चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुनसम्मत चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पीजी) को परीक्षा लिन गत असोज २७, २८ र २९ गते परीक्षा मिति तोकी निवेदन आह्वान ग¥यो । झण्डै ८ हजार परीक्षार्थीको निवेदन पनि प¥यो । चिकित्सा शिक्षाको मर्म र भावनालाई कानुनले समेट्न नसकेको भन्दै कानुन र नियमावली नै संशोधनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेसँगै अदालतको असोज २२ गतेको अन्तरिम आदेशपछि स्थगित भएको परीक्षा अझै सुचारु हुने अवस्था सिर्जना भएको छैन । एक सेमेस्टर नै पछाडि धकेलिने अवस्था आउन लागेको छ । सरकार स्वयंले समयसापेक्ष नियम कानुनलाई परिमार्जन गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा विद्यार्थीले ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा सर्वोच्च अदालतले स्टेअडर गर्दासमेत समस्याको समाधानका लागि सरकारले चनाखो भई आवश्यक तयारीमा नजुट्दा देशको कठिन घडीमा जनस्वास्थ्यमा नै असर पर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पीजीका विषयमा विदेशी कोटा, आरक्षण, सरकारी र करारलगायतका विषयमा नियम कानुन संशोधनका साथै विदेशी विद्यार्थीले नेपालको परीक्षा बोर्डले लिने प्रवेश परीक्षा नदिई सीधै पढ्न पाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राखी दायर गरिएका आठ मुद्दामध्ये दुईवटा मुद्दाका विषयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । बाँकी ६ वटा मुद्दाका विषयमा चार दिनदेखि लगातार छलफल भइरहेको र सर्वोच्च अदालतबाटै बाटो खोल्न निर्देशन दिने अपेक्षा आयोग र विद्यार्थीले गरेको देखिन्छ । एउटै विषयमा धेरैवटा मुद्दा परेकाले अदालतले एकै ठाउँमा राखी सबै विषयमाथि छलफल गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि असोज २२ गते दिएको रोक्का आदेशमा व्यवस्था मिलाएर मात्र परीक्षा लिनू भनी सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्को मुद्दामा अदालतले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म परीक्षा नलिनू भनेकै कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी परीक्षा लिएको छैन । मुद्दाका विषयमा संविधानदेखि लिएर ऐन, नियम सबैमा छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनविद्हरुको ठम्याइ छ । मुद्दामा अघि सारिएका विषयमा चिकित्सा शिक्षा विषयलाई संविधानले समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था ग¥यो, हामीलाई पीजीमा संरक्षण भएन भन्ने पनि मुद्दा परेको छ । ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ, नियमावलीअनुकूलको भएन त्यसैले परिवर्तन गर्नुपर्छ, परीक्षाको कार्यविधिमा विदेशी विद्यार्थीका हकमा १० प्रतिशत छुट्याएको कोटामा नेपालमा आएर परीक्षा दिनेलाई ७५ अंक प्राथमिकता तोकिएको छ । विदेशी विद्यार्थी नपाएको खण्डमा विदेशकैस्तरको पद्धति अपनाई परीक्षा दिएका मध्येबाट भर्ना लिइने र त्यसबाट पनि पूरा नभए बाँकी कोटा नेपालीलाई जाने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस विषयमा नेपाली विद्यार्थीले नेपालमा आएर परीक्षा दिनुपर्ने र पहिलाको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्ता विषयमाथि सरकारको समयमै ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको कार्यान्वयन गरेर समयमै परीक्षा लिई दक्ष जनशक्ति उत्पादन र परिचालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानपुग्नु आवश्यक छ । कोरोना भाइरसका लागि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने अदालतको निर्देशनलाई लत्याएर सरकारको अनुदान लिने अनि बिरामीबाट शुल्क पनि असुल्ने काम नहोस् ।