलाई समेट्नुभयो । कम्तीमा एक–दुई दिन संवैधानिक परामर्शका लागि समय लिन उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो । संविधानले नै नदिएको कुरा केपी ओलीले दिनुभयो भन्दैमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पुस १ पछि पुस ५ कालो दिनका रुपमा लिपिबद्ध हुने भएको छ । ‘राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको संसद् विघटनको सिफारिस असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी एवं अलोकतान्त्रिक भयो’ भन्दै सबैतिरबाट गरिएको टिप्पणीले त्यसकै प्रमाण दिन्छ ।
‘कुशासनमा लिप्त प्रधानमन्त्री ओलीको सनकका कारण गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको यस्तो सिफारिस प्रतिगमनकारी हो । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणका लागि कठोर प्रहार गरेको छ’ –मानवअधिकार तथा प्रजातान्त्रिक समूहबाट यही आशयका टिप्पणी आएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को (१) मा मन्त्रिपरिषद् गठनबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’ सोही धाराको उपधारा (७) मा भने संसद् विघटनको प्रावधान छ, तर बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै यो उपधारा आकर्षित हुने देखिन्छ ।

धारा ७६ को (७) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

वर्तमान ओली सरकार उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको होइन । बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलका हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपदफा ५ को प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न । संसद् नै नबसेको वर्तमान अवस्थामा उहाँप्रति कसैले अविश्वासको प्रस्ताव राखेको र विश्वासको मत लिन नसकेको भन्ने आधार पनि देखिन्न । प्रस्ट छ, धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार संसद् विघटन गर्नका लागि उपधारा (५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । तर, केपी ओली उपधारा १ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

संविधानले कुनै पनि धारामा ओलीको निर्णयलाई साथ दिएको छैन, तर पनि संघीय संसद् विघटन गर्ने घातक निर्णयमा उहाँ किन पुग्नुभयो? यस प्रश्नको जवाफ खोज्न पूर्वपञ्चहरुको चलखेल, छिमेकी मुलुकका प्रभावशाली दूतहरुको सघन भ्रमण र भेटघाटलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु सँगै मात्र भएको हो भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिन्न ।

कुनै पनि जनता यस बेला निर्वाचनमा जाने तत्परतामा देखिँदैनन् । कोरोना महामारीका बेला सरकारले जनतालाई ध्यान दिएन भनेर गुनासो उठिरहेका समयमा निर्वाचनका लागि लाममा उभिने जाँगर जनतामा छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि जनताको भावना बुझेन भन्ने सन्देश दिने काम वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले भोलि भिन्न राजनीतिक धु्रवीकरण सिर्जना हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।